कर्णालीमा स्थानीय तहका योजना

विमानस्थल संचालन गर्ने, गाउँपालिकालाई नगर बनाइने

सुर्खेत, १२ असार । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरेका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पनि ल्याएका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यसपाली स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन र कोरोना नियन्त्रण परेका छन् ।

कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा पनि केही स्थानीय तहले प्रदेशमा केही नयाँ र नमूना कार्यक्रम ल्याएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिच नै विवाद भएको छ । विवादका कारण केही स्थानीय तहका सभाहरु रोकिएका छन् । सभा सम्पन्न गरेका स्थानीय तहले कोरोना महामारीसँग जुध्नेगरी बजेट र योजना ल्याएका छन् । केही स्थानीय तहले भने अघिल्ला वर्षका योजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भारतीय सिमामा काँडेतार लगाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकाले अबको एक वर्षभित्र विमानस्थल संचालन गर्ने योजना बनाएको छ । तस्तै हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले एक वर्षभित्र गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले गाउँमा डाक्टरको अभाव टार्न दुई जनालाई डाक्टर पढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरले अस्पताल चलाउन

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा हालको कट्कुवा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गरेर नगर अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालका अनुसार नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाले एक वर्ष भित्रमा आफैले अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो । ‘नगरवासीलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छौं’ ढकालले भने, ‘समयमै कोरोना नियन्त्रण भएको खण्डमा पाँच करोड बजेटसमेत अस्पताल निर्माणमै खर्चिने छौँ ।’

भारतीय सिमामा काँडेतार लगाउन एक लाख सहयोग

नेपाल–भारत सिमानामा काँडे तारको बार लगाउन सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले एकलाख बजेट विनियोजना गरेको छ । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले भारतसँग जोडिएको सिमानामा काँडेतार लगाउन लागेको भन्दै सो कार्यमा एकलाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गाउँसभाबाट भएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र सुरक्षामा हाम्रो योगदान’ शिर्षकमा विनियोजन उक्त बजेट पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

त्यस्तै नेपालको सिमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाईसमेत एकलाख रुपैयाँ पोत्साहन दिइने बताइएको छ । त्यस्तै चौकुनेले गाउँपालिकाका टोल–टोलमा लाफिङ क्लव र घर–घरमा हाँस्य चुट्किला पुस्तक वितरण गर्ने भएको छ । ‘हाँसौ, हसाऔँ र स्वस्थ बनौं’ नारालाई सार्थक बनाउन टोल–टोलमा ‘लाफिङ्ग क्लव’ स्थापना गर्ने र ‘चौकुने हाँस्य चुट्किला’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरी घरघरमा वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ‘योग गरौं, स्वास्थ्य बनौ’ भन्ने मुल नारालाई सार्थक बनाउनका लागि शुद्ध आचरण र आहार–विहारलाई दिनचर्याका अंग बनाउने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कोरोनबाट मृत्यु भएका परिवारलाई २५ हजार

सल्यानको बनगाडकुपिन्डे नगरपालिकाले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका परिवारलाई २५ हजार दिने भएको छ । नगरमा पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिने नीति लिएको नगर प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले जानकारी दिए । यस्तै नगरका टुहुरा बालबालिकालाई दश वर्षसम्म मासिक पाँचसय दिने जनाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अनुसार टुहुरा बालिकालिकालाई मासिन पाँचसय रुपैयाँ दिनेगरी बजेट बिनियोजना गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

विमानस्थल सञ्चालन गर्दै नरहरीनाथ

कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकाले अबको एक वर्षभित्र विमास्थल सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्ल्ेख गरेको छ । हालसम्म संचालनमा आउन नसकेको कोटबाडामा रहेको सुनथराली विमानस्थललाई आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भरतकुमार कठायतले जानकारी दिए ।

‘एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने गरी विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे भइरहेको छ’ कठायतले भने, ‘लामो समयदेखि चिलगाडी उडाउने कालिकोटबासीको सपना पुरा गर्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ ।’ यसअघि पनि परीक्षण उडान भरेको कोटबाराको सुनथराली विमानस्थल स्तरोन्नती भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालिकोटमा हालसम्म एउटा पनि विमानस्थल संचालन छैनन् । कोटबाडा विमानस्थल पनि निर्माणमै धेरै समय लागेको र परीक्षण उडानपछि संचालनमा आउन सकेको छैन ।

पातारासीले डाक्टर पढाउन

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले दुई जना नागरिकलाई डाक्टर पढाउने भएको छ । कोरोना महामारीपछि गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको भन्दै गाउँपालिकाले आफैले डाक्टर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डाक्टर पढाउने भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षमा दुई जनालाई डाक्टर पढाउन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले जानकारी दिए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँग सहकार्य गरेर कम्तिमा दुइजना गाउँपालिका नागरिकलाई डाक्टर अध्ययन गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि गाउँसभाबाट बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सिमकोटलाई नगरपालिका बनाइने

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकालाई अबको एक वर्षभित्र नगरपालिका बनाइने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम भएका कारण गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र आठ वटै वडामा सडक सञ्जाल पु¥याउने, खानेपानी र विद्युतको विस्तार गर्ने नीति लिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बली रावतले जानकारी दिए । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड ३९ लाख ४९ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा मात्रै १७ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

२० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कर्णालीका २० वटा स्थानीय तहले भने विवादका कारण तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । यहाँका ७९ स्थानीय तहमध्ये जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका, दैलेखको नौमूले, भैरवी र भगवतीमाई गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

त्यस्तै डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका र ठूलो भेरी नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् । हुम्लाको नाम्खा, सर्केगाड, चंलेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

जुम्लाको हिमा र सिंजा गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । त्यस्तै असार १० गतेभित्र बजेट नल्याएका कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले र जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाले भने बिहीबारमात्रै बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय
तहले असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेर असार ३० गतेभित्र सभाबाट पास गरीसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया