सम्पादकीय : ‘किसानमारा’ अनुदान

किसान अन्नदाता हुन् । किसानले उब्जाएको अन्नले मानिसको पेट भरिन्छ । यदी किसानले उत्पादन नै गर्न छोड्ने हो भने अवस्था के होला ? किसानले उत्पादन नगर्ने हो भने भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अन्य पेशा र व्यवसायबाट जतिसुकै आम्दानी भए पनि आम्दानीले मात्र पेट भर्न सम्भव छैन । पेट भर्नका लागि खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । खाद्यान्न किसानको मेहनत र पसिनाले उत्पादन हुन्छ । यसकारण पनि किसानको महत्व धेरै छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा किसानको महत्व कम हुने भएन । तर देशमा किसान नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् । अझ भनौं किसानलाई नै मर्का पार्ने काम सरकार र बजारले गरिरहेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत र अनुदान किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानको नामममा विचौलियाले लुटिरहेका छन् । अर्कोतर्फ बजारले पनि किसानको पसिनामाथि रजाइँ गरिरहेको छ । किसानलाई मेहनत र वास्तविक मुल्य दिन बजार तयार छैन । किसानबाट सस्तोमा उत्पादन हात पारेर बजारले नाफा हात पारेको अवस्था छ । यसैको मारमा मेहनती र इमान्दार किसान परेका छन् ।

किसान लक्षित सरकारी कार्यक्रम र नीति नभएका होइनन् । तीन वटै तहका सरकारले वर्सेनी किसानको नाममा बजेट, कार्यक्रम, सहुलियत र अनुदान वितरण गर्दै आएका छन् । तर वास्तविक किसानले त्यसको लाभ लिन सकेको छैनन् । यसका ज्वलन्त उदारण कर्णालीमा देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले बाँड्ने भनेका अनुदान किसानको हातमा पर्ने अवस्था देखिएन । हालै प्रदेश सरकारले वितरण गर्न लागेको अनुदानमा पहुँचवालाकै दबदबा देखियो । मन्त्रीका भाइदेखि स्वकीय सचिवसम्मले अनुदान हात पार्ने कसरत गरे । यद्यपी त्यसलाई रोक्न सर्वत्र दबाव परेको छ । त्यतिमात्र होइन, वीरेन्द्रनगर बजारमा किसानमारा अर्को हर्कत देखिएको छ । त्यो के भने सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको मल बजारका गोदाममा भेटियो । किसानको नाममा विचौलियाले अनुदानको मल कब्जा गरेर विक्री गरिरहेको अवस्था छ । अनुदानमा पाउनुपर्ने त्यही मल किसानहरु महँगोमा किन्न बाध्य छन् । किसानको नाममा पहुँचवालाले नै मस्ती गरेको अवस्था छ ।


किसानको नाममा राज्यले नीति र सहुलियत दिएर मात्र हुँदैन । त्यसको सही रुपमा कार्यन्वयन भए नभएको हेर्नु पर्दछ । वास्तविक किसानले नपाउने अवस्थामा सरकारी अनुदानको कुनै अर्थ हुँदैन । विगतदेखि नै नक्कली किसानबाट वास्तविक किसानहरु मारमा छन् । यसकारण यस्तो किसानमारा अनुदान भन्दा पनि किसानले पाउने गरी सरकारी प्रयासहरु प्रभावकारी बन्नु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र राज्यको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, किसानले पनि राज्यबाट सुविधा पाउन सक्छन् । सरकारी लगानी भएमा किसानले पनि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सम्भव हुन्छ । यसले किसानको उत्पादन बृद्धि हुन्छ भने खाद्य संकटको समस्या पनि समाधान हुन्छ । सरकारी लगानीले सही प्रतिफल दिन सक्छ । नक्कली किसानबाट सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।
(२०७७ असार २ गते मंगलबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार