कर्णालीको बजेटमा सत्तापक्ष खुशी, विपक्षी असन्तुष्ट

सुर्खेत, ३ असार ।
कर्णाली सरकारले सोमवार ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यसपालीको बजेटमा भने सत्ता पक्षका सांसदहरु खुशी देखिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए । यतिसम्मकी विपक्षी भन्दा आफ्नै सांसदहरुबाट कडा रुपमा विरोध हुँदा अघिल्लो वर्षको बजेट सच्याउन सरकार बाध्य भएको थियो ।

तर यसपटक पनि सरकारलाई केही राहत हुने देखिएको छ । बजेटमा सत्तारुढ सांसदहरुले परिस्थिति सुहाउँदो र सान्दर्भिक बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपी विपक्षी काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाए पनि सरकारलाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ । कारण यसपाली सत्तारुढ सांसदहरुले पहिलेको जस्तो किडा विरोध गर्ने अवस्था छैन । अर्थात महामारी नियन्त्रणका लागि बजेटले सम्वोधन गरेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुले यसको बचाउ गर्ने देखिन्छ ।

यसपालीको बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरु नरम देखिएका छन् । कोरोना भाइसको महामारीकाबीच आएको बजेटले तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने भन्दै सत्तापक्षका केही प्रभावशाली सांसदहरुले बजेटमा सन्तुष्ट भएको बताएका छन् । एक हिसावले भन्दा यसपालिको बजेटमा सरकारले सत्तापक्षका सांसदको बलियो साथ पाउने सम्भावना बढेको छ । सक्षापक्षका सांसदहरुको साथ पाएको खण्डमा बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु मात्रै होइन, निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट उत्कृष्ट भनिरहँदा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने बजेटलाई कर्णाली सरकारले सोमवार ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यसपालीको बजेटमा भने सत्ता पक्षका सांसदहरु खुशी देखिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए । यतिसम्मकी विपक्षी भन्दा आफ्नै सांसदहरुबाट कडा रुपमा विरोध हुँदा अघिल्लो वर्षको बजेट सच्याउन सरकार बाध्य भएको थियो ।
तर यसपटक पनि सरकारलाई केही राहत हुने देखिएको छ । बजेटमा सत्तारुढ सांसदहरुले परिस्थिति सुहाउँदो र सान्दर्भिक बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपी विपक्षी काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाए पनि सरकारलाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ । कारण यसपाली सत्तारुढ सांसदहरुले पहिलेको जस्तो किडा विरोध गर्ने अवस्था छैन । अर्थात महामारी नियन्त्रणका लागि बजेटले सम्वोधन गरेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुले यसको बचाउ गर्ने देखिन्छ ।

यसपालीको बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरु नरम देखिएका छन् । कोरोना भाइसको महामारीकाबीच आएको बजेटले तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने भन्दै सत्तापक्षका केही प्रभावशाली सांसदहरुले बजेटमा सन्तुष्ट भएको बताएका छन् । एक हिसावले भन्दा यसपालिको बजेटमा सरकारले सत्तापक्षका सांसदको बलियो साथ पाउने सम्भावना बढेको छ । सक्षापक्षका सांसदहरुको साथ पाएको खण्डमा बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु मात्रै होइन, निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन । सत्तापक्षका सांसदहरुले विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट उत्कृष्ट भनिरहँदा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने बजेटलाई

कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन

विन्दमान विष्ट /सांसद, नेकपा

बजेटप्रति विपक्षी काँग्रेस र निजी क्षेत्रले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । तर सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले भने बजेटको बचाउ गरेका छन् । अर्थात सत्ता पक्षका सांसदहरुले सरकारले यसपाली ल्याएको बजेट उपयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले ल्याएको बजेट सान्दर्भिक र उत्तम रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

‘प्रदेश सरकारको बजेट कोरोना महामारीबाट सिर्जित परि स्थितिको अनुकुलतामा टेकेर बजेट आएको छ’ सत्ता पक्षका सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण, भोकमरी र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा बजेट उत्कृष्ट नै छ, साथै तत्कालिन आवश्यकतालाई पनि बजेटले सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’ बजेटको ठूलो हिस्सा कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले सरकारले यर्थात धरातलमा टेकेर बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । यसकारण पनि बजेटप्रति असन्तुष्टी पोख्ने ठाउँ नरहेको बताए । कोरोनापछि आउनेसक्ने भोकमरीको सामना र रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरुलाई बजेटले समेटेको उनको भनाइ छ ।

महामारीको समयमा पनि वितरणमुखी बजेट आयो

जीवनबहादुर शाही/नेता, काँग्रेस संसदीय दल

प्रदेश सरकारको बजेटमा विपक्षी नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको काँग्रेसले सरकारले यसपाली ल्याएको बजेट पनि वितरणमुखी भएको बताएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यसपाली महामारीको समयमा पनि बजेट वितरणमुखी भएको उसको आरोप छ ।

‘कोरोना महामारी नियन्त्रण नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो’ काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने,‘कोरोना नियन्त्रण भएपछि सरकारले पूरा बजेट ल्याउन सक्थ्यो, अहिले महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रीत हुनु पर्दथ्यो । तर पुरानै शैलीबाट बजेट आयो, कार्यकता रिझाउने र वितरणमुखी बजेट छ ।’ नारामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजनाहरु आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

रोजगारीका नाममा बजेट वितरणमुखी आएको उनले बताए । कोरोना महामारीसँग लड्ने पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरुलाई बाँढ्ने गरी बजेट ल्याइएको उनको आरोप छ । ‘सबै सांसदहरु एकै हुँदैनन्, अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता महामारी नियन्त्रण नै हो’ उनले भने,‘यस्तो परिस्थितिमा सांसदहरुलाई बाँड्ने बजेट रोक्नुपथ्र्याे, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा उपलब्धि नहुने र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ ।’

निजी क्षेत्रलाई छाडेर सरकार एक्लै कुद्न खोज्यो

पदमबहादुर शाही/अध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा नीजि क्षेत्रको चित्त बुझेको छैन । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायहरुले बजेटले नीजि क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोरोना महामारीमा आएको बजेटले नीजि क्षेत्रका समस्यालाई समेट्न नसकेको उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णालीले बताएको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटले आफूहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बताए ।

‘कर्णालीमा ठूला उद्योगहरु छैनन्, साना तथा मझौला उद्योगसँग सहकार्य गरेर सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने अवसर थियो’ अध्यक्ष शाहीले भने,‘ तर कोरोना महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम आएनन्, निजी क्षेत्रका समस्याहरु सरकारले बुझ्न सकेन ।’ सरकारले बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा मात्रै उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिएर एक्लै कुद्ने खोजेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना सरकारले भने जसरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सम्भव नरहेको उनको तर्क छ । अन्य विषयहरु समावेश नभए पनि बजेटले सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने भनेकाले निजी क्षेत्रका लागि यो स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ । (२०७७ असार ३ गते बुधबार युगअाव्हान राष्टि्य दैनिकमा प्रकाशित)

तपाईको प्रतिक्रिया