सुर्खेत, २ असार ।
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सभामा सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५७ प्रतिशत हो । यस्तै चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको ४३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कोरोना महामारी र त्यसले निम्त्याउने भोकमरी नियन्त्रणमा केन्द्रीत छ । कोरोना महामारीसँग जुध्न र खाद्य संकट टार्ने कार्यक्रमलाई बजेटले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले यसपाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकता दिएको हो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि एक अर्ब ५० करोडको कोरोना कोष परिचालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्ति परिचालन, परीक्षण र संक्रमितको उपचारका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रोजगारीलाई प्राथमिकता
त्यस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा रोजगारमूक कार्यक्रममा केन्द्रित गरिएको छ । रोजगारतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड २६ लाख बजेट बिनियोजना गरेको प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजागरी प्रवद्र्धन गर्न ‘आफ्नो गाँउ, आत्मनिर्भर बनाऔँ’ कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि एक करोड सम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने छ । त्यस्ता आयोजनामा मानवश्रम प्रयोग हुनेछ ।

त्यस्तै श्रममूलक रोजगारीका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम र खाना, नाना र छाना जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

सुर्खेतका मात्रै दुई दर्जन आयोजना
प्रदेश सरकारको बजेटमा सुर्खेतका मात्रै झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरु समेटिएका छन् । जसमा वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली कोशेली घर निर्माणदेखि वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनासम्मका गौरवका आयोजनाहरु समावेश गरिएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा कोशेली घर निर्माणका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । काँक्रेविहार, बुलबुलेको पूर्वाधार विकास, वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ निर्माण, भेरीबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी र भेरी बबइको आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा हुने गरी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लगायतका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश भएका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि बजेटले धेरै महत्व दिइएको छ ।

प्रदेश अस्पताललाई भौतिक तीनसय शैयाको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणकोको लागि खरिदका लागि १३ करोड ४५ लाख बजेट निनियोजना गरिएको छ ।  अत्याधुनिक जनस्वास्थय प्रयोगशालाको स्थापना, सुर्खेतमा ५० शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि बजेट बिनीयोजन गरिएको छ ।

सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको आवास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पाँच करोड बजेट, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याव स्थापना र आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड, प्रदेश संग्राहलयको स्तरोन्नती, वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।  वीरेन्द्रनगरमा सडक खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली शहरका रुपमा विकास गर्नेगरी ‘वीरेन्द्रनर शहरको एकिकृत विकास परियोजना’को सञ्चालन, पेट्रोल भण्डारको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न डेढ अर्ब
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि डेढ अर्ब बजेट बिनियोजना गरेको छ । कोरोना महामारीसँग लढ्न प्रदेश अस्पतालमा दुइसय आइसोलेसन बेड, ४० बेड आईसियु र २० बेडको भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाइने भएको छ । त्यस्तै हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, दश आईसियु र पाँच भेण्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गरिनेछ । पूर्वाधार बाहेक कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागिसमेत थप ८७ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाइ एकलाख राहत दिने घोषणा गरेका छ ।

फजुल खर्च कटौती
महामारीमा आर्थिक संकट टार्न प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा फजुल खर्च कटौती गरेको छ । प्रदेशका मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता पूर्णरुपमा खारेज गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर लगायतका खर्चमा करीब ६० प्रतिशत कटौति गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित जटिल परिस्थितिको सामना गर्न एम्बुलेन्स बाहेकका अन्य कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।