कर्णालीको ठुलो बजेट कार्यक्रम छानबिनको दायरामा

सुर्खेत, १५ साउन ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आशंकामा कर्णाली प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण भनिएका केही चर्चित कार्यक्रम संसदीय समितिको छानबिनको दायरामा परेका छन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, कृषि तथा रोजगारीका लागि दिइएको अनुदान, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निर्माण सम्बन्धी विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), रकमानान्तरलगायत विषय छानबिनको दायरामा परेका हुन् ।

केन्द्र सरकारले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम गर्न उमेर पुगेका आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा एकसय दिन विकास निर्माणका कार्यक्रममा सामेल गराउने र उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने उद्देश्यसहित एक वर्ष अघि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी पाँच लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा हरेक महिनाको दुई दिन मुख्यमन्त्री आफै सामेल भई कुनै पनि योजनामा श्रमदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा गरिएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम तथा योजना स्थानीय तहले सिफारिस नआएको बहानामा नौड महिना खेर गएको थियो। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ‘कार्यविधिमा बेरोजगारले काम गरेर पैसा कमाउन र सामुदायिक पूर्वाधार देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले एक महिना अघि असार १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ४० करोड बिनियोजन गरयो ।

तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका लागि त्यति ठूलो रकम विनियोजन गर्नुको उद्देश्य भ्रष्टाचार रहेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त रकमबारे छानबिन थालेको हो । छानबिनका क्रममा सबैभन्दा पहिले उसले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसँग स्पष्टीकरण लिएको छ । समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले ११ महिना नभएको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यति ठूलो रकममा कसरी खर्च हुन्छ? केमा खर्च भयो ? १० दिनको समयमा विकास निर्माण, सिँचाइ, तटबन्धजस्ता काम सम्भव हुन्छन् ? यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? जस्ता प्रश्न मुख्यमन्त्रीलाई सोधिएको बताए ।


जवाफमा मुख्यमन्त्रीले कोरोनाका कारण छिमेकी मुलुक भारतबाट करिव ८० हजार नेपाली युवा जनशक्ति भित्रिएको र उनीहरुलाई कृषि र उद्यममा जोड्न सकिन्छ कि भनेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भए पनि बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।श्रेष्ठले भने मुख्यमन्त्रीबाट दिइएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यावश्यक सबै कागजात झिकाएर समितिले अध्ययन थालेको र केही दिनमा त्यसको निचोडमा आफूहरु पुग्ने बताए। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेर जिल्ला पठाएको थियो ।

गत वर्ष माघ ७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रबीच उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा आर्थिक, प्राविधिकलगायतकारणले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिने बताइएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्नका लागि लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको सरकारका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।

तर हाल आएर यस कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि समितिले त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको हो । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले अनुदान र रोजगारीका नाममा ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । श्रेष्ठले यो कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको आशंका आफूहरुलाई भएकोले त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको बताए ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशभरी निर्माण सम्बन्धी काम गराउन डिपीआर निर्माण गरेको र त्यो कुन मापदण्ड र प्रक्रियाबाट भएको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। समितिले यसबारे पनि अध्ययनको जिम्मा उपसमितिलाई दिएको छ । एक दुई दिनभित्र उपसमितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेर आफूहरुलाई बुझाउने श्रेष्ठको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएको रकमानान्तरका विषयमा पनि समितिले छानबिन थालेको छ । यसअघि समितिले कर्णाली रारा महोत्सवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
(देशसञ्चारबाट)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार