सुर्खेत, २८ जेष्ठ ।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगरेको घटनाबारे संसदीय समितिले पनि चासो दिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट दिएको अस्पतालले नै संक्रमितको उपचार नगर्नुको कारणबारे समितिले प्रदेश सरकारसँग जवाफ मागेको हो ।  कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले यसबारे विभागिय मन्त्रीलाई नै बोलाएर कारण सोधेको हो ।

समितिले मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग यसबारे बुझेको हो । समितिका सदस्यहरुले सरकारको मातहतमा नरहेको एउटा अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउनु र बजेट लिएपश्चात सो अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न नमान्नुको कारणबारे सोधेका हुन् ।

‘चौरजहारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नमानेको भन्ने आइरहेको छ, सल्यानका संक्रमितको उपचार गर्न नमान्नुको कारण के हो ? मन्त्री रावललाई प्रश्न गर्दै सांसद् पद्मा खड्काले भनिन्, ‘भएका सरकारी अस्पतालको क्षमता विकास गर्न छोडेर किन सो अस्पताललाई बजेट दिइयो ?’

यो महामारीमा कुनै पनि वहानामा अस्पतालले उपचारमा निषेध गर्नु र भर्ना गर्दिन भन्नु दुखद् भएको उनको भनाइ थियो । साथै सांसद खड्काले सरकारले बजेट दिएपछि यो महामारीमा संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै सांसद ठम्मर विष्टले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामको प्रगति, जिल्ला तथा स्थानीय तहले कोरोना रोकथामका लागि गरेको प्रयास, बजेटको खर्च, आरडीटी र पीसीआर परीक्षणमा मन्त्रालयले गरेको खर्चबारे जानकारी मागेका थिए । साथै सांसदहरुले संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री रावलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री रावलले सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । साथै उनले सरकारले संक्रमितको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल आईसीयू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसनको पनि व्यवस्थापन गरिने समितिलाई मन्त्री रावलले जानकारी गराएका छन् ।

साथै केन्द्र सरकारले संक्रमितको पुनः परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न भने पनि प्रदेश सरकारले पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र बिरामीको डिस्चार्ज गर्ने उनले बताए । महामारी नियन्त्रणमा सरकार गम्भिर रहेको भन्दै मन्त्री रावलले संक्रमितको उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा जुटेको जनाए ।

उपचार नगरे अस्पताल नै सरकारले लिन्छ : मन्त्री रावल

दल रावल
सामाजिक विकास मन्त्री

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नमान्ने अस्पताललाई बजेट किन दिनुभयो ?
चौरजहारी अस्पतालको सञ्चालन अहिले जसले गरे पनि अन्ततः यो राज्यकै अस्पताल हो । सञ्चालन र प्रक्रियाका हिसावले राज्यको प्रत्यक्ष लगानी छैन । तर पनि सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि यो अस्पताल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्छ । अहिले महामारीको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले राज्यकै अस्पताल ठानेर नै कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा तोकेको हो ।
त्यही भएर नै बजेट दिएका हौं । तर सल्यान र जाजरकोटका कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न नमानेको विषय अहिले बाहिर आएको छ । जुनदिन त्यो अस्पतालले बिरामी लिन मानेन, त्यो दिन हाम्रो तर्फबाट समन्वयको अभाव भयो । अबका दिनमा अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्छ ।

अब पनि संक्रमितको उपचारमा अटेर गरेमा के गर्नुहुन्छ ?
यो अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दैन भन्ने कुरामा मलाई त विश्वास लाग्दैन । हामीले संक्रमितको उपचार गर्ने शर्तमै बजेट दिएका हौं । अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दैन भन्न पाउँदैन ।  यदी अब कोरोना संक्रमितको उपचार नगरेको खण्डमा र गम्भिर बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेको खण्डमा राज्यले उक्त अस्पताल नै मातहतमा लिनेछ । प्रदेश सरकारले नै मातहतमा लिए आफू अनुकुल संचालन गर्नेछ ।

संक्रमितको उपचार गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
यसअघि सल्यानका संक्रमित त्यहाँ पठाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी समन्वय नभएकै हो । तर अब अस्पतालले जसरी पनि भर्ना लिन्छ र लिनुपर्छ । उपचार नगर्ने भन्ने हुँदैन । यसको विकल्प छैन ।

ति जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई नै कोरोना अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो होला नी ?
हामीले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेन्टर पोइन्टका हिसावले चौरजहारी अस्पताल छनौट गरेका हौं । सल्यान, जाजरकोट र रुकुमका जिल्ला अस्पतालभन्दा चौरजहारी अस्पतालको जनशक्ति र पूर्वाधार लोभलाग्दो छ । समुदायमा गएर बुझ्दा पनि अस्पतालले राम्रो सुविधा दिएको छ । जसकाकारण हामीले त्यही अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने भनेर बजेट दिएका हौँ ।  अहिले पनि सल्यान, रुकुम र जाजरकोटका विरामीको सेवा गरेको छ । भोली पनि तिनै समुदायका नागरिकको सेवा गर्ने हो । त्यसो हुँदा सरकारले सहयोग गरेर कुनै निजी संस्था वा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेभन्दा पनि समुदायलाई फाइदा पुग्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । (२०७७ जेष्ठ २८ गते युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित)