कोरोना महामारीमा सरकारी संयन्त्रबाट करोडौं रकम खर्च भएको छ । नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालन गरेको छ । कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म झण्डै २५ करोड बजेट खर्चेको छ । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण, क्वारेन्टाइ र आइसोलेसनको व्यवस्थापन, औषधि तथा उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैको व्यवस्थापनमा सरकारले रकम खर्च गरेको छ । महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेका कारण पनि प्रदेश सरकारले अरु धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर महामारीको नाममा आर्थिक अनियमितता पनि भएको आशंका गर्न थालिएको छ । संकटको बेलामा नै वेथिति पनि हुने भएकाले यो आशंका अस्वभाविक पनि छैन । प्रदेश सरकारले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट रकमान्तर पनि गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष पनि सकिन लागेको छ । यही अवस्थामा विधि र प्रक्रिया मिचेर खर्च हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई संसदीय समितिहरुले लगाम लगाउने प्रयास गरेका छन् । यो सकारात्मक प्रयास हो ।

प्रश्न नै नगर्ने हो भने खर्चमा अनियमितता हुन्छ । बजेट कर्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरुले पनि आफूखुशी गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा खबरदारी गर्ने र प्रश्न गर्ने निकायहरु चनाखो र सक्रिय हुनै पर्दछ । प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्ने र खर्च पारदर्शीताका लागि संसदीय समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता बढाएको छ । समितिले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र विभिन्न आयोजनाको डीपीआर निर्माणमा गरेको खर्चको हिसाव खोज्न थालेको हो । यसका लागि समितिले खर्चको हिसाव खोतल्न थालेको छ । लेखा समितिले विभिन्न आयोजनाको डीपीआर र कोरोना रोकथामका लागि भन्दै गरिएको बजेट रकमानन्तरको हिसाव खोजी सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजनाको डीपीआर निर्माणमा रकम खर्च गरेको छ । वर्षेनी डीपीआरमा राज्यको लाखौं रकम खर्च हुन्छ । तर खर्चअनुसार प्रगति देखिदैन । यसकारण पनि खर्चको हिसाव खोजी हुनु सकारात्मक नै हो ।

मन्त्रीहरुले आफूखुशी रकमानन्तर गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको गुनासो छ । कोरोनाको नाममा भएको खर्चको हिसाव सही रुपमा खोजीनु पर्दछ । प्रदेश सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा सघाउन निजी क्षेत्रबाट पनि लाखौं रकम सहयोग भएको छ । जनताले छाक कटाएर दिएको सहयोग र नागरिकले तिरेको करबाट खर्च भएको रकमको हिसाव खोज्नै पर्दछ । महामारीको नाममा रकम हिनामिना गर्ने छुट सकैलाई पनि छैन । त्यसकारण पनि प्रदेश सरकार आफैले पनि खर्चको पारदर्शीता अपनाउनु आवश्यक छ । खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सकेमा सरकारप्रति प्रश्नहरु पनि उठ्ने छैनन् । त्यसैले खर्चको मितव्ययीतामा सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ भने संसदीय समितिहरुले पनि सरकारलाई लगाम लगाएर सही काममा मात्र सही रुपमा खर्च गर्न बाध्य पार्न आवश्यक छ । (२०७७ असार ८ गते सोमबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)