दिपक बुढा/सुर्खेत, १५ असार ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तक (राताे किताव) प्रकाशन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेत तथा कार्यक्रम पेश गरेको मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा गरिने विभिन्न कार्यक्रम र त्यसका लागि छुट्टयाइएको रकमसहितको राताे किताव प्रकाशित गरिएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका जिल्लागत कार्यालयहरुले गर्ने कार्यक्रम र त्यसमा छुट्टयाइएको बजेटको विस्तृत विवरण पुस्तकमा राखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आधार बनाई उक्त बार्षिक विकास कार्यक्रम राताे किताव प्रकाशिन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालय, निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा, उपशाखा, जिल्लागत कार्यालयहरुको कार्यक्रमगत विवरण, क्रियाकलाप तथा बजेट तोकेर पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको उक्त पुस्तकमा दर्जनौं त्रुटि तथा चलखेल भेटिएको छ । मन्त्री ज्वालाले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ठिकै आएको भन्दै केही सन्तुष्ट भएका सत्ता पक्षकै सांसद कार्यान्वयनमा जाने उक्त बार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तक हातमा परेपछि भने असन्तुष्ट बनेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा कार्यान्वयन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप, गतिविधि, कामको विवरण र रकमसहितको उक्त पुस्तकको दर्जनौं ठाउँमा गल्ती भएको भेटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन । प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशन गर्नुपर्ने रातो किताव बजेत तथा कार्यक्रम पुस्तक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफै प्रकाशित गरेपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले बजेट निर्माणदेखि प्रकाशनमा ल्याउने प्रक्रियानै गलत भएको भन्दै सच्याउन मागसहित संसद अवरुद्ध गरेका छन् । बजेट पुस्तक (रातो) कितावका दर्जनौै ठाउँमा गल्ती भएपछि भुलवस हो वा नियतबस गल्ती भएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन् । राताे कितावका कार्यक्रम तथा बजेटबाट हालका प्रदेशका बहालवाला मन्त्री कराेडमा र मन्त्रालयका कर्मचारी लाख रकम चलखेलमा लागेकाे तथ्य, तथ्याड्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।

मुगुका प्रदेश सभा सदस्य चन्द्र बहादुर शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा दर्जनौं गल्ती भएको बताए । ‘बजेट तथा कार्यक्रम आउँदा सांसदहरुले टिपाएका योजना प्राथमिकतामा पर्दैनन । विचौलीयाले टिपाएका योजना प्राथमिकताका साथ क्रमागत योजनामा राखिन्छ’ उनले भने ‘कितावमा हाम्रो मुगु जिल्लानै भेटिँदैन । भोली कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम यही हो । अहिले नै नसमेटिएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विशेष कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम दिँदै आएकोछ । चालु आर्थिक बर्षमा प्रति सांसद ४० लाख बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन भैरहेको छ । आउँदो आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा बजेटको सिलिङ घटेपछि प्रति सांसद २० लाख बजेट तथा कार्यक्रम छुट्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र कृषि तथा पशुपंक्षी प्रवद्र्धन कार्यक्रम उक्त पुस्तकमा मुगु जिल्लानै नसमेटिएको प्रदेश सभा सदस्य शाहीको भनाई छ । कितावमा मुगु जिल्लानै हटेर आएपछि कार्यान्वयनमा कहाँबाट हुन्छ ? उनको आक्रोश छ । यसले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता माथी प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । प्राथमिकता, आवश्यकता र प्रदेश सांसदहरुको रायसल्लाहका आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट बन्नुपर्नेमा मन्त्री, कर्मचारी र विचौलियाको प्रभाव देखिएको सांसद शाहीको भनाई छ ।

बजेट बक्तव्यमा भेटिने, रातो कितावमा नदेखिने
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट कितावमा उल्लेखित रकममा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ । बजेट वक्तव्यको कितावको बुँदा नं. १५३ मा ग्रामीण विद्युतीकरण र उर्जा विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको भनिएता पनि उक्त शिर्षकमा ३४ करोड ३५ लाख मात्रै छ । यस्तै कितावको बुँदा नं. ५१ मा आधारभुत खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्यबस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणका लागि ५५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख भएपनि यो रकम कहीँकतै विनियोजन गरिएको छैन् ।

त्यस्तै बजेट कितावको बुँदा नं. १५६ मा वीरेन्द्रनगर शहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ५१ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख भएपनि यो शिर्षकमा पनि बजेट देखिँदैन् । बुँदा नं. १९७ मा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुरयाउन उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ७५ करोड विनियोजन गरेको भनिएपनि शिर्षक नतोकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भैपरी आउने विविध पुँजस्गत शिर्षकमा २५ करोड र ५० करोड गरी ७५ करोड एकमुष्ट राखिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९७ मा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सशर्त अनुदानतर्फ ६६ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएपनि उक्त शिर्षकमा ७८ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो रकममा पनि तीन करोड ६० लाख एकमुष्ट राखेर कुनै स्थानीय तह र योजना तोकिएको छैन् । त्यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५५ मा रोजगारमुलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधारको रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत राखिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खर्च शिर्षक नं. ३११७२ अन्र्तगत भवन मर्मत संभार पुँजीगतमा पाँच करोड विनियोजन गरिएपनि उक्त शिर्षक व्यय अनुमानको विवरण खर्च शिर्षकगत र स्रोतगतमा कहीँ उल्लेख छैन भने ३१११२ खर्च शिर्षकमा पुनः मन्त्रालयमा परिषद्मा भवन निर्माणका लागि भन्दै एक करोड विनियोजन गरिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही लेखाको शिद्धान्तविपरित प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन । ‘लेखाको शिद्धान्त अनुसार एक रुपैयाँ पनि फरक नपर्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित अंक र कितावमा लेखिएको अकंमै आकास–पातालको फकर छ ।’

सरकारविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वर
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको भावना र मर्म विपरित वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् । कांग्रेसले एक सातादेखि लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ भने तीन दिनदेखि जारी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सरकारको राजीनामा माग्न थालेका छन् ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताव) मा पुँजीगत र चालु प्रशासनिकसहितको शिर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको, मन्त्रालय र कार्यालयगत चालु र पुँजीगत शिर्षक थाहा नहुने गरेर गोलमोटल वार्षिक विकास कार्यालय रातो किताव ल्याएको, बजेटको शिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरेर पुँजीगत शिर्षक अन्र्तगत सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि ‘एकमुष्ट’ भन्ने नयाँ शिर्षक सृजना गरेर एक अर्ब ७२ करोड ९६ लाख भन्दाबढी बजेट छुट्याएको, बजेट भाषण र वार्षिक कितावमा बजेटको फरक विवरण देखिएकोलगायतका त्रुटिहरु लिखितरुपमै सच्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारले ल्याएको एकमुष्ट बजेट नटुक्र्याए संसदबाट बजेट पारित हुन नदिने र सरकारले पेलेरै जान खोजे राजीनामा माग्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउँदा विनियोजन विधेयकको भावना र मर्मविपरित नीतिगत त्रुटीहरु गरेकाले त्यसलाई बजेट कितावमै नसच्याउँदासम्म संसद सुचारु हुन नदिने बताए ।

कांग्रेसले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार नभएको बताएको छ । ‘जतिबेला कर्णाली योजना आयोग बनेको थिएन, त्यति बेला यो अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘योजना आयोग हुँदाहुँदै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउनु सरासर गल्ती हो ।’

रातो कितावपछि राजीनामा माग
कर्णाली प्रदेश सरकारकाे याे चाैथाे बजेट तथा कार्यक्रम हाे । याे सहित तीन वटा पूर्ण र एक वटा अन्तरिम बजेट यही नेतृत्वले पेश गरि कार्यान्वयन गरेकाे छ । विगतमा पनि बजेट ल्याउँदा सासदकाे यस्तै अाक्राेश देखिने गरेकाे थियाे तर स‌ासदलाइ ताेकेरै दिने बजेटकाे अाकार बढाएपछि सा‌सदहरु बजेट पास गराउन राजिखुशी हुने गरेका थिए । तर यस पटककाे बजेटले प्रदेशकाे मुल नेतृत्वनै परिवर्तन गर्ने, त्यति पनि हुन सकेन भने केही मन्त्री भएपनि परिवर्तन गरेर मात्रै बजेट सुधार सहित पास गर्ने तहमा सत्ता पक्षकै सासद पुगेका छन ।

तीन दिनदेखि जारी नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सरकार असफल भएको भन्दै मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेका छन् । सरकारका कारण प्रमुख प्रतिपक्षीले खेल्ने मौका पाएको, मन्त्रीहरुले डल्लो बजेट ल्याउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आफु नजिककालाई बाँड्ने गरेको र सरकारका कारणले पार्टी बदनाम भएको आरोप कांसदहरुले लगाएका थिए । ‘बैठकमा बोल्ने अधिकांसले कि अहिलेकै बजेट किताव ठिक छ भन्दै पारित गराउनुहोस, हैन भने राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नुहोस भन्नुभयो’ एक सांसदले भने, ‘बोल्नेक्रम जारी रहेकाले बैठकको निष्कर्ष आउन अझै केही समय लाग्छ ।’

सरकारले ल्याएको एकमुष्ट बजेटलाई योजनागत रुपमा टुक्र्याउनुपर्ने यदी त्यसो नभए बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले दिएका छन् । ‘सरकारका कारण पार्टीकै बदनाम हुनथाल्यो, अव पनि मनलाग्दी गर्न दिन सकिँदैन,’ ति सांसदले भने, ‘सरकार नसच्चिए हस्ताक्षर संकलनतर्फ लाग्छौं ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट मध्ये योजनाविनै रोजगारी, भोकमरी, कोरोना महामारीमा डल्लो बजेट छुट्याएको छ । दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सरकारलाई डल्लो बजेट फुटाउन र सरकारलाई परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझाव दिइएको बताए । ‘माननीयज्यूहरुको बजेटप्रति र सरकारको काम–कारवाहीप्रति चर्काे असन्तुष्टि देखियो’ उनले भने, ‘बैठक बजेटकै पेरिफेरिमा केन्द्रीत छ ।’

खरिद ऐन छल्ने कर्मचारीको बठ्याई
सार्वजनिक खरिद ऐनका प्राव्धान छलेर कार्यालयका सामाग्रीहरु खरिद प्रक्रिया गर्ने गरी कर्मचारीहरुले रातो कितावमै बठ्याई गरेका छन् । बजेट अनुसार कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन छल्ने गरी एकै प्रकृतिका खरिदको कामलाई छुट्टा छुट्टै शीर्षक, उपशीर्षक राखिएको छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर, फर्निसिङ सामाग्रीको खरिदमा चलखेल हुने गरी शीर्षक, उपशिर्षक राखिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ नियमावलीको कानूनि प्राव्धान अनुसार ५ लाखसम्मको सामाग्री खरिदमा सूचनानै निकाल्नु पर्दैन । कुनै तीन वटा विक्रेताबाट सूचिकृत गरी दररेट लिएर सबै भन्दा कम मुल्य राख्ने फर्मबाट सामाग्री खरिद गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया यसरी गरिने खरिद प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र स्टोर प्रमुखको मिलेमतोमा चलखेल हुने गर्दछ । कर्मचारीहरुलाई चलखेल हुने गरी रातो कितावमा बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।

एउटै शीर्षकमा छुटयाउन सकिने बजेट उपशीर्षक तोकेर ५ लाख भन्दा कम हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको छ । पाँच लाख भन्दा माथी २० लाखसम्मको बजेट तथा कार्यक्रम हुँदा १५ दिने सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित गरी खुल्ला आव्हान गरी शिलबन्दी दरभाउ लिने कानूनि व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी २० लाखमाथीको सेवा तथा सामाग्री खरिद गर्दा ३० दिने बोलपत्र आव्हानको सूचना दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दररेट लिएर सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च शीर्षक नं. ३११२२ मा ल्यापटप खरिद १ लाख १० हजार, खर्च शीर्षक नं. ३११२३ मा टेबल खरिद २ लाख, कुर्ची खरिद १ लाख ५० हजार, कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्यूटर, ल्यापटप खरिद १ लाख ५० हजार, प्रिन्टर खरिद ९० हजार, फोटोकपि मेसिन खरिद १ लाख, स्क्यानर खरिद ३० हजार, टेबल ४० हजार, कुर्ची ४५ हजार, दराज ३० हजार, सोफा ६० हजार, फिक्चर्स तथा फर्निसिङ १ लाख, प्रोजेक्टर खरिद २ लाख, कार्टेज खरिद १ लाख बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग सुर्खेतका लागि खर्च शीर्षक नं. ३११२२ र ३११२३ सम्म एउटै प्रकृतिका सामाग्री खरिद गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । कम्प्यूटर खरिद ६ लाख ३० हजार, प्रिन्टर खरिद १ लाख ३५ हजार, फोटोकपि मेसिन खरिद ३० हजार, इलेक्ट्रोनिक्स हाजिरी खरिद २५ हजार, ल्यापटप खरिद ३ लाख ५० हजार, अन्य मेशिनरी औजार खरिद ४५ हजार, कार्यालयको लागि टेबुल र कुर्सी खरिद १ लाख २० हजार, सोफा खरिद १ लाख ५० हजार, दराज खरिद २ लाख २५ हजार, फिक्चर्स र फर्निसिङ्ग खरिद १५ हजारको छुट्टा छुट्टै शीर्षक उपशीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न सहज बनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगका यी दुई प्रतिनिधीमूलक लिइएको हो । प्रदेश सरकारको रातो कितावमा सबै जसो मन्त्रालय र जिल्लागत कार्यालयहरुले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन छल्ने गरी सहजताका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा शीर्षक र उपशीर्षक राखिएको छ । छुट्टा छुट्टै शीर्षक र उपशीर्षकमा बजेट राख्दा दरभाउपत्र वा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने कानूनि बाध्यता हुँदैन । कर्मचारी र व्यापारीको चलखेलमा तीन वटा फर्मका कागजात पु¥याउँदै बजार मुल्य भन्दा महंगोमा मिलेमतोमा सामाग्री खरिद गर्न सकिने हुन्छ ।

रातो किताव सच्याउन सरकार तयार
कर्णाली प्रदेश सभाको असार १० गते अवरुद्ध बैठक आगामी असार १८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ । सोमवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आगामी असार १८ गतेसम्मका लागि बजेट सच्याउने समय दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग अनुरोध गरेपछि सहमति जुटेको हो ।

‘सरकारले ल्याएको बजेटमा हामीलाई ढाँट्यो’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारले सदनलाई छल्न पाउँदैन । सरकार सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यही आधारमा हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौं । बजेट नसच्चिएसम्म हामी बैठक अवरुद्ध गरिहन्छौं भनेर हाम्रो अडान बैठकमा राख्यौं ।’ उनका अनुसार बजेटका कमजोरी असार १८ गते सुधारेर ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । बजेटमा डल्लो शीर्षकमा विनियोजन गरिएकाले योजनागत बजेट विनियोजन गर्न प्रतिपक्षी दलको माग रहेको छ ।

सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब (रातो किताव) ल्याउँदा विनियोजन विधेयकको भावना र मर्म विपरीत नीतिगत त्रुटि गरी अपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको हुँदा दफावार छलफल अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदन अवरुद्ध गरेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । यदि यो वार्षिक विकास कार्यक्रम हो भने कर्णाली प्रदेश आयोगले निकाल्नुपर्ने हो कि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ?’ उनले प्रश्न गरे । बजेट बक्तव्य र रातो किताबमा उल्लेख गरिएका बुँदा नै तोडमोड गरी ल्याइएको उनको आरोप छ । उनले सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरी बजेट मनलाग्दी खर्च गर्न र कार्यकर्ता पाल्न ल्याए जस्तो लागेको आरोप बताए ।