कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीकै बिचमा ल्याइएको बजेटप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । सत्तापक्षले यसको स्वागत गरेको छ । अर्थात सरकारले ल्याएको बजेट समय सान्दर्भिक र महामारीसँग जुध्नेगरी आएको सत्तापक्षको दाबी छ । यस्तै विपक्षी दल र निजी क्षेत्रले भने केही असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अघिल्लो वर्ष सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गर्दा अघिल्लो वर्ष सरकार नैतिक दबावमा परेको थियो । तर यसपाली संत्तापक्षका सांसदहरु नरम देखिएका छन् । उनीहरुले बजेट महामारी नियन्त्रण, भोकमरी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी आएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् । तर विपक्षी काँग्रेसले महामारीको समयमा पनि बजेट वितरणमुखी भएको र सांसदलाई मात्र खुशी बनाउने गरी ल्याएको आरोप लगाएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले भने रोजगारीको नारा दिइए पनि सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको र निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरी बजेट नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बजेटबारे मिश्रीत प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । सरकारले बजेट उत्कृष्ट भन्ने नै भयो । तर कोरोना महामारीका बिच बजेट आएकाले यसले केही सकारात्मक पक्ष समेटेको देखिन्छ । यस्तै महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीत भएको जस्तो पनि छ । आगामी आर्थिक वर्ष सामान्य अवस्थामा हुने देखिन्न । अर्थात नयाँ आर्थिक वर्ष रोगको वर्ष हुने संकेतहरु देखा परेका छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नै थला परेको छ । मानिसको ज्यान जोगाउनै हम्मेहम्मे हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको मुख्य उदेश्य भनेकै महामारी नियन्त्रण गर्ने, भोकमरी टार्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको बजेटले पनि यी विषयलाई समावेश गरेको छ । यद्यपी पर्याप्त नहुन सक्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, महामारी नियन्त्रण गर्ने, कोरोनापछि हुने भोकमरी टार्न कृषि उत्पादन बढाउने र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी तथा उत्पादनशिल कार्यमा लगाउने बजेटमा उल्लेख छ । अझ कोरोना प्रवाभित परिवारलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख भएकाले पनि बजेटका केही सकारात्मक पक्ष छन् ।

बजेट पूर्ण नहुन सक्छ । तर कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा बजेटको सही कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । कोरोनाका कारण हुनसक्ने भोकमरी टार्न र रोजगारी गुमाएर गाउँ फिर्ता भएको जनशक्तिलाई कृषिमा जोड्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । यतिमात्र होइन, बजेटमा राजनीतिक स्वार्थको ब्याख्या गर्नु भन्दा पनि कसरी नागरिकले बजेटबाट सहज र छिटो लाभ लिन सक्छन् भन्नेतर्फ नेतृत्वले बिचार गर्नुपर्छ । यसर्थ अहिलेको आवश्यकता भौत्तिक पूर्वाधार र सामाजिक मुद्दा भन्दा पनि नागरिकलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । यसका लागि प्रदेश सरकारको बजेटले सही रुपमा कार्यान्वय भएर सम्बोधन गर्नु पर्दछ । तबमात्र बजेटको लोकप्रियता र उदेश्यहरु पुष्टि हुनेछन् । (२०७७ असार ४ गते विहिबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)