सुर्खेत, २९ असार ।

कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु लाई तलव तथा सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी वियेयक संशोधनसहित पारित गरेपछि यो बाटो खुला भएको हो ।

योसँगै अब यहाँका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा तलव र अन्य सेवा सुविधा पाउने कानुनी बाटो खुलेको हो । प्रदेश सभाको शनिवार बसेको बैठकले कर्णालीका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पास गरेको हो । आवश्यक कानुनको अभावमा २०७६ साल कात्तिक १ गतेदेखि यो सुविधा रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको थियो ।

संविधान विपरीत जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमित लिन नपाउने सर्वोच्चको आदेशपछि यहाँका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाएका थिएनन् । संविधानको धारा २२० को ८ र धारा २२७ सँग प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि बनाइएका ऐनका प्रावधान परस्पर बाँझिने गरी ऐन बनाएको थियो । जसले गर्दा सुविधा गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । तर अब प्रदेश संसदले संविधान अनुसार उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेपछि जनप्रतिनिधिलाई तलव सुविधा खाने बाटो खुला भएको हो ।

योसँगै अब जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रुपमा ४० हजार र उपप्रमुखले ३५ हजार तलव सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक एकसय लिटर र उपप्रमुखले मासिक रुपमा ९० लिटर इन्धन सुविधा समेत पाउने छन् । सवारी साधान नहुने प्रमुख उपप्रमुखको हकमा भने यातायात वापत थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

त्यस्तै समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक १२ हजार पाँचसय रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । जिससका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै गरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक रुपमा ३८ हजार र उपप्रमुखले मासिक ३२ हजार रुपैयाँ तलव सुविधा पाउने छन् ।

सवारी साधान प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक ८० लिटर डिजेल र उपप्रमुखले मासिक ७० लिटर डिजेल लिन पाउने छन् । सवारी साधन प्रयोग नगर्ने प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा भने यातायात वापत थप १२ हजार मासिक रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्ष मासिक २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ११ हजार पाँच सय र सभाका सदस्यहरुले ६ हजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने वडाध्यक्षले भने थप २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने छन् । तर सवारी साधन प्रयोग नगर्ने वडाध्यक्षले भने इन्धन सुविधा पाउने छैनन् ।

त्यस्तै नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले ७० लिटर इन्धनसहित मासिक ३३ हजार र उपाध्यक्षले ६० लिटर इन्धनसहित मासिक २८ हजार सुविधा पाउने छन् । तर गाडी प्रयोग नगर्नेहरुको हकमा भने मासिक १२ हजार यातायात सुविधा लिन पाउने छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसहित मासिक २० हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक दशहजार पाँचसय र सभाका सदस्यहरुले पाँच हजार पाँचसय रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समानरुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा अध्यक्षले एक हजार आठसय, उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले एक हजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै जिसस नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चाडपर्व खर्च बाफत वार्षिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् ।

भ्रमण भत्तामा कढाई

यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धीको व्यवस्थामा भ्रमण भत्तामा कढाइ गरेको छ । जस अनुसार सरकारी काम काजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको सुविधा लिन पाउने छन् । भ्रमणभत्ता लिंदा पदाधिकारीहरुले भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको हकमा भने तोकिएको भन्दा २० प्रतिशत थप सुविधा पाउने छन् ।

तर वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरुले नेपाल सरकारेका स्विकृती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने छ । यदि सरकारको स्विकृति बिना वैदेशिक भ्रमण गरेको खण्डमा भ्रमण बापतको दैनिक एकसय ५० अमेरिकी डलर पाउने छैनन् । तर कुनै संस्था र सरकारको आमन्त्रणामा पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गरेको खण्डमा भने बैदेशिक भ्रमण बाफतको सुविधा लिन पाउने छैनन् ।