बेरोजगार जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सुर्खेत, ६ असार ।
कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । स्वदेशभित्रै बेरोजगार बन्नेको संख्या धेरै छ । त्यसमा पनि भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट पनि रोजगारी गुमाएर कर्णालीबासीहरु धमाधम गाउँ फर्कन थालेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कर्णालीमा रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा विदेश गएकाहरु फिर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका अनुसार हालसम्म भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट ६० हजार कर्णालीबासी गाउँ फर्किएका छन् । विदेशमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कने कर्णालीबासीको संख्या एकलाख पुग्ने प्रदेश सरकारले आँकलन गरेको छ । देशभित्रैका विभिन्न सहरबाट रोजगारी गुमेपछि कर्णाली भित्रिनेको संख्या योभन्दा बढी हुने अनुमान निजी क्षेत्रको छ । सामान्य अवस्थामा खाद्यान्न संकट हुने कर्णालीमा रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या बढ्न थालेपछि भोकमरीको चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ ।

महामारी नियन्त्रणसँगै कर्णालीमा बेरोजगारहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । विज्ञहरुले समयमै सही व्यवस्थापन हुन नसके प्रदेशमा भोकमरी बढ्ने र त्यसले अपराध पनि बढाउने चेतावनी दिन थालेका छन् । यसका लागि रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल कृषि उत्पादन र विकास निर्माणमा जोड्नेपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

भारतमा रोजगारी गरेर अधिकांश कर्णालीबासीको छाक टर्दै आएको थियो । तर अहिले रोजगारी गुमाएर उनीहरु गाउँ फिर्ता भएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुको व्यवस्थापन र रोजगारीबारे चिन्ता भइरहँदा कर्णालीमा यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने र उत्पादनमा सहभागि गराउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । रोजगारी र उत्पादनमा जोड्न सके सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

वडा तहमै रोजगारी

प्रदेश सरकारले विदेशबाट फिर्ता भएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने,‘ हामी सहजै थेग्न सक्छौं, सरकारले रोजगार मुलक कार्यक्रममा सहभागि गराउनेछ । आवश्यक कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं, वडा तहमै बजेट दिएर रोजगारी र काम दिइनेछ ।’

प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कृषि उत्पादन र विकास निर्माणका काममा जोड्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि श्रमसहितको राहतका लागि एक अर्ब र ‘आफ्नो गाउँ, आत्मनिर्भर बनाऔं’ कार्यक्रम संचालन गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘हामी ढुक्क छौं, सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं’ मन्त्री ज्वालाले भने,‘खाद्यान्न किन्नका लागि ५५ करोड बजेट छुट्याएका छौं, त्यसैले भोकमरी हुँदैन । दक्षताअनुसार रोजगारी पनि दिनेछौं, हाम्रोमा समस्या हुँदैन ।’ विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम, खाद्यान्नका लागि काम, कृषिमा सहुलियत र अनुदान दिने तथा स्वरोजगार मुलक कार्यक्रम संचालन हुनेछन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे पर्याप्त रोजगारी

कर्णालीमा सामान्य अवस्थामा पनि खाद्यान्न संकट हुन्छ । महामारीका कारण गाउँ फिर्ता भएकाहरु थपिएको र वेरोजगारी समस्याले थप भोकमरी बढ्ने आशंका सरकारले नै गरेको छ । तर निजी क्षेत्रका अगुवाहरु भने रोजगारी गुमाएर गाउँ भित्रिएकाहरुलाई बोझको रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भए पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।


‘कोरोनाले केही चुनौती थपेको छ, तर विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्ति हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो’ उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्,‘बाहिरबाट वेरोजगार मात्र फर्किएका छैनन्, दक्ष र नयाँ सीप सिकेर पनि मानिसहरु आएका छन् । अब उनीहरुको सीप र क्षमताको भरपुर सदुपयोग गरौं, विकास निर्माणमा लगाऔं ।’ उनले अब प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले थला परेका उद्योग र व्यवसाय उकास्न लगानी गर्नुपर्ने र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फिर्ता भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादनमा आकर्षण गरौं

सामाजिक अभियान्ता टीकाराम आचार्यले विदेशबाट फर्किएकाको सही व्यवस्थापन नभए भोकमरी बढ्ने र त्यसले समाजमा अपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्न सक्ने बताए । यसकारण पनि रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई काम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘कर्णालीमा थपिने एक÷डेढ लाख जनसंख्या बोझ होइन, यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि गैरसकारी क्षेत्रले उनीहरुलाई आवश्यक सीप र रोजगारमुलक तालिम दिन सक्छन्, सरकारले पनि कृषिमा आकर्षण गरेर स्वरोजगार बनाउन सक्छ ।’ रोजगारीका लागि युवाहरु विदेश जाँदा परिवारहरु टुक्रिएको र धेरै बालबालिका वेसहारा बनेको भन्दै उनले विदेशबाट फिर्ता हुने क्रमले अब यसमा कमी आउने बताए । यसकारण पनि कर्णालीले विदेशीएकाहरु फिर्ता हुनुलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । रोजगारी गुमाएर गाउँ फिर्ता भएकाहरुलाई उनीहरुको रुची र आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरुले सीपमुलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

जनशक्ति गाउँ फर्किनु सुखद्

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकाया भन्छन्,‘विदेश पलायन भएको जनशक्ति गाउँ फर्किनु सुखद् हो, बरु अब यो जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा जोडौं । यसले एकातर्फ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतर्फ गाउँमा तीव्र विकास पनि हुनेछ ।’ एउटा वटामा कम्तिमा एक करोड बजेट उपलब्ध गराउने र स्थानीयलाई नै योजना छनौट गर्न दिएमा रोजगारीको समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला ठूलो संख्यामा जनशक्ति गाउँ भित्रिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पनि विकासमा मानवश्रम परिचालन हुने र रोजगारी मिल्नेछ । कर्णालीमा धेरैजसो नागरिक भारतमा रोजगारी गुमाएपछि गाउँ फिर्ता भएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले ‘महामारी र भोकमरी नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना’ गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको सही कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन भएमा विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्ति परिचालन गरेर कर्णालीमा विकासको गती बढाउन सकिने प्रदेश योजना आयोगको भनाइ छ । एउटा वडामा कम्तिमा एक करोड बजेट उपलब्ध गराउने र स्थानीयलाई नै योजना छनौट गर्न दिएमा रोजगारीको समस्या नहुने उनको भनाइ छ । जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला ठूलो संख्यामा जनशक्ति गाउँ भित्रिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पनि विकासमा मानवश्रम परिचालन हुने र रोजगारी मिल्नेछ ।

कर्णालीमा धेरैजसो नागरिक भारतमा रोजगारी गुमाएपछि गाउँ फिर्ता भएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले ‘महामारी र भोकमरी नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना’ गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको सही कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन भएमा विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्ति परिचालन गरेर कर्णालीमा विकासको गती बढाउन सकिने प्रदेश योजना आयोगको भनाइ छ । (२०७७ असार ६ गते शनिबार प्रकाशित युगअाव्हान राष्टि्य दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार