सुर्खेत, १५ असार । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ को लेखाजोखा मागेको छ । सोमवार बसेको बैठकले ३ दिनभित्र कार्यक्रमका लागि कहाँ कति अख्तियारी दिइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हामीले सुने अनुसार ४० करोड रुपैयाँ गाउँमा गएको छ । त्यो पैसाले ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा आएको छ,’ समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘खानेपानी, अस्पताल भवन, सिँचाइका काम कसरी १० दिनमा सम्भव हुन्छ, कहाँ कति पैसा गएको छ ? त्यसको पूर्ण विवरणसहित ३ दिनभित्र जवाफ पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

उनका अनुसार समितिले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, २०७६÷०७७ को बजेटमा कति डीपीआर निर्माण भयो, कति रकमान्तर भयो भन्ने कुराको समितिले अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै सबै कुरा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।