आर्थिक विकासमा कर्णाली कमजोर छ । सामाजिक पछौटेपन र अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ । शिक्षा र मानव विकासमा पनि देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पछाडि नै छ । सरकारी तथ्याकं अनुसार पनि यहाँका आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । बहुआयामिक गरिबीको दर पनि उच्च छ । सरकारी आँकडा अनुसार कर्णालीमा ५१ प्रतिशत गरिबी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर पनि कमजोर छ । उद्योगधन्दा पर्याप्त छैनन् । मानिसहरु छाक टार्नकै लागि भारत लगायतका विभिन्न सहरमा मजदुरीका लागि जान बाध्य छन् । अझ भनौं बिरामीले उपचार नै नपाएर प्राण त्याग्नुपर्ने बाध्यता छ । गरिबीले गाँजेकै कारण यहाँका जनप्रतिनिधि, नेता, साँसद र मन्त्रीहरुले बारम्बार आफ्नो प्राथमिकता भनेकै यहाँको गरिबीविरुद्ध लड्ने बताउँदै आएका छन् । यहाँको गरिबी अत्यका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर उनीहरुको बोली र व्यवहारमा भने मेल खाएको छैन । गरिबी अन्त्य गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरका उकास्ने बाचा गर्दै निर्वाचित भएका यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रीत भएका छन् । अर्थात उनीहरुमा आफ्नै तलब, भत्ता र सुविधाको मोहले गाँजेको छ ।

विशेषगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकको अपेक्षालाई जनप्रतिनिधिहरुले पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसअघि जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधालाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरित भएको भन्दै जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा रोक्न आदेश दियो । यो आदेशपछि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले उक्त सुविधा पाएनन् । तर प्रदेश सभाले हालै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा सम्बन्धी कानुन आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेको छ । योसँगै यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले मासिक रुपमा तलब तथा भत्ता र अन्य विभिन्न सुविधाहरु पाउने बाटो खुला भएको छ । जिससका पदाधिकारी, नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्तामा बृद्धि गरिएको छ । पहिलाको भन्दा अरु बढाएर सुविधा थप गरिएको छ । गरिब प्रदेशका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधामै करोडौं रकम सकिने भएको छ अब । नागरिकहरुको निस्वार्थ सेवा गर्ने बाचा गर्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला भने आफ्नै सुविधामा केन्द्रीत भएको अवस्था छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था फरक छ । यहाँ आन्तरिक आम्दानीको गतिलो स्रोत छैन । केन्द्र सरकार र विभिन्न दाताहरुको अनुदानको भरमा प्रदेशको खर्च संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौतिक विकास र सामाजिक पछौटेपनका कारण आर्थिक विकासले पनि गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु छाक टार्ने पीरलोमा छन् । वर्षभरी खान नपुग्ने नागरिकको अवस्था छ । बिरामी हुँदा भरपर्दो उपचार त के, सामान्य सिटामोालसमेत नपाउने अवस्थामा नागरिक छन् । प्रदेशलाई खर्च व्यवस्थापन गर्नै सकस छ । फेरी राजनीति भनेको त सेवा हो । न की पेशा । यस्तो अवस्थामा गरिबीले थिचिएको प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा यसरी तलब भत्ताको मोहमा फस्ने हो भने कर्णालीको समृद्धि कसरी सम्भव होला र ?

(२०७७ असार ३० गते मंगलवार युगआह्वान राट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)