सुर्खेत, ५ साउन ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले यहाँका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिको नाममा कानुन मिचेर कार्यकर्तालाई करोडौं रकम बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत करोडौको बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् । नियम विपरित हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएका कारण कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा गरी ३० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको बेरुजु हो । जसमध्ये तीन करोड ६० लाख ७० हजार पेस्की रकम हो ।

जसमध्यकालिकोटको नरहरिनाथ, जुम्लाको सिंजा, गठुीचौर, कनकासुन्दरी, तातोपानी र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले सात करोड ४७ लाख २० हजार रकम कार्यक्रम स्वीकृत नगरेरै खर्च गरेको पाइएको छ । बेरुजु बजेट मध्ये जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले नगरसभाको स्वीकृत बिना नै एककरोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार पुरक बजेटमार्फत मानविय सहयोग तथा राहत लगायतका ३६ कार्यक्रमका र बजेट गैरकानूनी बाटोबाट वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कर्णालीका विभिन्न ६ वटा नगरपालिकाले ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्ने सशर्त अनुदान फिर्ता गरका छैनन् । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले एक वर्षको ५४ लाख ५७ हजार आन्तरिक आम्दानी विवरण पेश गरेको मध्ये मालपोत कार्यालय मुगुबाट २४ लाख ४५ हजार र गत वर्षमा प्राप्त भएको रक बाहेक ३० लाख ११ हजार फिर्ता गरेको छैन । उसो त कर्णालीका ११ वटा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको ३५ लाख १५ हजार रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । यसरी स्थानीय तहले आर्थिक अनियमिता गरिरहेको पाइएको हो ।

कानुनविपरित दोहोरो सुविधा

यहाँका केही जनप्रतिनिधिले राज्यकोषको रकमबाटै व्यक्तिगत बिमा गरेका छन् । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पदाधिकारीहरुको बीमाबापत सातलाख ३५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन् । दैलेखको नारायण, चामुन्डाविन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा अशुल गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ । त्यस्तै २० वटा नगरपालिकाले प्रतिमहिना वडामा बैठक भत्ताबापत पाँच करोड ८० लाख ३७ हजार र ३३ वटा गाउँपालिकाले मासिक बैठक भत्ताबाफत पाँच करोड सात लाख तीन हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

६ वटा नगरपालिकाले पोशाकभत्ता बापत १९ लाख ५० हजार र ११ वटा गाउँपालिकाले ३३ लाख ८७ हजार लिएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको ऐन अनुसारमा बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यतिमात्रै होइन, यहाँका विभिन्न पाँच वटा नगरपालिकाले कानुनी आधार विना नै सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरेका छन् । जसका लागि ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ ।

बजेट भाषण गरेवापत दुई लाखसम्म भत्ता !

कर्णालीका स्थानीय तहमा कसरी आर्थिक अनियमिता भइरहेको छ भन्ने विषय जनप्रतिनिधिले उपभोग गरेको सुविधाबाटै पुष्टि हुन्छ । यहाँका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँ तथा नगरसभामा बार्षिक बजेट भाषण गरेवापत २५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिएको खुलेको छ । सबैभन्दा बढी सुविधा लिनेमा जुम्लाका जनप्रतिनिधि छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बजेट भाषण गरेवापत दुई लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै जुम्लाकै चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एकलाख र तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकला महत्तराले ९५ हजार रुपैयाँ लिएका छिन् । त्यस्तै बजेट भाषण गरेवापत नै दैलेखको भैरबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले एकलाख, गुराँसका उपाध्यक्ष दीपा विसीले ५० हजार र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले २५ हजार भत्ता लिएका छन् । प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे बापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छैन । यसकारण पनि उक्त सुविधा गैरकानुनी लिएको भन्दै अशुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ ।

नियम तोडेर करोडौंका ठेक्का सहकारी र उपभोक्तालाई

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ८ मा निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराएर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै स्थानीय तहले करोडौंका ठेक्का सहकारी संस्थालाई सुम्पिने गरेको पाइएको छ । बजेटको दुरुपयोग गर्न र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पाँच करोड ३१ लाख ८७ हजारको विभिन्न निर्माण कार्य गर्न श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर नै काम गराएको पाइएको हो ।

त्यस्तै रुकुमकै बाफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजारको र सानीभेरी गांउपालिकाले एक करोड ३५ लाख ६१ हजारको बिभिन्न निर्माण कार्य श्रम सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर काम गराएको छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मानीे श्रम सहकारीबाट विना प्रतिस्पर्धा काम गराउने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था छैन । त्यस्तै कानुको खिल्ली उडाउँदै कालिकोटको पलाँता र शुभकालिका गाउँपालिकाले नौ करोड ६३ लाख नौ हजार रुपैयाँका आठ वटा आयोजना र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोडभन्दा मुनिका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम नै नगरी १५ लाख बजेट झ्वाम

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले कार्यक्रम नै नगरेर १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले तयारी बैठक भत्ता, मसलन्द, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाइ, ट्रेकिरुट म्याप लगायतका काममा १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको छ । तर लगानी सम्मेलन नै आयोजना भएन ।

यस्तै सल्यानको शारदा, बागचौर, जाजरकोटको भेरी र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सभाबाट पारित गरेको एक करोड १४ लाख ५३ हजार चालु खर्च पूँजीगत बजेटमा समावेश गरी वितरणमुखि कार्यक्रम खर्च गरेका छन् । यसलाई पनि महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।

रेडियो संचालनको नाममा घोटाला

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले शुभकालिका एफएम सञ्चालनको स्पष्ट कार्यविधि तयार नगरी १९ लाख ७९ हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ ।

यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालनका लागि १९ लाख ३९ हजार लागत अनुमान तयार गरी सिलबन्दी १९ लाख ३० हजार खर्च गरेरको रेडियो एक दिनमात्रै सञ्चालन गरेर हाल बन्द रहेको छ । गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालनको दीर्घकालिन रणनीति एवम् व्यवसायिक कार्ययोजना तयारसमेत गरेका छैनन् ।