सुर्खेत, ४ साउन ।

कर्णालीमा अहिले आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि यहाँको बहुआयामिक गरिबीको दर पनि उच्च छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई थप आर्थिक भार बढेको छ । अर्थात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि मासिक तलब भत्ता खाने कानुनी बाटो खुलेपछि आर्थिक भार बढेको हो ।

मासिक रुपमा तलब, विभिन्न भत्ता र इन्धन सुविधा पाएका जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च पनि उपलब्ध हुने भएको छ । प्रदेश सभाले यस सम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था पारित गरेको छ । अब कर्णाली जनप्रतिनिधिले बार्षिक रुपमा चाडपर्व मनाउन १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउने यो खर्च जोड्दा राज्यकोषबाट वर्षमा साढे पाँच करोड खर्च हुनेछ । हाल कर्णालीमा तीन हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरु हरेकले वर्षमा चाडपर्व खर्च वापत राज्यबाट १५ हजारका दरले रकम पाउने छन् । यो जोड्दा वर्षमा पाँच करोड ५३ लाख पाँच हजार हुन आउँछ ।

यो चाडपर्व खर्च मात्र हो । यो बाहेक जनप्रतिनिधिले तलव भत्ता र इन्धनको सुविधा जोड्दा वर्षमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम हुन आउँछ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राज्य कोषबाट बार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्चिने देखिएको छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले बार्षिक ४८ लाख, उपप्रमुखको ४२ लाख र सदस्यले एक करोड ५० लाख खर्च पाउने छन् । कर्णाली जिसस प्रमुखले मासिक ४०, उपप्रमुखले ३५ र कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाँच सय मासिक तलव खान्छन् । दश जिल्लामा जिसस प्रमुख र उपप्रुमख गरी २० जना र ७० जना कार्यपालिका सदस्य छन् ।

त्यस्तै नगरपालिका मेयरहरुले बार्षिक एक करोड १४ लाख, उपमेयरले ९६ लाख, नगरका वडाध्यले सात करोड ९९ लाख ९२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले दुई करोड ७६ लाख तलव वापत लिनेछन् । कर्णालीका मेयरले मासिक ३८ हजार उपमेयरले ३२ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार पाँचसय मासिक तलव पाउने छन् । कर्णालीमा २५ नगरपालिकामा मेयर÷उपमेयर ५० जना र तीनसय तीन जना वडाध्यक्ष र दुईसय जना कार्यपालिका सदस्य छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको बार्षिक दुई करोड १३ लाख ८४ हजार, उपाध्यक्षहरुको एक करोड ८१ लाख ४४ हजार, वडाध्यक्षहरुको नौ करोड ९६ लाख र कार्यपालिका सदस्यहरुको तलब सुविधामा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । गाउँपालिका अध्यक्षले ३३ हजार, उपाध्यक्षले २८ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले दश हजार पाँच सय मासिक तलव पाउने छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष गरी एकसय आठ जना, वडाध्यक्ष चारसय १५ जना र तीन सय २४ जना कार्यपालिका सदस्य छन् । त्यस्तै ७९ वडा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य बोहक बाँकी दुई हजार एक सय ९७ जना सभासदस्यहरु छन् । नगरपालिकाका सभासदस्यले ६ हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका सभासदस्यले पाँच हजार पाँच सय मासिक तलव पाउने छन् । दुई हजार एकसय ९७ जनाले सरदरमा मासिक ६ हजारका तलव बुझ्दा बार्षिक १५ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सभासदस्यहरुको तलवमा खर्च हुनेछ ।

तलबसँगै गाडी प्रयोग नगर्ने जनप्रतिनिधिले थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ राज्यबाट लिनेछन् । यसका अतिरित्त गाडी, दैनिक भ्रमण खर्च, सबै जनप्रतिनिधिले १५ सय दैनिक बैठक भत्ता, जिससका प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एकहजार आठसय, नगरप्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठसय, गाउँपालिका अध्यक्षले एकहजार आठसय उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय, जिसस सदस्यले, नगरका वडाध्यक्षले नगरका कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले १६÷१६ सय र गाउँपलिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले १५÷१५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । यो सुविधा भने बैठक बसे बमोजिम हुनेछ । यसरी हेर्दा गरिबी कर्णालीमा थप आर्थिक भार बढेको देखिन्छ ।

इन्धनमा मात्र साढे दुई करोड

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने इन्धन खर्चमा झण्डै तीन करोड बजेट खर्च हुनेछ । ७९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले बार्षिक दुई करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ डिजेट तथा पेट्रोलमा खर्च गर्ने भएका छन् ।

कानून अनुसार गाडी सुविधा हुने जिसस प्रमुखले मासिक एकसय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर डिजेल, नगरपालिकाका प्रमुखले ९० लिटर, उपप्रमुखले ७० लिटर र गाउँपालिका अध्यक्षले ७० र उपाध्यक्षले ६० लिटर पेट्रोल खर्च गर्न पाउँछन् । तर गाडी प्रयोग नगर्ने जिसस नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले मासिक रुपमा १२ हजार रुपैयाँ सवारी खर्च पाउँछन् ।

यसका साथै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २५ र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर मासिक रुपमा पेट्रोल पाउँछन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको इन्धन खर्चमै बार्षिक तीन करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ ।

भत्तामा पनि असिमित खर्च

कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले बैठक र दैनिक भमण भत्तामासमेत ठूलो धनराशी खर्च गर्ने देखिएको छ । नियम अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बर्षमा बर्खे र हिउँदे बजेट अधिबेशनमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा बैठक बस्नुपर्छ । यसरी तीन हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधिले दुई पटक बैठक बस्दा मात्रै पनि राज्यकोषको दुई करोड २० लाख ४१ हजार रुपैयाँ भत्तामै खर्च हुनेछ । यसका अलवा आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाको बैठक र वडाको बैठक बस्छ ।

कार्यपालिकाले वर्षमा चार पटक मात्रै बैठक बस्दा पनि एक करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कर्णालीमा नगरपालिकाका दुई सय र गाउँपालिकाका दुई हजार एक सय ९७ गरी कुल दुइ हजार तीनसय ९७ जना प्रतिनिधिहरु कार्यपालिकामा छन् । कार्यपालिका, वडा तथा नगरसभाको बैठक बस्दा हरेक जनप्रतिनिधिले समान रुपमा १५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यसका अलवा हरेक जनप्रतिनिधिले दैनिक १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म भ्रमणभत्ता पाउँछन् । यसरी हेर्दा भत्तामै असिमित बजेट खर्च हुनेछ ।