सुर्खेत, ३ साउन ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरु पनि अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो मातहतमा विभिन्न सल्लाहकार राखेका छन् । तर उनीहरु कानुन विपरित राखिएकाले अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा काम गर्नेगरी राखिएका राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार अवैधानिक हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।

तर पनि उनीहरुले मासिक रुपमा तलब र अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारले लिंदै आएको उक्त सुविधासमेत बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति अवैधानीक भनेको हो ।