सुर्खेत, ११ साउन ।

अनुदानको भरमा अर्थतन्त्र थेग्दै आएको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिएको छ । राजश्वको स्रोत मानिने भन्सार नभएको र ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरुसमेत नहुँदा प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कमजोर छ ।

आयस्रोत कम भएको कर्णालीले वितेको आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब मात्र आम्दानी गरेको हो । प्रदेशको आम्दानी भनेको राजश्व नै हो । कर्णाली सरकारले वितेको आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा राजश्व बापत चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार पाँच सय १४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यही नै प्रदेश सरकारको एक वर्षको आन्तरिक आम्दानी हो । जसमध्ये संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर सबैभन्दा धेरै छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त मूल्य अभिबृद्धि करबाट तीन अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार सात रुपैयाँ र अन्त शुल्कबाट एक अर्ब ६७ करोड २९ लाख आठ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङक अनुसार व्यवसाय भुक्तानीबाट एकलाख १० हजार आठसय ५० रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट दुई करोड ४६ लाख ८१ हजार तीन सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । त्यस्तै वनको रोयल्टीबाट एक करोड ४१ लाख ११ हजार नौँसय आठ रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट चार लाख ६७ हजार सातसय ८७ रुपैयाँ राजश्व उठेको छ ।

तथ्याङक अनुसार सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट ५६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, अन्य बिक्रीबाट २८ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट १७ लाख ५४ हजार पाँचसय ६५ रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबाट एकलाख ८० हजार पाँचसय ७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै यातायात क्षेत्रबाट ६६ लाख ७७ हजार तीनसय ६० रुपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एक करोड ७७ लाख ८८ हजार नौँ सय ४० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवातर्फको दस्तुरबाट तीन हजार पाँचसय, व्यवसाय रजिष्टे«शन दस्तुरबाट ६७ लाख १४ हजार दुईसय ४० रुपैयाँ, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता शुल्कबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

वन क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट १७ लाख २३ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड तथा जरिवाना र जफतबाट १९ लाख १८ हजार सातसय १६ रुपैयाँ, धरौटी सदरस्याहाबाट १२ लाख ३४ हजार पाँच सय १३ रुपैयाँ र अन्य राजश्वबाट एक लाख ३९ हजार पाँचसय ७९ रुपैयाँ संकलन भएको हो । यस्तै बेरुजुबाट ९४ लाख ९४ हजार ९० रुपैयाँ, निकासा फिर्ताबाट एक करोड २१ लाख ९ हजार चारसय ७३ रुपैयाँ, वन रोयल्टीबाट दुई करोड ६४ लाख ३१ हजार चारसय ४५ रुपैयाँ, सवारी साधन करबापत आठ करोड ३० लाख ६ हजार सातसय १७ रुपैयाँ र वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ४१ लाख ८४ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै प्रदेशले पनि राजश्व संकलन गर्दै आएका छन् ।

तर अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा राजश्व संकलनको स्रोत कमजोर छ । राजश्वको स्रोत कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानी पनि कम हुने गरेको हो । यसकारण पनि कर्णालीले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान र दाताले दिएको सहयोगको भरमा प्रदेशको अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने अवस्था छ ।

यातायात क्षेत्रबाट ११ करोडभन्दा धेरै आम्दानी

एक वर्षको अवधिमा यातायात क्षेत्रबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले ११ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सवारी चलाएबाट प्रदेशले प्राप्त गर्ने सवारी साधन र यातायात भाडा कर बापत आठ करोड ९३ लाख ६ हजार सातसय १७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै सवारी जरीवाना, तोकिएको समयभित्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम निवेदन शुल्क, सवारी पास, नामसारी शिर्षकमा ६६ लखा ७७ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता अर्थात ब्लुबुक दस्तुरबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यातायात कार्यालय कार्यालय सुर्खेतबाट २०७६ साल माघ ६ गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न लागेको हो । यातायात कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईका अनुसार माघदेखि हालसम्म सात सय ५० भन्दा लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ ।

वन क्षेत्रबाट तीन करोड आम्दान

कर्णाली प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट झण्डै तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार वितेको आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट मात्रै प्रदेश सरकारले तीन करोड २३ लाख ३९ हजार चारसय ३८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । जसमध्ये काठ बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै अर्थात दुई करोड ६४ लाख ३१ हजार चारसय ४५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

त्यस्तै जग्गाको भोकचलन अर्थात भाडामा लिएको, वन दर्ता प्रतिलिपि, सामुदायिक वनबाट विभिन्न शिर्षकमा १७ लाख २३ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ र वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ४१ लाख ८४ हजार ती सय ५५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।