रामचन्द्र न्यौपाने
डोल्पा, ३० जेष्ठ
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका दुई दर्जन धेरै विकास निर्माणका कामहरु रोकेको छ । नेपाल सरकारको अनुमति नलिएको भन्दै वन कार्यालयमा सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेका र कामै सुरु नभएका विकास आयोजनाहरुको सम्पुर्ण काम रोकेको हो । निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा र मध्येवर्ती क्षेत्र भित्र सञ्चालन भइरहेका तथा सम्झौताहुन बाँकी असारे विकास निर्माणको काम सँगै भुक्तानी रोकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेलले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्ने निकुञ्न क्षेत्रमा अनुमति नलिएरनै धमाधम विकास आयोजनाको काम सुरु भएको थाहा पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय दुनैलाई पत्र काटेर काम रोकिएको उनले बताए । “निकुञ्ज विकास बिरोधी होइन, निकुञ्जको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ र विनियोजन ऐन २०७६ अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने जुनसुकै विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारले अनुमति लिनुपर्छ ।”

“डिभिजन वनले सम्पूर्ण विकास आयोजना अनुमति नलिएरै अगाडि बडाएको रैछ, त्यहि भएर काम रोकिएको हो,कात्तिक–मंसिरमै अनुमतिको प्रक्रिया अघि बडाउनु पर्ने हो ।” अनुमतिका लागि केन्द्रमा लेखेर पठाइसकेकाले आएपछि मात्रै काम सुरु गर्न दिने निकुञ्जले जनाएको छ । नियम विपरित काम सुचारु गर्न अनुमति निकुञ्जले अनुमति दिनुपर्ने भन्दै जनप्रतिनधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले दवाब दिएको समेत बताइएको छ ।

यता डिभिजन वन कार्यालय दुनैका प्रमुख जितेन्द्र महतले निकुञ्जले विकास निर्माणका सम्पुर्ण कामहरु रोकेको बताए । फागुन अन्तिम तिर अनुमतिका लागि संघयि सरकारसँग समन्वयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको र अहिलेसम्म अनुमति नआएको उनले बताए । “यस अघिका काममा निकुञ्जले काम रोकेको थिएन्,अहिले अन्तिममा आएर काम रोकेर अप्ठ्यारो पारयो” उनले भने । जारी आर्थिक बर्षको अन्तिमा सम्झौता गरेर काम सुरु भएका विकास योजनाहरुको भुक्तानि कामका आधारमा दिनुपर्ने डोल्पालीको भनाई छ ।

“केही सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेका र कामै सुरु नभएका सात–आठ करोडका बाइस–तेइसवटा योजना छन्,अनुमति आएपछि कामै सुरु नभएका योजनाहरु कति कामहुन्छ त्यसैका आधारमा मात्र रकम भुक्तानि गर्छौ महतले भने ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुरेस सुनारले निकुञ्जको आफ्नै ऐन कानुन हुने भएकाले जनताको विकास पनि नरोकिने र निकुञ्जको कानुनको पनि परिपालनाहुने गरि काम गर्न समन्वय गरिरहेको बताए । यता राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सह–सचिव रामचन्द्र कँडेलले राज्यका सबै निकायहरु एैन कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै संघिय सरकाले अनुमति नदिएको भनेर डिएफवले अनावश्यक कुरा गरेको बताए ।

“निकुञ्ज र वनको आ–आफ्नै नियम भएको हुन्छ,फोक्सुण्डो गाउँका बासिन्दाले दुनै टाढा प¥यो भनेर सुलिगाड स्थित निकुञ्ज कार्यालयले नागरिकता लिन मिल्छ”उनले प्रश्न गरे । लकडाउनको अवधिमा अनुमतिका लागि जेठमै निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अनुमति आउन बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्येवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा परेका योजना र नपरेका योजनाको छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल सरकारको अनुमति पाई निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमनका लागि वाडेन, डिएफव र मध्येवर्ती क्षेत्र व्यबस्थान समितिको अध्यक्ष सहितको टोलीले अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानीका लागि शिफारीस गर्नुपर्ने व्यबस्था भएको कँडेलले बताए ।

हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ मा कुनै पनि सरकारी वा गैह्र सरकारी निर्माण कार्य वा योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व नेपाल सरकार वन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने प्राव्धान छ । त्यसैगरी विनियोजन ऐन २०७६ अनुसार पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास योजनाहरु सञ्चालन गर्नु पुर्व नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने कानुनि प्राव्धान छ ।