कर्णालीले देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ?

  कर्णालीको रैथाने बाली, उच्च मूल्यका कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कार्यक्रम तयार गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने अठोट सरकारले गरेको छ । ‘खाद्य सुरक्षाउन्मुख जैविक कृषिको आधार तयार गरौँ, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ’ भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश सरकारले केही हदसम्म जैविक विशेष कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । कृषिलाई अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरि यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र त्यसमा गरिब किसानको जीवनस्तर माथि उकास्ने हेतुले कर्णालीमा किसान र गरिबमुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको भनिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

किनकि हाम्रा कार्यक्रमहरु नारामा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन तहमा वितरणमुखी भए, अर्थपूर्ण मागमा आधारित भएनन् । समग्र कृषिमा त कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन । केही बाली मात्र छानेर सोही बमोजिमका कार्यक्रमहरु तय गर्नु पथर््यो सो भएन । जैविक नमुना कार्यक्रम संचालन गर्दैमा त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने छैन । अर्को तर्फ प्रदेश एक्लो छैन, बाँकी दुई तहका सरकार पनि छन् । ति तीन तहका सरकारमा समन्वय बाबजुत हालसम्म हुन सकेन ।

फलतः आ–आफ्नो ढंगबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । यो प्रकृतको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हामीले सोचेको कर्णाली कृषिको रुपान्तरण त गर्नै सकिदैन । सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पूर्व र सल्यान साधारण मध्यपहाडी जिल्लाहरु हुन् । यी जिल्लाहरुमा विविध बाली लगाउन सकिन्छ र खेती गर्न सहज पनि छ । खासगरी कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्नै पर्छ । व्यवस्थित र सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट कार्यक्रम तर्जुमा र संचालन गर्न सक्ने हो भने पनि हामी अन्य बालीमा आत्मनिर्भर हुन सहज छैन तर स्याउ र ओखरबाट हुने राष्ट्रिय व्यापार घाटा कर्णाली एक्लैले हटाईदिन सक्छ ।

विभिन्न संघ संस्थाले कर्णालीको कृषिमा लगानी गरे तर हाल हेर्दा यो–यो गरयौ भनेर देखाउने ठाउँ छैन । तथापि त्यसको जवाफदेही हामीनै हुनु पर्छ । यस आलेखमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा विगत एक वर्षदेखि रहेर जुम्ला लगायत अन्य चार उच्च पहाडका जिल्लामा स्याउ र ओखरको कसरी व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्य र अध्ययन गरिरहेको एक कृषिकर्मीका हैसियतमा कसरी कर्णालीको स्याउ र ओखरले कर्णालीमा मात्र नभएर देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हामी कहाँ छौँ ?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालका ४९ वटा जिल्लामा करिब १२ हजार १५ हेक्टरमा स्याउ खेती भइरहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रफल तीन हजार सातसय सात हेक्टर मात्र रहेको छ । स्याउको उत्पादन करिब १९ हजार आठ सय ५० मेट्रिक टन छ । यसैगरी राष्ट्रिय खपत करिब एकलाख सात हजार मेट्रिक टन हुँदा आयात ८७ हजार एकसय ५० मेट्रिक टन छ ।

यसको अर्थ हामीलाई स्याउमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा ८७ हजार एकसय ५० मेट्रिक टन आवश्यक छ । औषतमा वार्षिक सात अर्बको भन्दा बढी स्याउ आयात हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लाहरु कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्याङ्क हेर्दा आठ हजार दुई सय ४० हेक्टरमा स्याउ खेती छ भने तीन हजार ६ सय १७ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रको उत्पादन २९६५९ मेट्रिक टन भएको छ करिब सात सय पाँच बजारमा बिक्री हुँदा यी क्षेत्रबाट कुल राष्ट्रिय स्याउ खपतमा बीस हजार सात सय६१ मेट्रिक टन योगदान पुगेको अवस्था छ । अब हामी स्याउमा आत्मनिर्भर हुन थप ८६२३९ मेक्ट्रिक्टन स्याउ उल्लेखित ५ जिल्लामा उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि उच्च घनत्वको बगैँचा एक हनार चार सय हेक्टर र साधारण बगैचा आठ हजार हेक्टर आवश्यक छ । नेपालमा व्यवसायिक रूपमा ओखरको खेती नभएको र माग बढ्दै जाँदा आयात पनि निरन्तर बढ्दै गएको अवस्था छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने हाँडे ओखरभन्दा फुटाउन सजिलो र स्वादिलो पनि भएका कारण दाँते ओखरको माग बढ्दै गएको हो । प्राविधिक रुपमा गुणस्तरीय र स्वादिलो दाते ओखर कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यानमा बाहेक बाँकी जिल्लामा व्यवसायिक रुपमै खेती गर्न सकिन्छ । खासगरी कालीकोट, जुम्ला र मगुमा सघनरुपमै ओखर खेती गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका कृषकहरुको ओखर खेती तर्फको मोह बढेको अवस्था छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ४३४७ हेक्टरमा ओखर खेती भैरहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रफल १८२३ हेक्टर मात्र रहेको छ । ओखरको उत्पादन करिब ७२९२ मेट्रिकटन छ । यसैगरी राष्ट्रिय खपत करिब ११२ ९१ मेट्रिक टन हुँदा आयात ३९९/१३७ मेट्रिकटन छ यसको अर्थ हामीलाई स्याउमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा चार सय मेट्रिकटन ओखर आवश्यक छ । नेपालमा आव ०७५/७६ मा नौ करोड चार लाख ७१ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ओखर आयात भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्क हेर्दा ११०७ हेक्टरमा ओखर खेती छ भने तीनसय पचास हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रको उत्पादन १४०० मेट्रिकटन भएको छ, करिब सात सय पाँच बजारमा बिक्री हुँदा यी क्षेत्रबाट कुल राष्ट्रिय ओखर खपतमा नौ सय ८० मेट्रिकटनको योगदान पुगेको अवस्था छ । अब हामीलाई कर्णाली प्रदेशले मात्र ओखरको राष्ट्रिय खपतको लागि आपूर्ति गर्न थप ९८९१ मेट्रिकटन आवश्यक देखिन्छ । जसको लागि करिब २५०० हेक्टर थप क्षेत्रफल आवश्यक पर्दछ जुन स्याउ बगैँचा वरिपरी लगाउन सकिन्छ जसले स्याउ बालीमा हावा गति छेक्ने काम समेत गर्दछ ।


प्रमुख समस्या :-
समग्र कर्णाली प्रदेशनै अर्गानिक प्रदेशको घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा रहेकोले स्याउ र ओखरको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य श्रोत साधन र सामाग्रीहरु जस्तै गुणस्तरीय बिरुवा, प्राङ्गारिक मलखाद र जैविक विषादीको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै सिँचाई, बगैचा घेरावार, बजार व्यवस्थापन, शीत भण्डार, बिजुली, कोल्ड चेन मार्फत ढुवानी आदिको अपर्याप्तता मूल समस्याका रुपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी, अधिकांश कृषकहरुलाई तालिम तथा काँटछाट, मलखाद र रोगकीरा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक जानकारीको कमि हुँदा एकातिर उत्पादकत्व कम र अर्को तिर स्याउ र ओखरको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको छ।

रणनीति तथा कार्यनीति :-
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन वटै तहका सरकारले कृषिको क्षेत्रमा एकैसाथ काम गरिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, तीन तहबीच छलफलका लागि औपचारिक थलो छैन । तथापि एउटै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको कारण व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा केही जिल्लामा तीनै तहका प्रतिनिधि एकैसाथ बसी कार्यक्रम तर्जुमाका बखत छलफल गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन तहमा खासै समन्वय देखिदैन । त्यसैकारण पनि हामी कृषिको क्षेत्रमा परिणाम दिन सकेका छैनौँ । पहिचान भएका समस्या समाधान गर्न सकेमा पक्कै पनि स्याउ र ओखरको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि हुने छ । अन्य कृषिका कार्यक्रमहरु आ–आफ्नै उद्देश्य अनुसार भिन्दाभिन्दै गरौँला, कम्तिमा स्याउ र ओखरको सवालमा भने तपसील बमोजिमका रणनीति अनुसार कार्यक्रम बाँडफाड गरि अघि बढ्यौँ भन्ने नै यो लेखको मूल सार हो।

हरित अर्थतन्त्र विकास अथवा हरित सडक निर्माण :-
सडकबाट दायाँ र बायाँका संभावित क्षेत्रमा स्याउ र ओखरका बिरुवा लगाउने । जस्तैः कालिकोटको नाग्मादेखि मुगुको रारा तालसम्म । यो गर्दा रारा घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई समेत आकर्षण गर्दछ र यो कृषि पर्यटनको नमुना हुन सक्छ । त्यसैगरी नाग्मादेखि जुम्लाको खलङ्गासम्म स्याउ र ओखर रोप्न सकिन्छ । यो रणनीति अपनाउँदा कम्तिमा पनि दश हजार हेक्टरमा स्याउ र पाँचसय हेक्टरमा ओखर लगाउन सकिन्छ । यसको लागि तत् तत् स्थानीय तहहरुले तदारुकता देखाउन जरुरत छ ।

गुणस्तरीय बेर्ना र फल उत्पादन :-
स्याउ र ओखरका हरेक वडामा उच्च गुणस्तरका नर्सरी स्थापना गर्ने । जस्तै जुम्लामा एउटै वडामा एकलाखसम्म सजिलै बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । नर्सरीहरु स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत नर्सरीहरुलाई मात्र आवश्यक पूर्वाधार सहयोगमा अनुदान दिने । नर्सरीहरुको गूणस्तर नियमन प्रणाली स्थापित गरी मापदण्ड नपुगेका नर्सरीहरुबाट बिरुवा खरीद नगर्ने । गुणस्तरीय फल उत्पादनका लागि साविकका बगैँचामा आवश्यक सिँचाई, मलखाद, काँटछाट, रोगकीरा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राबिधिक सल्लाह र आवश्यक सहयोग नियमित गर्ने ।

प्राङ्गारिक मलखाद उत्पादन गर्न बगैँचा धनिले नै विकसित प्रविधि अनुसरण गरि आवश्यक मलखाद उत्पादन गर्ने। सामान्य प्रविधि र थोरै सहयोगबाटै सजिलै ३ टनसम्म कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। साना सिँचाई, हिउँ पोखरी र लिफ्टिङ सिचाईको माध्यमबाट थोपा सिँचाई प्रविधि अनुसरण गरि पानीको समूचित प्रयोग गर्न सकिन्छ। तीनै तहको बजेट तथा कार्यक्रम यस्तै कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने हालकै बजेटबाट यो काम सम्भव छ ।

चक्लाबन्दीमा सामूहिक तथा करार खेती :-
व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले र बजारको समेत समस्या भएकोले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर स्याउ र ओखर खेती गर्न सकिन्छ र यो मोडल कर्णाली प्रदेशमा नमुनाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । (सेतोपाटी)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार