सुर्खेत, १६ असार ।

कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेटमा सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सोही बजेटमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद र विपक्षी काँग्रेसले चित्त नबुझाएपछि संसद नै बन्धक बनेको छ ।

सांसदहरुको विरोध र सरकारको अडानका कारण एक सातादेखि प्रदेश संसदको बैठक अवरुद्ध छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारले ठोस योजना विना नै डल्लो बजेट ल्याएको, महामारीसँग जुध्ने स्पष्ट योजनाहरु ल्याउन नसकेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरु बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

लोकप्रिय नारा दिए पनि बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै सांसदहरु सत्तारुढ सांसदहरु नै सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले सरकारले डल्लो बजेट टुक्र्याउनुपर्ने र योजनासहितको ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सत्तारुढ सांसहरुले ठोस योजनासहितको बजेट तयार नगर्दासम्म संसदबाट बजेट पारित हुन नदिने अडानमा छन् । साथै उनीहरुले सरकारले सुधार नगरे राजीनामा माग्ने सम्मको तयराी गरेका छन् ।

यसकारण पनि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । आफ्नै सांसदबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले संसदमा बजेटबारे आफ्नो तर्क पेश गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ विपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि बजेटमा असहमति जनाउँदै यसअघिका संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । काँग्रेसको विरोधले संसद अवरुद्ध भइरहँदा आफ्नै सांसदहरुबाट पनि बजेट पारित नगर्ने चेतावनी आएपछि सरकारले संसद बैठक सुचारु गर्ने आँट गरेको छैन ।

बजेट बारेको विवादको गाँठो कसिदै गएपछि संसद नै बन्धक बनेको हो । बजेटमा आफूहरुको भावनालाई सम्बोधन नगरिए ताली बजाएर बजेट पास गर्ने नसक्ने सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उसो त नेकपा संसदीय दलको बैठकले नै डल्लो बजेट टुक्राउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरु एकमत हुन नसक्दा संसदको बैठकसमेत अन्यौलमा परेको हो । प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले सरकारको क्षेत्राधिकार र डल्लो बजेटप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । सरकारको क्षेत्राधिकार र डल्लो बजेटप्रति प्रश्न उठाउँदै काँग्रेसले चैत १० गतेदेखि लगातार बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमबारका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक पनि सहमति हुन नसकेपछि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।

यो सँगै प्रदेश संसदको बैठक तीन पटक अबरुद्ध भएको छ । सरकारले विकास बजेटको पुस्तक सच्याउनु पर्ने, डल्लो बजेट फुटाउनु पर्ने र प्रस्तावित रकम योजनागत रुपमा नछुट्याउँदासम्म बैठक चल्न नदिने काँग्रेसको अडान छ । यद्यपी बैठक आफ्नो कारण नभई सरकारकै कारण अबरुद्ध हुदै आएको काँग्रेसको दाबी छ ।

सरकारको क्षेत्राधिकार र डल्लो बजेटप्रति काँग्रेसको असन्तुष्टि

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको क्षेत्राधिकार र डल्लो बजेटप्रति असहमति जनाएको छ । सरकारले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै काँग्रेसले विकास बजेटप्रति असहमति जनाएको हो । ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्णता छैन, विषयत मन्त्रालयले नछुट्याएर एकमुष्ट बजेट ल्याइएको छ’ काँग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयगत रुपमा बजेट नआउँदासम्म संसद चल्दैन ।’

योजना विनाको बजेट पारित गर्दा विचौलियाको हालिमुहाली हुने र बजेट दुरुपयोग बढ्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । सामान्यतया मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गत राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विकास बजेटको पुस्तकमा दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालय र विभागको प्रस्ताव रकम एउटै शीर्षको राखिएको भन्दै काँग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेकोप्रति पनि काँग्रसको असमति छ ।

‘मन्त्रालयले योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन ग¥यो, नियम अनुसार विकास बजेट कार्यक्रम ल्याउने अधिकार प्रदेश योजना आयोगले हुन्छ’ उनले भने, ‘तर सरकारले आफू अनुकुलका योजनामा बजेट पार्नका लागि आयोगको अधिकार खोसेर पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।’ प्रस्तावित रकम विनियोजित विधेयकको भावना र मर्मअनुसार सच्याउनुपर्ने र योजना आयोगको अधिकार सरकारले खोस्न नहुने काँग्रेसको माग छ ।

किन असन्तुष्ट भए सत्तारुढ दलकै सांसद ?

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले नै सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘महामारीका नाममा सरकारले योजना विनाको डल्लो अर्थात एकमुष्ठ गोलमाटल पारेर बजेट ल्यायो, तर ठोस कार्यक्रमहरु आउन सकेनन्’ सत्तारुढ दलका सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘बजेट विकेन्द्रिकरण र स्पष्ट कार्यक्रम तयार गरेर मात्रै संसदबाट बजेट पारित हुन्छ, तर गत वर्षको जस्तो डल्लो बजेट पारित गर्न सकिदैन ।’

संसदबाट डल्लो बजेट पास गर्दा दुरुपयोग बढ्ने, बजेट कार्यान्वयन नहुने र मन्त्रीहरुले आफूखुशी खर्च गर्ने भएका कारण ठोस योजना बनाएर मात्रै बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोनाको प्रतिकार्यका लागि छुट्याएको बजेटमासमेत थप हुने भेन्टिलेटर, आइसीयू, ल्यावसेवा योजना आउनुपर्ने विष्टको तर्क छ । त्यस्तै अर्का सत्तारुढ सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले पनि डल्लो बजेट नभई ठोस योजनासहितको बजेट आउनुपर्ने बताए ।

सांसद शाहीले भने, ‘डल्लो बजेट पास गर्दा मन्त्री र विचौलियाका लागि त फाइदा भएको छ्, सांसदका योजनाहरु प्राथमिकतामा पर्दै नन्, यसपटक योजनासहितको बजेट मात्रै पास हुन्छ ।’ अर्का सांसद अम्मर थापाले स्पष्ट भिजन सहितको योजना बनाएर बजेट पास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘महामारी, भोकमारी र रोजगारीका नाममा योजना विनाको डल्लो बजेटलाई पास गर्न सकिदैन, सबै वडामा रोजगारीका कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ’ थापाले भने, ‘जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाउने, विचौलि मात्र मोटाउने र आर्थिक पारदर्शिता प्रश्न उठ्नेगरी ल्याइएको बजेट पास हुँदैन ।’ बजेटलाई सुधार गर्न नेकपा संसदीय दलभित्र पनि सरकारलाई सांसदहरुले चर्को दबाव दिएका छन् ।