सुर्खेत, ३ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि–२०७६ जारी भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार निर्माण गरी विभागिय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई कार्यविधि लागु गरिएको छ । यो एउटा प्रतिनिधीमुलक कार्यविधि हो । यस्तै प्रकृतिका ४३ वटा कार्यविधि, नियमावली आफै निर्माण गरेर, आफ्नै अनुकुलमा बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफ्नै अनुकुलमा कार्यविधि तयार गर्ने, आफै स्वीकृति गर्ने, आफ्नै अनुकुलमा कार्यान्वन गरी करोडौं बजेट खर्च गरी नितिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

प्रचलित संघीय ऐनलाई आधार बनाएर वा प्रदेश विनियोजन ऐन वा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन २०७५) मा टेकेर कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । प्रचलित संघीय ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि निर्माण गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ । बहुपक्षिय प्रभाव र असर हुने विषयमा प्रदेश संसद वा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट समेत कार्यविधि स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ तर यो कुनै पनि प्राव्धानलाई आधार नबनाई मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रमका आधारमा दर्जनौं कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । बार्षिक कार्यक्रमबाट कार्यविधि, नितीहरु निर्माण गरिनु विधिसम्वत मानिँदैन । त्यसता निती, कार्यविधिले कानूनि मान्यता समेत पाउँदैनन । बार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यविधि निर्माण, उक्त कार्यविधिमा टेक्दै आफ्नो अनुकुलमा करोडौं बजेट वितरण गरेको तथ्य भेटिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सदनबाट पारित भएको आर्थिक विनियोजन ऐनअनुसार कार्यविधि बनाई बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा बजेट भाषणमा टेकेर मन्त्री केसीले ४३ वटा कार्यविधि, नियमावली निर्माण गरी बजेट खर्च गरेको खुलेको हो । मन्त्री केसीले बजेट सक्नका लागि एकैदिन १२ वटासम्म कार्यविधि निर्माण गरी जारी गरेकी छन् । यसबारेमा कुरा गर्दा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न भनिन् । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले फोन उठाएनन् ।

के के कार्यविधि बने ?
वार्षिक कार्यक्रमअनुसार भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफ्नै अनुकुलतामा २०७५ मंसिर ५ गते १२ वटा कार्यविधि जारी गरेकी छिन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गैरकानूनि रुपमा बार्षिक कार्यक्रमको बजेट सक्नका लागि आफ्ैले आफ्नो अनुकुलतमा आफै कार्यविधि बनाएर आफ्नै अनुकुलतमा करोडौं बजेट वितरण (खर्च गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेकी हुन ।एक वडा एक कृषि÷पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि, कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, चौँरी गाई स्रोत केन्द्र, सामूहिक चौँरी गाई पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि मंसिर ५ गते नै जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी नमूना गाउँ (स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यविधि, व्यावसायिक फलफूल प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्यसम्पादन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, कृषि सिंचाई कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश बेरोजगार युवाहरूको समूहमार्फत् सामूहिक पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिएको छ ।

२०७६ पुस २४ गते मन्त्री केसीले ५ वटा कार्यविधि जारी गरेकी छिन् । न्यूनतम मूल्य सर्मथन पाइलटिङ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, कृषि मेला महोत्सव प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, अग्र्यानिक कृषि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र अग्र्यानिक कृषिसम्बन्धी शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको छ । मन्त्री भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी भएपनि उनले वैधानिक रूपमा सदनबाटै आवश्यक ऐन पारित गराउनुको साटो चोर बाटोबाट धमाधम कार्यविधि बनाउने र बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको पाइएपछि सदनको आवश्यक काम के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै मन्त्री केसीमाथी नितिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट भएको छ ।

विनियोजन विधेयकले के व्यवस्था गरेको छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चिती कोषबाट व्यय भार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनिय भएको बताउँदै २०७६ असार २९ गते कर्णाली सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।

उक्त ऐनको दफा ८ मा कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । उपदफा (१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ, सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उल्लेख छ, तर मन्त्रालयले यी राजपत्रहरू स्वेच्छाचारी ढंगले निर्माण गरेको पाइएको छ भने प्रदेश राजपत्रमा कुनैपनि कार्यविधि प्रकाशित गरिएको छैन । कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित ऐनले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ तर मन्त्री केसीले उक्त अधिकार हातमा लिई कार्यविधि बनाएको पाइएको छ ।

प्रतिपक्ष दलका नेताको भनाई
प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री केसीलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार नै नभएको बरू ‘नपाएको पगरी बेरेको’ बताए । ‘विधिविपरीत छ, कानूनको खिल्ली उडाएको मैले महसूस गरेको छु,’ उनले भने, ‘मनलाग्दी, स्वेच्छाचारीरूपमा अघि बढ्ने अधिकार सरकारलाई छैन । हामी काम नगर्नुस् भन्दैनौं । काम गर्ने हो तर कानूनीरूपमा वैधानिक बाटोबाट काम गर्न आवश्यक छ ।’

सत्ता हातमा छ भन्दैमा जे पायो त्यही निर्माण गर्दै अघि बढ्ने परम्परा बसाल्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले कार्यविधि निर्माणको आधार बजेट वक्तव्यलाई लिनुभएको छ । बजेटमा आयो भन्दैमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सदन बारम्बार किन बसाल्ने ? बजेट पास गर्ने अनि संसदहरूलाई घर पठाइदिए भैगो नि त ?’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन बस्नुको कारण नै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन र सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका कठिनाई समाधान गर्नु हो ।’ उनले सरकारले गरेका यस्ता कामहरू गैरजिम्मेवार भएको बताए ।

कानूनिविद्को भनाई 
संविधानविद् विपिन अधिकारीले कुनैपनि कानून राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताए । ‘लुकिछिपी होइन, कानून सार्वजनिक गरेर मात्रै काम गर्ने प्रचलन छ, कुनैपनि कानून राजपत्रमा प्रकाशित अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन भने त्यो कानून नै होइन । यदि कसैले कानूनलाई सार्वजनिक गरेको छैन । चाहेको बेलामा यो कानून भन्छन्, नचाहेको बेलामा अर्को कानून भन्छन्, छक्क्याए त्यसअनुसार हाम्रो ढाड भाँच्ने गरी दायित्वको सिर्जना गरे भनेर अदालत गए भने अदालतले प्रकाशित नभएको कानूनअन्र्तगत दायित्व निर्वाह नगराउनु भनेर आदेश गरिदिन्छ ।’

किन बनाईन्छ कार्यविधि
कार्यविधि भनेको एक प्रकारको कानून हो । कानून बनाउने संसदले हो । सदनले सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार दिन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन अनुसार संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली, विनियमावली, गठन आदेश बनाउने गरिन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । विषयवस्तुको प्राविधिक जटिलता, तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु, संसदलाई समयको अभाव, समय सापेक्ष जनताको विषवस्तुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने भएमा अस्थायी रुपमा नितिहरु बनाउने गरिन्छ ।

ऐन र नियमावलीले अधिकार नदिएसम्म कार्यविधि बनाउन पाईदैन । ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कार्यविधि निर्माण गरिन्छ । कार्यविधिहरु निश्चित कार्यक्रम प्रयोजनका लागि उपयोग गरेर आवश्यकता अनुसार निस्क्रिय बनाउन सकिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विनियोजन ऐन वा त्यस्तै प्रकृतिको ऐनले कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार दिएको हुनुपर्दछ । कार्यविधि निर्माण गर्दा विधि निर्माण सुत्र बार्षिक निती तथा कार्यक्रम हुँदैन । कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार सरकार, मन्त्रालय, मन्त्री, सचिवस्तरिय समेत हुने गरेको छ । विषयवस्तुको गम्भिरर्यता हेरेर, असर प्रभाव, मुल्याङ्कनका आधारमा निर्माण गर्ने गरिन्छ ।