मन्त्रीले हेलिकप्टरबाट हेर्दैमा गाउँको अवस्था ठिक हुँदैन

ठम्मरबहादुर विष्ट
प्रदेश सांसद, कर्णाली
कोरोना महामारीका कारण कर्णाली प्रदेश पनि थला पर्दै गएको छ । कर्णालीमा हरेकदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । संक्रमितको उपचारका लागि कर्णालीका सबै जिल्लामा भेन्टिलेटरसहित आइसोलेशन तथा आइसीयू कक्षको राम्रो व्यवस्था छैन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरिसकेको छ । तर उपलब्धि भने देखिएको छैन । कोरोना संक्रमितहरुले भगवान भरोसामा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा हामीले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद ठम्मरबहादुर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको शारांस :

प्रदेश सरकारले ल्याउने यसपालीको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसकारण पनि प्रदेश सरकारले ल्याउने यसपालीको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्छ । यस बिषयमा हामीले संसदमा दबाव पनि दिएका छौं । त्यसै अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि बनेर पारित भइसकेको छ । त्यसैले अब आउने बजेट पनि कोरोना माहामारीविरुद्ध नै केन्द्रित भएर आउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

त्यसैले पनि बजेटले स्वास्थ्यपछि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । यस्तै रोजगारी सृर्जनाका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकी धेरै संख्यामा विदेशीएको यूवा जनशक्ति गाउँ फर्किएको छ । अँझै फर्किनेक्रम पनि जारी छ । उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको वातावरण सृर्जना गर्न आवश्यक छ । यूवा जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय स्तरको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यस्तै बजेटले यहाँको बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भौतिक संरचना निर्माणदेखि ठुला योजनालाई पनि छुटाउनु हुँदैन । तर मुख्य कुरा हामीले कोरोनासँगको लडाँइमा रोग र भोक दुबै कसरी जित्ने भन्ने कुरा हो । त्यसैले अब आउने प्रदेश सरकारको बजेट स्वाथ्य र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ ।

यसअघिका स्वरोजगार बनाउने धेरै अधुरा भए । अब आउने कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् र ?
अहिले अवस्था निकै फरक छ । पहिले हचुवा र अनुमानका भरमा ल्याइएका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेनन् । पुगे पनि सबैले त्यस्ता कार्यक्रमबाट सिकेको सीप आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गरेनन् । तर अब बाध्यता छ । कोरोनाका कारण कहिलेसम्म विश्वबजार ठप्प हुने हो ? थाहा छैन । यदी विदेश जानेक्रम खुला भए पनि अब पहिलेको जस्तो गरेर सायद विदेश पलायन कमै मात्रामा हुन्छन् ।

त्यसैले पनि अब यहीबेला प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी विभिन्न क्रियाकलापमा लगाएर रोजगारी सृर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आपतको बेला हो । यतीखेर सबैलाई काम र पैंसा वा खाना चाहिएको छ । हामीले आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर कृर्षि उत्पादनलाई बढाउन सक्यौं भने रोजगारी पनि सृर्जना हुन्छ र भोकमारी पनि हट्नेछ । यस्तै रोजगारीका लागि विभिन्न साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार आफैले पनि सञ्चालन गरेर रोजगारी दिनसक्छ । त्यसैले रोग र भोग दुबैसँगको लडाँइ जित्न प्रदेश सरकार यतीखेर चनाखो नबने जनताले मात्रै होइन जनप्रतिनिधिले पनि सँधै दुःख पाउनेछन् । बरु रोजगारी सृर्जनाका लागि ऋण, अनुदान, प्रोत्साहनका कार्यक्रम छुटाउनु हुँदैन ।

तर अनुदानका कार्यक्रममा उपलब्धि देखिको छैन नी ?
यसमा जहिल्यै पनि पहुँचको भरमा अनुदानका कार्यक्रम लिने तर काम नगर्ने चलनले उपलब्धि देखिएको होइन । तर अनुदानका कार्यक्रम आफैमा नराम्रो होइन । यहाँ अनुदान दिने र लिनेहरु गलत भएर बाहिर पनि गलत सन्देश गएको हो ।  यसलाई सच्याएर पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनुदान लिने काम नगर्ने भेटिएमा दिने र लिने दुबै दोषीका भागीदार हुनुपर्छ । अनुदानको नाममा राज्यको ढुकुटी सक्ने काम गर्न हुँदैन । तर कार्यविधि बलियो बनाएर अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यहाँ अनुदान दिने प्रक्रिया गलत भएर बिग्रिएको हो ।


कसैले खेतजग्गा बेचेर बाख्रा किनेको छ । तर बाख्राको खोर बनाउन सकस भयो । या सकैले बाँजो जग्गा लिजमा लिएर खेती गरिरहेको छ । तर खेतीका लागि सामाग्री अभाव भयो भने यस्ता विभिन्न व्यवसाय गर्न खोज्ने तर आर्थिक नभएका लक्षित वर्गको पृष्टी गरी अनुदान दिदाँ ऊ आफु पनि बन्छ र अरुलाई पनि बनाउँछ । त्यसैले प्रक्रिया बलियो बनाएर अनुदान दियौं भने सबैका लागि फाइदा नै हुन्छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको भुमिकाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म खासै सन्तुष्ट छैन । यस्तो महामारीका बेला प्रदेश सरकारको भुमिका कमजोर देख्छु । कोरोना सँगको लडाँइमा विश्वका शक्तिशाली देश पछि परेका छन्, भन्दैमा हामी केही पनि गर्न नसक्ने त होइनौ नी ? हामीसँग भएको स्रोत साधन अनुसार त काम गर्न सक्थ्यौं नी ? तर मैले प्रदेश सरकारले जुन गतीमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गरे जस्तो लाग्दैन । मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा चढेर जिल्ला सदरमुकाम पुगेर फर्किदैमा वा हेलिकप्टरबाट हेर्दैमा गाउँको अवस्था सन्तोषजनक र ठिकठाक छ भन्न मिल्दैन । गाउँमा विजोग छ । क्वारेन्टाइनमा बिरामी र स्वस्थ मान्छे सबै सँगै बस्छन् । क्वारेन्टाइन बसेकै कारण रोग सर्ने त्रास छ । त्यहाँ खानेपानी र शौचालय लगायतको सुविधा छैन । सयौं जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबै सँगै सुतेका हुन्छन् । कम्तिमा पनि यीनै सानासाना कुरा सुधार्न प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्न सकेको छैन । यीनै साना कुराले हो, पछि ठुलो समस्या ल्याउने । त्यसैले सबैको स्वास्थ्य चेकजाँचमा कडाइका साथ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भुमिका खेल्न जरुरी छ । आवश्यक औषधि, उपकरण अभाव हुन दिनु भएन । हालसम्म प्रदेश सरकारले काम गर्दैगर्दा जे जस्ता कमिकमजोरी गरे पनि अब सुधार्नुपर्छ । दिन प्रतिदिन कोरोनाले महामारीको रुप लिदै छ । तर हाम्रो प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैली पटक्कै फेरिएको छैन ।

अन्त्यमा, राहत वितरण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा भइरहेको खर्चबारे तपाँइको धारणा के छ ?
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि विभिन्न विषयमा आर्थिक पारदर्शीता हुनुपर्छ । कहाँ, के र कसरी खर्च भयो ? त्यसको एकिन बिल भर्पाइ सरकारले राखेकै होलान् । गाडी, हवाइ भाडा, खाना, भत्ता के कति शिर्षकमा खर्च भयो । त्यसको पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । खर्च विवरण सबैले थहाँ पाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले मात्रै हालसम्म २५ करोड बढी खर्च गरेको भन्ने छ । कहाँ र के कती भयो ? सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यही मौकामा अनियमितता गर्नेलाई पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । भोका गरिबहरुको पेटले सराप्ने छ । लकडाउन लम्बिदै जाँदा समाजमा भोकमरीको समस्या बढ्न थालेको छ । अब केही खाना नपुग्ने अर्थात भोकमारीको चपेटामा रहेका तल्लो स्तरका व्यक्तिलाई राहत बाँड्नैपर्ने समय आएको छ । सारै समस्या भएकालाई एकद्धार प्रणालीमा राहत वितरण गरिनुपर्छ । तर यो दिगो समाधानको विकल्प नभएकाले लकडाउन खुकुलो बनाएर कर्णालीलाई कृर्षिमा आत्मनिर्भर बनाउने विकल्प खोज्नुपर्छ । (२०७७ जेष्ठ २८ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार