सुर्खेत, १० असार ।
घटना : १
कर्णाली प्रदेशभर हाल १२ वटा सरकारी अस्पताल छन् । तर जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) बाहेक अन्य कुनै पनि अस्पतालसँग गतिलो प्रयोगशाला नै छैन । प्रयोगशाला अभावमै कर्णालीले कोरोना परीक्षणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । कोरोनाको परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन सञ्चालनका लागि बायो सेफ्टिलभट टुभन्दा माथिको प्रयोगशाला आवश्यक पर्छ ।

प्रयोगशाला अभावकै कारण कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन । जिल्ला अस्पतालको त कुरा छोडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा समेत पीसीआर मेसिन सञ्चालनका लागि प्रयोगशाला छैन । प्रयोगशाला अभावकै कारण सुर्खेतको पीसीआर मेसिन पशुपन्छि रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको ल्यावमा सञ्चालन गर्नु परेको छ । सरकारी अस्पतालबाहेक निजी र एनजीओबाट सञ्चालित अन्य सात वटा अस्पताल छन् । तर ती अस्पतालमा पनि पीसीआर मेसिन सञ्चालनका लागि प्रयोगशाला नै छैनन् ।

घटना : २
जटिल केशका विरामीको उपचारका लागि भेन्टिलेटर सेवा अति आवश्यक हो । तर कोरोना महामारी अघि कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच वटा र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बच्चाका लागि प्रयोगमा ल्याइएका दुई वटा गरी सात वटा मात्रै भेन्टिलेटर थिए । कोरोना महामारीपछि भने भेन्टिलेटरको संख्या १७ पु¥याइएको छ । तर अझै पनि दैलेख, सुर्खेत र जुम्लाबाहेक अन्य जिल्लामा एउटा पनि भेन्टिलेटर छैनन् ।

कोरोना महामारीपछि भने प्रदेश सरकारले हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा एउटा भेन्टिलेटर र पाँच वटा आइसीयु बेड निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ । कर्णालीको दयनीय स्वास्थ्य अवस्था झल्काउने उल्लेखित घटना केही उदारण मात्रै हुन् । वर्षाैदेखि झाडापखाला र महामारीले सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएको यो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । यसअघि सिटामोलसमेत नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाइ रहँदा यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा कुनै चासो दिएनन् । तर अहिले कोरोना महामारी फैलिएपछि कर्णालीमा हारगुहार नै हुन थालेको छ ।

तस्विर : सुशील खड्का

संकटपछि पूर्वाधार विकासको रकम स्वास्थ्य उपकरणमा
दैलेखमा दुई वटा अस्पताल छन् । तर दुबै अस्पतालमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनका गर्न सक्ने क्षमताको प्रयोगशाला छैन । कोरोना संक्रमणपछि दैलेखमा प्रयोगशालाको अभाव खट्कीयो । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा त्यहाँका सांसदहरुलाई पीसीआर मेसिन ल्याउन दवाव परयो । जिल्लामै कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश र संघका सांसदहरुले सरकारसँग हारगुहार गरे ।

सांसदको विन्ती प्रदेश र संघीय सरकारले सुनेनन् । अन्ततः प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्र शर्माले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकमबाट एक करोड बजेट खर्चेर पीसीआर मेसिन र प्रयोगशालाका सामग्री जुटाए । सोही बजेटबाट चार दिनअघि दैलेखमा पीसीआर मेसिन पुगेको छ । प्रयोगशाला अभावका कारण सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डाक्टर निराजन पन्तकाअनुसार बायोसेप्टिलेभल टुको प्रयोगशाला निर्मा ण भइरहेको छ ।

‘पीसीआर मेसिन सञ्चालनका लागि चाहिने प्रयोगशाला अस्पतालसँग छैन’ डाक्टर पन्तले भने, ‘पशु अस्पतालको प्रयोगशालामा मेसिन जडान गर्नेगरी प्रयोगशाला सेटअपमा लागेका छौँ ।’ ल्याव जडानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दैलेखमा बायोइन्जिनियर खटाइ सकेको छ । कर्णालीका दश जिल्लामध्ये दैलेख कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । मंगलबारसम्म दैलेखमा संक्रमितको संख्या सातसय ३३ जना पुगेको छ ।

सांसदलाई अस्पतालभन्दा सडक प्यारो
चालु आर्थिक वर्षमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ मा कर्णालीका हरेकसांसदले दुई करोड बजेट पाएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत जनता सडक कार्यक्रम सबै सांसदका लागि निकै प्यारो थियो । तर कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा जनता सडक कार्यक्रम निरन्तरता पाएको पाउन सकेन । कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमा जनता सडक कार्यक्रम नभेटाएपछि सांसदहरु यतिबेला रुष्ट बनेका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदले जनता सडक कार्यक्रम हटाएकोमा सरकारको विरोध गरेका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कोरोनाका नाममा ‘जनता सडक’ कार्यक्रमलाई सहिद बनाएको आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको पन्ध्रौ बैठकमा भाग लिंदै जनता सडक कार्यक्रम कटौती नगरेको भए उत्तम हुने सुझाव दिएका थिए । सांसद शाह मात्रै होइन, जनता सडक कार्यक्रम हटाइएको कर्णालीका अधिकाँश सांसदहरु रुष्ट छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्नका लागि सडकको बजेट कटौती गरेको छ । तर सांसदलाई अस्पतालभन्दा सडकमै बजेट चाहिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी फकाउन प्रोत्साहन भत्ता
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा दुर्गम छ । भौगोलिक विकटताकै कारण कर्णाली स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा पर्दैन । कर्मचारी समायोजनपछि एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्रै कर्णाली रोजेका थिए । यद्यपी प्रदेशमा हाल एकसयभन्दा बढीको हारहारीमा चिकित्सकहरु कार्यरत छन् । तर कोरोना महामारपछि भने कर्णाली प्रदेश सरकारले चिकित्सकलाई फकाउन शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनका लागि चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पचास वटा आइसोलेसन शैया, कम्तीमा दस शैयाको आईसीयू र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गरिने जनाएको छ ।