कृषिका कार्यविधि अवैध, खर्च भने वैध ? अब नैतिकताकाे प्रश्न

सुर्खेत, ५ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बार्षिक बजेट खर्च गर्न बनाएका कार्यविधि र निर्देशिकाहरु अवैध भएको छ । संघीय र प्रादेशिक कानूनमा टेकेर संसद वा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति गराउनुपर्ने कार्यविधिहरु धमाधम आफै बनाउँदै करोडौं बजेट खर्च गरेपछि कार्यविधि अवैध भएको पुष्टि भएको छ । मन्त्री केसीले बार्षिक बजेट सक्ने हुटहुटिले आफै कार्यविधि बनाएर रकम खर्च गरेको स्वीकार गरेकि छन् । मन्त्रीले बनाएका कार्यविधिनै अवैध भएपछि साेही कार्यविधिमा टेकेर गरिएका खर्चले कानूनी बैधता पाउँदैन । अव मन्त्रीमाथी नैतिकताकाे गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा भएकाे छ ।

कार्यविधि बनाउँदा विनियोजन ऐनमा ध्यान दिन नसकिएको मन्त्री केसीले स्वीकार गरेकी छिन् । ‘हामीलाई सुरुमै मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थसचिवलगायतले कार्यविधी निर्माण गर्न र बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।’ मन्त्री केसीले प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले बोलाएको छलफल कार्यक्रममा भनिन्, ‘त्यहि आधारमा बढि भन्दा बढि जनताको काम गर्ने हुटहुटीका कारण ऐन हेर्न पाएनौं । अब आगामी दिनमा हामी त्यो भूल सुधार गर्छौं ।’ उनले आफुहरुको नियत सफा भएको दाबी गर्दै मानवीय त्रुटि, अध्ययनको कमीका कारण यस्तो भएको बुझ्न समितिलाई आग्रह गरिन ।

कार्यविधि अवैध भएपछि तीनै कार्यविधिबाट गरिएको खर्च रकम बैध हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । कानून निर्माण गर्दा हुने अनियमितता नितिगत भ्रष्टाचार हो । नितिमै त्रुटि भएपछि सोही नितीबाट भएका खर्चले बैधता पाउनेमा सम्भावना न्यून रहेको छ । त्यसअघि समितिका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले सरकारले मनलाग्दी कार्यविधि बनाउँदा गलत थिति बस्ने भन्दै मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । ‘हामीले मन्त्रालयले बनाएका कार्यविधिहरु कानून सम्मत नभएको पाएका छौं । विधि प्रक्रियासहित मात्रै सरकार अघि बढनुपर्छ । सरकारले मनलाग्दी गर्न पाईदैन । सिमित कार्यविधि मात्रै बनाउनु पर्नेमा ४८ वटा कार्यविधि बनाइएको छ ।’ उनले भने । अर्का सदस्य धर्मराज रेग्मीले मन्त्रालयले कानूनको कारखाना खोल्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न गरे । ‘हामी संसदहरु तपाईहरुलाई आवश्यक कानून बनाउनका लागि तयार छौं । हामी खाली नै छौं ।’ उनले भने, ‘नियममा नटेकेर जथाभावी कानूनको कारखाना नबनाउनुस ।’ उनले अप। डोल्पाका नागरिकले पनि सरकारले कानून बनाएको थाहा पाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले सुनेका छौं, कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।

कानून थाहा पाएन भनेर कोही कसैले व्यक्ति हत्या गर्ने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन । किनकी कानूनको ज्ञान सहजै राज्यले नागरिकसँग पु¥याउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘तर तपाइहरुले भने कानूनको बारेमा राजपत्रको प्रयोग नै गर्नु भएको पाइएन । अबैध तरीकाले सरकार चलाउनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ उनले सदनमा कार्यविधि निर्माणबारे आवाज उठाएपनि सरकारले नसुनेका कारण समितिमै बोलाउनुपरेको बताए । ‘सुरुमा नयाँ संरचना भएका कारण हामीले छुट दिएका हौं । अब तपाईहरु हामीलाई विधेयक ल्याउनुस, के समस्या पर्छ हामी बैधानिक रुपमा काम गर्न ऐन बनाइदिन्छौं ।’ सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले सदनलाई चिया चौतारीमा गफ गर्ने थलोको रुपमा लिएको बताए । उनले लोकतन्त्र विधिको शासन भएको बताउँदै मनपरितन्त्र स्वीकार नहुने बताए ।

सांसद देवि वलीले कथा सुनाईन । ‘एक महर्षिले दुइ जनालाई जमिन दिने सोच बनाए । उनले ती दुवै जनालाई जो जति जमिन छुन्छ त्यति जमिन उसैलाई दिने भनेपछि ती दुवै जना दौडिए । एक जना विस्तारै ज्यान जोखिममा नराखेर दौडियो । अर्को ज्यान जोखिममा हालेर दौडियो । विस्तारै दौडिनेले जमिन पायो भने तीव्र दौडिनेको ज्यान गयो ।’ उनले भनिन, ‘मन्त्री केसीलाई पनि यस्तै बढि भन्दा बढि काम गर्ने हुटहुटी होला । कानूनसम्मत काम नगरेको खण्डमा भोली समस्या आउन सक्छ । आजै कार्यविधि अबैध बनेर आइसकेका छन् ।’ उनले कानून विपरित बढन नहुने धारणा राखिन । सांसद विन्दमान विष्ट, मिनासिंह रखालले पनि सरकारले मनपरि ढंगबाट नियम मिचेर कानून बनाउन नहुने बताए ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-