समाचार आएपछि अनुदान रोक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सुर्खेत, १ असार ।
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमको अनुदान वितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७७ जेष्ठ ३२ गते पत्र लेख्दै आवश्यक प्रक्रिया नबढाई रोक्न निर्देशन दिइएको हो । मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णय गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै तत्काल अनुदान वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।

२०७७ जेष्ठ १४ गते युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक र युगन्यूज डक कमका सम्पादक दीपक कुमार बुढाक्षेत्रीले अनुदान वितरणको सूचना माग गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त सूचना नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार ति सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिन भन्दै निवेदन पेश गरिएको थियो । सूचना प्राप्त गरेको दुई दिनपछि समाचार ब्रेकिङ गरिएको थियो ।

कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचार प्रमाणसहित प्रकाशित भएकै दिन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा खैलाबैला मच्चियो । सोही दिन संसदीय दलको बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त अनुदान वितरण रोक्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय नभएसम्म अन्य निर्णय हुन नसकेपछि दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय दलको बैठकको सोही निर्णय र युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक, युगन्यूज डट कम र अन्य विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारलाइ अाधार बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आइतबार उक्त कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । भूमि मन्त्रालयले तत्कालका लागि उक्त कार्यक्रम अघि नबढाउन मातहतका कृषि तथा पशु कार्यालयलाई आइतबारनै परिपत्र गरिसकेको छ ।


पत्रमा लेखिएको छ :–
युग आव्हान राष्ट्रिय दैनिकको ३१ जेष्ठ २०७७ अंकमा (किसानको नाममा मन्त्रीका आफ्न्तलाई ३ करोड बाँडिदै) भन्ने शीर्षकमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत हिनामिना र दुरुपयोग सम्बन्धीका समाचारहरु प्रकाशित भएपछि यस कार्यालयको मिति २०७७ जेष्ठ ३२ गते (माननीय मुख्यमन्त्री स्तरिय) को निर्णयबाट त्यहाँ मन्त्रालयलाई देहायको निर्देशनहरु हुन निर्णय भएकोले सो निर्णय व्यहोरा आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा निर्णायनुसार अनुरोध छ ।
१. मिडियामा आएका अनुदान सम्बन्धि विषयमा तत्काल यस्ता प्रकृतिका अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्य रोक्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
बोद्धार्थ :
श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
श्री प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश नेपाल
हेम बहादुर राना
(उप सचिव)

‘हामीले उक्त कार्यक्रमलाई रोक्न सम्वन्धित मनत्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छौं’ सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकसँग भने, ‘उहाँहरुले उक्त अनुदान वितरण गर्नुहुन्न ।’ मन्त्रालयले नाम आएका बाहेक अरुलाई वितरण गर्ने भनिरहेको छ नि भन्ने लोकान्तरकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन । हामीले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा रोक्न निर्देशन सहितको पत्राचार गरेका छौं ।’ कर्णाली लकाउनको चपेटामा फसिरहेका समयमा मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका आफ्ना पशु अस्पताल तथा कृषि कार्यालयमार्फत प्रदेशभरिका १ सय १६ जना नेता कार्यकर्ताहरुलाई बजेट वितरण गर्न लागेको समाचार आएको थियो ।

अनुदान मन्त्रीको पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको कुरा समाचारमा युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक, युगन्यूज डट कम र अन्य विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल भाई पूर्णबहादुर रावल, उनका स्वकीय सचिव नन्द रोकायाकी श्रीमती आइती रोकाया, भान्जा अशोक भण्डारी, सवारी चालक सन्तोष रावल, प्रतिनिधि सभा सदस्य छक्कबहादुर लामाका स्वकीय सचिव नेत्र महतारा, नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य जित बहादुर राना, कृषि मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको नीजि सचिवालयमा काम मुकुन्द शर्माकी आमा रमा शर्मालगायत धेरैलाई दुइ लाखदेखि चार लाख पचासी हजारसम्म अनुदान बाँडने तयारी मन्त्रालयको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेला :-

सम्पादकीय : अनुदानमा पुहँचवालाकै दबदबा

फ्लोअप : अनुदान रोक्न नेकपा संसदीय दलको निर्देशन

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गुपचुपमै कृषि अनुदान बाडिँदै

किसानको नाममा मन्त्रीका आफन्तलाई तीन करोड बाँडिदै (११६ जनाको नामावलीसहित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार