विन्दमान विष्ट
प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश

सरकार अधिकांश विकास योजनाहरु निर्माणको काम असार मसान्तमै गर्ने परिपाटी अझै अन्त्य भएको छैन । संघीय संरचनापछि आम नागरिकले असारे विकासको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर असारे विकासको काम नरोकिएपछि नागरिकबाट आलोचना बढेको छ । हतारमा गरिने असारे विकासको कामले दिगो विकासमा ठेस पुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । असारे विकासले योजनाको गुणस्तर र दिगोपनामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । देशमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि अवस्था अनुसार उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र कर्मचारीले हतारमा काम गर्ने बानीमा परिवर्तन नआउँदा समस्या बढ्दै गएको छ । असारमै तातिएर गरेको विकास दिगो नहुने कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य विन्दमान विष्टले बताए । प्रस्तुत छ, सांसद विष्टसँग गरिएको कुराकानीको शारांसः-

प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो ?
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम विद्यमान परिवेश अनुसार नै छन् । अहिलेको भिन्न परिवेशमा आधारित बजेट आएको छ । बजेटमा हामीले प्राथमिकता दिन खोजेका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बजेट आए पनि अँझै धेरैजसो कार्यक्रम बनिसकेको अवस्था छैन । विशेषगरी कोरोना महामारी रोकथाम, खाद्य संकटको अन्त्य, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा बजेटमा केन्द्रित छन् ।

मेरो विचारमा समग्रमा आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमतर्फ बजेट केन्द्रित छ । उपलब्ध स्रोत साधन अनुसार हामीले सोचेको र गर्न सक्ने काममा आधारित भएर बजेट आएकाले यसको कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउदै लैजानुपर्छ । कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थालाई थप बलियो बनाउँदै भेन्टिलेटरसहित आइसोलेशन तथा आइसीयू कक्षको व्यवस्थापनमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन होलान् त ?
सरकारले काम गर्ने शैली केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् । अहिले स्वास्थ्य संकट छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार विकासदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म काम गर्नुपर्छ । अहिले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । बेरोजगारी संख्या घटाउन सीप र क्षमता अनुसार सबैका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम चाहिएका छन् । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो जटिल पनि छ । यसलाई सहज रुपले कार्यान्वयन गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ । विशेषगरी कृषि र खेतीका लागि सिचाइँतर्फ भने पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्रगत रुपमा फरकफरक आवश्यकता र माग होला । त्यसलाई पहिचान गरी रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । रोजगारी बढाउने र खाद्य संकट हटाउने रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।

तर किसानले खेतीको समयमा मल र बीउ पाउन सकेका छैनन् नी ?
एकदम महत्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनुभयो । केहीवर्ष यता यो समस्या बढेको हो । प्रदेश सरकार आफैं अलमलमा पर्दा किसानले समयमै मल र बीउ नपाउने अवस्था आएको हो । यो प्रदेश सरकारकै कमजोरी हो । किनकी अर्गानीक प्रदेश घोषणा गरेर रासायानिक मल वितरण नगर्ने निर्णय गरयो । त्यसैअनुरुप एकातिर मल भित्राउन र बेचबिखन गर्न स्वीकृती दिइएन । अर्कोतिर त्यसको विकल्पमा प्रांगगारिक तथा जैविक मल उत्पादन पनि गरिएन । त्यस कारण धेरै कृषकले समयमै मल पाएनन् । त्यसैले यो अर्गानीक उत्पादन र रासायानीक मल प्रयोगबिच तालमेल मिलेको छैन । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पटकपटक छलफल पनि गरिरहेको छ । अब आगामी वर्षदेखि यो समस्या हल होला ।

जेठमा सम्झौता गरेर असारमा मात्र विकासका काम थाल्ने संस्कार कहिले अन्त्य होला ?
यो पहिलेदेखि एक निरन्तरको प्रक्रिया जस्तो भयो । र बनाइयो पनि । हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली पुरानै छ । त्यसैगरी असारे विकासको चलन पनि हट्न सकेको छैन । यसलाई हटाउनुपर्छ । असारमै हतारले तातिएर गरेको विकास दिगो र गुणस्तरर नहुने पक्का छ । तर विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष कोरोना महामारीले पनि असारमै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

यसो भन्दै गर्दा आगामी वर्षमा पनि असारमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर कतिपय योजना निर्माणको काम माघ, फागुनमै पनि सकिएका छन् । तर उनीहरुले पनि भुक्तानी असारमै लिदाँ र दिदाँ सबै योजना असारमै भए भन्ने बुझिएको हो । यसलाई काम हुने वित्तिकै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने पनि असारमै काम नभएको देखिन्थ्यो । मुख्य कुरा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र कर्मचारीहरु अगाडी नै फुर्सदको बेला योजना सम्झौता गर्दैनन् । त्यो बेला योजना निर्माणको सुरसार नगरी चुप लागेर बस्ने । सबै आ आफ्नो धुनमा व्यस्त हुने र अन्त्यमा बैशाख, जेठ लाग्दा योजना सम्झौता गरेर काम गर्न सुरु गर्ने चलन छ । अब यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यस विषयलाई ख्यालख्यालमा नसम्झेर उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, कर्मचारी र सम्बन्धित निकायले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो महामारी रोकथाममा प्रदेश सरकारले गरेको काम ठिकठिकै छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा १० दिनभित्र जिल्ला बाहिर रहेका सबै नागरिकलाई घर फर्किन भन्यो । तर लगत्तै संघीय सरकारले लकडाउन गरेपछि नागरिक अलपत्र परे । उनीहरुको उद्दाार गनृुपर्ने अवस्था आयो । विस्तारै भारतबाट पनि हुलका हुल नागरिक आउन थाले । उनीहरु पहिले नै आएको भए संक्रमणको जोखिम पनि कम नै हुने थियो । त्यसरी संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले नाकामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई सिधै गाउँ पठायो । यसरी नागरिक गाउँ पठाउँदा कोरोना पनि क्वारेन्टाइनबाटै फैलियो । यस विषयमा प्रदेश सरकारको भुमिका कमजोर नै रह्यो । गाउँमा बनाईएका क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि विजोग छ । त्यहाँ मापदण्ड पुरा हुने कुरै भएन । विरामी व्यक्ति र स्वस्थ व्यक्ति सबै सँगै बस्दा जोखिम बढेको छ । क्वारेन्टाइन बसेकै कारण रोग सर्ने त्रास पनि छ । त्यहाँ खानेपानी, शौचालय लगाएतको सुविधा राम्रो छैन । सयौं जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै सँगै सुतेका हुन्छन् । कम्तिमा पनि यीनै सानासाना कुरा सुधार्न प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्न सकेन ।

राहत वितरण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भएको खर्चको पारदर्शीताबारे के भन्नुहुन्छ ?
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्य काममा आर्थिक पारदर्शीताबारे कहाँ, के, कसरी खर्च भयो ? त्यसको एकिन बिल भर्पाइ के छ ? यस विषयमा अनुसन्धान नगरी भन्न त सकिदैन । तर कमी कमजोरी भयोहोला भन्ने लाग्छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म २६ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको भन्ने छ । कहाँ कती खर्च भयो ? हिसाव नागरिकलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

यही मौका हो भनेर अनियमितता गर्नेलाई कानुनले छोड्नु हँुदैन । अझैं पनि राहत वितरण गर्नुपर्ने स्थिती हुनसक्छ । स्थिती यस्तै रहे भोकमारी फैलिनसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लकडाउन र कोरोना महामारीले धेरै सिकाएको छ । अब केही सचेत भएर काम गर्नुपर्छ । यसपछि महामारी नियन्त्रण रोकथाममा हुने काम, सहयोग, समन्वय एकद्धार प्रणालीबाट गरिनुपर्छ । (२०७७ असार १० गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)