समाजमा सबैको आर्थिक अवस्था समान छैन । काम गरी खाने र काम गराएर खानेहरु छन् नेपाली समाजमा । अझ नेपालजस्तो कृषिमा केन्द्रीत अर्थतन्त्र भएको समाजमा अधिकांश परिवारलाई वर्षभरी खान पुग्दैन । उत्पादन गरेको अन्नले वर्षभरी नपुग्ने परिवार र किसानका लागि राज्यले नै अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउनुको मुख्य उदेश्य लक्षित वर्गको आयस्तर बृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । तर सरकारले दिने त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसान र लक्षित वर्गले नपाउने समस्या छ । सत्ता, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वकै वरिवरीकाले लाभ लिन गरेका छन् । किसानका नाममा बाँडिने अनुदान दलका कार्यकर्ताले कुम्ल्याउने गरेका छन् । यही रोग कर्णालीमा पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बाँड्न लागेको अनुदान पाउनेको सुचीमा पनि पहुँचवालाकै दबदबा देखिएको छ । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका लागि बाँड्ने भनिएको तीन करोड रकम पाउनेको सुचीमा मन्त्रीका आफन्त, जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ता छन् ।
समाचारमा आए अनुसार मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षका लागि यो रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ । द्धन्द्धपीडित, कृषि विषय अध्ययन गरेका र वैदेशीक रोजगारीबाट फिर्ता भएकाहरुलाई अनुदान दिने भनिएको छ । तर मन्त्रालयले रातारात पहुँचवालालाई नै अनुदान दिलाउने तयारी गरेको खुलेको हो । यतिसम्म की यसबारे लक्षित वर्गले जानकारी नै पाएनन् । जसका लागि अनुदान आवश्यक थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी नै दिइएन । बरु पहुँचमा रहेकाहरुलाई ठेगाना परिवर्तन गरेर, रातारात कृषि फर्म स्थापना गराएर र आफ्नालाई मात्र रकम बाँड्ने तयारी सरकारबाट भयो । तर यो विषय बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलले तत्काल अनुदान वितरण रोक्न निर्देशन पनि दिएको छ । अब सरकारले नियम र प्रक्रिया विपरित त्यो अनुदान वितरण गर्छ या रोक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारका अधिकांश क्रियाकलापमा पारदर्शीता र अनियमिताताको प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय अनुदान वितरणमा पनि पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । विधि र प्रक्रिया अनुसार नै काम गर्नु पर्दछ । शक्ति र पहुँचवालाको छायाँमा परेर गरिने काम हितकर हुन सक्दैन । यसर्थ लक्षित वर्गको हातमा सरकारी अनुदान पुग्नु पर्दछ । जसले वास्तविक कृषि कर्म गरेका छन्, उनीहरुलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्दछ । सरकारमा रहेका मन्त्री, सांसद र नेताको आडमा नक्कली कर्म गर्ने र अनुदान पाउनका लागि मात्र मन्त्रालय धाउनेहरुलाई अनुदान कुनै पनि हालतमा दिइनु हुँदैन । कागजमा कृषि फर्म देखाउने, अनुदान लिएपछि हराउने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई चिन्न जरुरी छ । वास्तविक र लक्षित वर्गको सही पहिचान गरेर मात्र अब तोकिएको अनुदान वितरण हुनु पर्दछ । पहुँचवालालाई होइन, विपन्नहरुलाई अनुदान पाउने अवस्था हुनुपर्छ । (२०७७ असार १ गते साेमबार प्रकाशित)
याे पनि पढ्नुहाेस :-
युग संवाददाता । । १ असार २०७७, सोमबार १६:१६