सुर्खेत, १३ असार ।
हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कर्णालीका २० वटा स्थानीय तहले भने विवादका कारण तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । यहाँका ७९ स्थानीय तहमध्ये जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका, दैलेखको नौमूले, भैरवी र भगवतीमाई गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

त्यस्तै डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका र ठूलो भेरी नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् । हुम्लाको नाम्खा, सर्केगाड, चंलेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । जुम्लाको हिमा र सिंजा गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

त्यस्तै असार १० गतेभित्र बजेट नल्याएका कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले र जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाले भने बिहीबारमात्रै बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेर असार ३० गतेभित्र सभाबाट पास गरीसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।