अब महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्ने कि ?

सन्तोषी शाही ठकुरी

महिलाहरुका विभिन्न अधिकारको विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनादेखि नै बढी महत्व पाँउदै आयो । त्यसपछि नै महिला अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा थुप्रै प्रयासहरु हुदैं आएको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको प्रस्तावनामा नै मौलिक मानव अधिकार, मानविय रुपमा व्यक्तिको मर्यादा र मुल्य एवम् महिला र पुरुषको समान हकमा विस्वास गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही वडापत्रको धारा ५५ मा लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरी सबैका निमित्त मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका लागि विश्वव्यापी सम्मान र तिनको पालना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा वडापत्रका यी व्यबस्थाहरु नै महिला अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने आधारशिला हुन् भन्न सकिन्छ । सन १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा पनि महिलाहरुको समान अधिकारको उल्लेख गर्दै जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अरु बिचार राष्ट्रिय, सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा अरु कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक ब्यक्तिलाई घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको व्यबस्था गरिएको छ ।


त्यस्तै जिउ मास्ने, बेच्ने तथा अरुद्धारा हुने वेश्यावृत्तिको शोषण दमनका लागि भएको महासंन्धि १९४९ , महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासंन्धि १९५२, दासत्व र दासत्व सम्मान संस्था र अभ्यासहरुको उन्मुलन सम्बन्धी पुरक महासंन्धि १९५६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसंधि १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी १९६६, बेइजिङ्ग घोषणा १९९५, महिलाबिरुद्दका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासंधिको स्वेच्छिक प्रोटोकल १९९९, संयुक्तराष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदद्रारा पारित प्रस्ताव न. १३२५, १८२०, २००० अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासंन्धि २००६, आदिवासी, जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र संघको घोषणापत्र २००६ लगायत अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दस्तावेजहरुमा महिला अधिकार सम्बन्धी व्यबस्था भएको छ । तर यिमध्ये महिलाको हक अधिकारको संरक्षणलाई महत्वपुर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासंधि १९७९ हो ।
यो महासंन्धि संयुक्तराष्ट्र संघिय महासभाले जारी गरेको थियो । यो महासंन्धि ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागु भएको हो । २० औं शताब्दीमा विश्वभर समनता र समावेशिता मा थुप्रै विषयहरु उठे । सुचना प्रविधिको विकासले अधिकार विषयमा महिलामुक्ति र अधिकारको आन्दोलन पनि विश्व घटना बाटै प्रेरित छ । नेपालमा पनि राष्ट्राध्यक्ष, सभामुख र प्रधानन्यायाधिश लगायत विभिन्न पदमा महिलाहरु नेतृत्वमा पुग्नु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकै उपलब्धि हुन् । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका कारण राज्यका विभिन्न तहमा महिलाको उपस्थिति हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र हैन, अन्य क्षेत्रमा पनि संख्यात्मक हिसावले सहभागिता बढेको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपाली समाज महिलालाई पुर्णरुपमा नेतृत्वमा स्वीकार गर्न तयार देखिदैन । नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता देखिए पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । अझ भनौं महिलाहरुको निर्णायक तहमा सहभागिता कमजोर नै छ ।
महिला र पुरुष दुबैलाई बराबरी अवसर र अधिकार प्राप्त भयो भने साँच्चै त्यो दिन कस्तो होला ? तर यस्तै होला भनेर म ठोकुवा गर्न त सक्दिन ।

तर केही अनुमान भने गर्न सकिन्छ । जस्तो कि रोजगारीमा कुनै भेदभाव हुने छैन, महिलाहरु आफ्नो जीवन र शरिरबारे आफै स्वतन्त्रता हुनेछ्न । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको समाचारले कसैलाई अच्चम बनाउने छैन । महिलाहरु ढुक्कले घर बाहिर निस्केर मध्यरातमा पनि निस्फिक्री घर फर्किदा पनि कुनै अनौठो हुने छैन । परिवार, समाज, राजनीति, उधोग, संस्कृति, ब्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । साँच्चै यस्तो दिन आउन अझै कति समय लाग्ला ? भन्ने अनुमान गर्दा अहिलेको परिवेश हेर्दा झण्डै एक डेढसय बर्ष अरु लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको अन्तर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०२० को निष्कर्ष हो । यसले पनि पनाती पुस्ताले मात्र यस्तो समानता देख्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अहिले तुलनात्मक रुपमा पश्चिमी जगतका महिलाहरु पृतिसत्ताको बन्धनबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र जीवनयापन गरिरहेको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ पृतिसत्ताको दुष्प्रभाव छ, यतिमा नै नारी स्वयम् ले आफ्नो अस्तित्व र पहिचान बोध गर्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रो देशको नारीवादी चिन्तन पनि दलिय राजनितिका आधारमा विभाजित भएको देख्दा दुख लाग्छ । जसकोकारण समग्र महिलाका साझा समस्याका विषयमा पनि आम महिलावर्ग नै विभिन्न प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नाले नै महिलाका अनेकौं विषयहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । जबसम्म महिलाको चेतनास्तर उठन सक्दैन, महिलाले आफुलाई शरिर, सौन्दर्यका रुपमा हेर्न छाडदैनन्, फुर्सर्सदिला महिलाहरुले व्यस्त महिलाको टिकाटिप्पणी गरेर समय बिइताईरहन्छन्, तबसम्म महिलाहरु अग्रगमनतर्फ सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।
सुरुवाती दिनमा समान अधिकार र कामको समय, महिलाको रोजगार तथा ज्याला निर्धारण र मताधिकार आदी विषयको आन्दोलन गरे । त्यही आन्दोलनको जगमा महिला अधिकार स्थापित हुँदै आजको अवस्थासम्म आईपुगेको इतिहास छ । यधपी समाज अझंै पुर्ण परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।


राज्यका विभिन्न तह र निकायमा महिलाहरुको संख्यात्मक उपस्थितिले गर्दा महिलाको अवस्थामा परिवर्तन छ वा छैन ? अहिलेको समावेशिताले वर्गिय प्रतिनिधित्व र गुणस्तर कायम गर्न सकेको छ वा छैन ? हिजो विभिन्न आन्दोलनका क्रममा महिलामुक्ति र समानताका मुद्दाले स्थापना भएका संगठन र पार्टीहरु आज पदको याचनामा सिमित छन या छैनन ? पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण महिलाहरुको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व त बढेको छ । तर महिलाहरु राज्यका निकाय र राजनीतिमा निणार्यक होइन, पर्यवेक्षक नै बनिरहेको पाईन्छ । यसकारण अब महिलाहरुको सहभागिता वा उपस्थिति भएर मात्र पुग्दैन । हामीले अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता खोज्नु पर्दछ । पार्टीका कार्यकारी तथा निणार्यक पदमा पुरुष भएकोले कतिपय निर्णय नियन्त्रित छन् ।

राज्यका ठुला पदमा मात्रै हैन, आफ्नै पार्टीका महिला संगठनको नेतृत्व चयनमासमेत पार्टी नेतृत्वको आर्शिषदबाट हुनुपर्ने अबस्था आउनाले महिलाहरु बन्चित छन् ।
हामी २१ औं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि रङ्गभेद, जातियता, लैङ्गिकविभेद जस्ता जटिल अव्यवहारिक र अमानवीय घटनाहरु विश्वका बिभिन्न देशहरुमा देख्न पाईन्छ । जहाँसम्म राजनीतिमा स्थापित भएका महिलाहरु समग्र महिला हक हितका लागि एक ढिक्का भएर जुटेको देखिदैन । उनीहरुबिच नै आआफ्नो दलिय आचरण र विचारका माध्यमबाट परिचालित हुने भएकाले सहिष्णुता र समन्वयको अभाव छ । दलहरुलाई आफु निकटस्थ महिलालाई स्थापित गर्ने ध्यान हुन्छ । तर महिला नेतृत्वको विकासको कुनै योजना दलहरुसँग देखिदैन । यसबाट महिला नेतृत्वको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहने गर्छ । राज्यका सबै अवसर, अधिकारमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता नभएसम्म कुनै पनि देशको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन ।
महिला समानताको विषय महिलाको मात्र होइन, समाज र राज्यको पनि हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणिय सबै दृष्टिकोणबाट राज्यको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलालाई आरक्षण र कोटामा मात्र सिमित राखेर वर्तमान सरकारको “समृद्धा नेपाल, सुखि नेपालीको लक्ष्य साकार हुन सक्दैन । तसर्थ, महिलाप्रतिको सामाजिक मनोविज्ञान, सोच तथा व्यवहारमा सकारात्मक हुनु आजको बदलिदो राजनीतिमा आवस्यक छ । यसो भएमा मात्र ‘पुरुष र नारी, दुबै बराबरी’ को नाराले मुर्तरुप लिनेछ । विस्वका धेरै घटनाले पनि महिलाहरु पनि राज्य संचालन गर्न सक्षम छन, योग्य छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तर, पनि अझै विश्वका महिला एकजुट भएर महिला अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवस्यकता भने कायमै छ ।

(लेखक राप्रपा सुर्खेतका नेतृ हुन् ।)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार