भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा बन्दै कर्णालीका स्थानीय तह

सुर्खेत, ५ साउन ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले यहाँका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिको नाममा कानुन मिचेर कार्यकर्तालाई करोडौं रकम बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत करोडौको बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् । नियम विपरित हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएका कारण कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा गरी ३० करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको बेरुजु हो । जसमध्ये तीन करोड ६० लाख ७० हजार पेस्की रकम हो ।

जसमध्यकालिकोटको नरहरिनाथ, जुम्लाको सिंजा, गठुीचौर, कनकासुन्दरी, तातोपानी र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले सात करोड ४७ लाख २० हजार रकम कार्यक्रम स्वीकृत नगरेरै खर्च गरेको पाइएको छ । बेरुजु बजेट मध्ये जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले नगरसभाको स्वीकृत बिना नै एककरोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार पुरक बजेटमार्फत मानविय सहयोग तथा राहत लगायतका ३६ कार्यक्रमका र बजेट गैरकानूनी बाटोबाट वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कर्णालीका विभिन्न ६ वटा नगरपालिकाले ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्ने सशर्त अनुदान फिर्ता गरका छैनन् । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले एक वर्षको ५४ लाख ५७ हजार आन्तरिक आम्दानी विवरण पेश गरेको मध्ये मालपोत कार्यालय मुगुबाट २४ लाख ४५ हजार र गत वर्षमा प्राप्त भएको रक बाहेक ३० लाख ११ हजार फिर्ता गरेको छैन । उसो त कर्णालीका ११ वटा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको ३५ लाख १५ हजार रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । यसरी स्थानीय तहले आर्थिक अनियमिता गरिरहेको पाइएको हो ।

कानुनविपरित दोहोरो सुविधा

यहाँका केही जनप्रतिनिधिले राज्यकोषको रकमबाटै व्यक्तिगत बिमा गरेका छन् । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पदाधिकारीहरुको बीमाबापत सातलाख ३५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन् । दैलेखको नारायण, चामुन्डाविन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा अशुल गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ । त्यस्तै २० वटा नगरपालिकाले प्रतिमहिना वडामा बैठक भत्ताबापत पाँच करोड ८० लाख ३७ हजार र ३३ वटा गाउँपालिकाले मासिक बैठक भत्ताबाफत पाँच करोड सात लाख तीन हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

६ वटा नगरपालिकाले पोशाकभत्ता बापत १९ लाख ५० हजार र ११ वटा गाउँपालिकाले ३३ लाख ८७ हजार लिएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको ऐन अनुसारमा बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यतिमात्रै होइन, यहाँका विभिन्न पाँच वटा नगरपालिकाले कानुनी आधार विना नै सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरेका छन् । जसका लागि ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ ।

बजेट भाषण गरेवापत दुई लाखसम्म भत्ता !

कर्णालीका स्थानीय तहमा कसरी आर्थिक अनियमिता भइरहेको छ भन्ने विषय जनप्रतिनिधिले उपभोग गरेको सुविधाबाटै पुष्टि हुन्छ । यहाँका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँ तथा नगरसभामा बार्षिक बजेट भाषण गरेवापत २५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिएको खुलेको छ । सबैभन्दा बढी सुविधा लिनेमा जुम्लाका जनप्रतिनिधि छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बजेट भाषण गरेवापत दुई लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।


त्यस्तै जुम्लाकै चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एकलाख र तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकला महत्तराले ९५ हजार रुपैयाँ लिएका छिन् । त्यस्तै बजेट भाषण गरेवापत नै दैलेखको भैरबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले एकलाख, गुराँसका उपाध्यक्ष दीपा विसीले ५० हजार र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले २५ हजार भत्ता लिएका छन् । प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे बापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छैन । यसकारण पनि उक्त सुविधा गैरकानुनी लिएको भन्दै अशुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ ।

नियम तोडेर करोडौंका ठेक्का सहकारी र उपभोक्तालाई

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ८ मा निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराएर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै स्थानीय तहले करोडौंका ठेक्का सहकारी संस्थालाई सुम्पिने गरेको पाइएको छ । बजेटको दुरुपयोग गर्न र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पाँच करोड ३१ लाख ८७ हजारको विभिन्न निर्माण कार्य गर्न श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर नै काम गराएको पाइएको हो ।

त्यस्तै रुकुमकै बाफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजारको र सानीभेरी गांउपालिकाले एक करोड ३५ लाख ६१ हजारको बिभिन्न निर्माण कार्य श्रम सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर काम गराएको छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मानीे श्रम सहकारीबाट विना प्रतिस्पर्धा काम गराउने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था छैन । त्यस्तै कानुको खिल्ली उडाउँदै कालिकोटको पलाँता र शुभकालिका गाउँपालिकाले नौ करोड ६३ लाख नौ हजार रुपैयाँका आठ वटा आयोजना र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोडभन्दा मुनिका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम नै नगरी १५ लाख बजेट झ्वाम

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले कार्यक्रम नै नगरेर १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले तयारी बैठक भत्ता, मसलन्द, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाइ, ट्रेकिरुट म्याप लगायतका काममा १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको छ । तर लगानी सम्मेलन नै आयोजना भएन ।

यस्तै सल्यानको शारदा, बागचौर, जाजरकोटको भेरी र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सभाबाट पारित गरेको एक करोड १४ लाख ५३ हजार चालु खर्च पूँजीगत बजेटमा समावेश गरी वितरणमुखि कार्यक्रम खर्च गरेका छन् । यसलाई पनि महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।

रेडियो संचालनको नाममा घोटाला

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले शुभकालिका एफएम सञ्चालनको स्पष्ट कार्यविधि तयार नगरी १९ लाख ७९ हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ ।

यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालनका लागि १९ लाख ३९ हजार लागत अनुमान तयार गरी सिलबन्दी १९ लाख ३० हजार खर्च गरेरको रेडियो एक दिनमात्रै सञ्चालन गरेर हाल बन्द रहेको छ । गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालनको दीर्घकालिन रणनीति एवम् व्यवसायिक कार्ययोजना तयारसमेत गरेका छैनन् ।


1 thought on “भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा बन्दै कर्णालीका स्थानीय तह

  1. पाताराशिको अध्यक्ष को नाम चाई सिन्जा गा पा का अध्यक्ष परेकी कसो हो पत्रकार ज्यु ।यो मिस्टक भाको हो कि जस्तो लाग्यो सच्याउनु होला।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार