सुर्खेत, ५ साउन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ८ मा निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराएर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै स्थानीय तहले करोडौंका ठेक्का सहकारी संस्थालाई सुम्पिने गरेको पाइएको छ ।

बजेटको दुरुपयोग गर्न र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पाँच करोड ३१ लाख ८७ हजारको विभिन्न निर्माण कार्य गर्न श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर नै काम गराएको पाइएको हो ।

त्यस्तै रुकुमकै बाफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजारको र सानीभेरी गांउपालिकाले एक करोड ३५ लाख ६१ हजारको बिभिन्न निर्माण कार्य श्रम सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर काम गराएको छ ।

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मानीे श्रम सहकारीबाट विना प्रतिस्पर्धा काम गराउने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था छैन । त्यस्तै कानुको खिल्ली उडाउँदै कालिकोटको पलाँता र शुभकालिका गाउँपालिकाले नौ करोड ६३ लाख नौ हजार रुपैयाँका आठ वटा आयोजना र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोडभन्दा मुनिका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख छ ।