काठमाडौं, ८ साउन ।

पत्नी हत्या गरेको आरोप लागेका तत्कालीन डीआइजी रन्जन कोइराला ८ वर्ष कैद बसी मुक्त भएका दिनमा नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोराइरालाई जन्मकैद हुनु पर्ने माग गर्दै बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ ।

महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीेले उक्त निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको जानकारी दिए । पत्नी हत्या गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेपछि कोइरालाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १८८ नम्बर प्रयोग गरी उक्त फैसला आंशिक उल्टी गरी ८ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । आठ वर्ष कैद भुक्तान गरेको कोइराला आजै कैद मुक्त भएका छन् । पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले १८८ नम्बर गलत रुपमा प्रयोग भएको दावी गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्व डिआइजी कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै पीडित परिवारले आपत्ति जनाएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्ष मै पूरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो ।

कोइराला रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले अदालतको यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताए । मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उनले बताए । सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पूरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष राख्नुप¥यो भन्दै उनले प्रश्न गरे । सर्वोच्चले कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको हो ।