राज्यकाे नजरमा नपरेका स‍.का. र स्वा. का‍.

बालविकास सहयाेगी कार्यकर्ता (स‍.का.)  र महिला स्वास्थ्य स्वय‌सेविका (स्वा. का‍.)

पसल रोकाया/युवा नेता
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, जुम्ला
राष्ट्रको प्रगतिको आधार त्यस देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षाको स्तरले निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षाको आमुल विकासको लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र नीति कार्यन्वयनको संकल्प सहितको सुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । समातामूलक विकासका लागि समावेशी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । गुणस्तरीय बालकेन्द्रीत योजना, बालमैत्री शिक्षण सिकाई, लैंगिक, वर्गीय, समाजिक र वातावरण अनुकुलको दिगो विकासलाई समावेशी शिक्षाको विकास मानिन्छ । समतामूलक समाजको समावेशी शिक्षालाई क्षेत्रगत विषयहरुमा बैज्ञानिकता र व्यवहारिकताले मापन गर्दछ । आधारभूत साधारण शिक्षा हाम्रा विद्यालयहरुले दिने गर्दछन् । बच्चैदेखि आफ्नो जन्मेको माटो बुझ्ने र भविष्यमा त्यसमा खेल्दै सामाजिकरण र जिविकापार्जन गर्न सक्ने शिक्षा चाहिन्छ । त्यसका लागि आफ्नो भाषा, जातजाति, सांस्कृति र सामाजिक परिवेश, भौगोलिक, प्रयावरण, कृषि जस्ता विषयहरु ग्रामीण नेपालको कृषि प्रधान देशका लागि अपरिहार्य विषयहरु हुन् । मुलुकभर सरदर कृषिको सम्भावना भएका झण्डै ४ हजार उच्च मावि छन् ।

ती उच्च माविमा कृषि वा सम्भावना भएको प्राविधिक विषयहरु र शिक्षक राख्न सके गाउँको विकासमा सिधै टेवा पुग्दछ । आर्थिकभारको हिसाबले ४÷५ हजार प्राविधिक शिक्षक राख्न ठुलो कुरा होइन । त्यस्तै तीनै गाउँहरुमा करिब ३६ हजार पाँच सय स्वास्थ्य स्वंयमसेविका र गरिब ३३ हजार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुको भूमिका राज्यले बुझ्नै सकेको छैन । बाल स्वास्थ्य, पोषण, बालमैत्री शिक्षण सिकाईका लागि यी महिलाहरुको कदर राज्यले यथाशिघ्र गर्न सक्नुपर्दछ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र, बालबालिका भविष्यका कर्णधार र बच्चाहरु कलिलो माटो सरह हुन् भन्ने मर्मलाई मुर्तरुप दिने थलो यिनै हुन् । बाल मनोविज्ञान, बाल मानसिक संवेग, शारिरिक विकास र सामाजिकरण गर्नुपर्ने थलोलाई विकास र संरक्षण गर्न राज्य चुकेको छ । सबभन्दा मर्कामा यीनै स्वंयमसेवीका र शिक्षिका परेका छन् ।

शिक्षामा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा शिक्षाका लागि खाद्य, खाजा तथा लिटो कार्यक्रम पनि नचलेका होइनन् । जसले क्षणिक भएपनि तराईका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढ्न गएर कक्षाकोठाको अपर्याप्तताले बालबालिकाहरू जोखिमपुर्ण अवस्थामा पठनपाठन गर्दछन् । यसको अर्थ हो बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु मात्र ठुलो उपलब्धी नहुने रहेछ, तिनलाई बालमैत्री शिक्षण तथा सिकाई साथै कक्षाको वातावरणले टिकाई रहन सक्नुपर्ने कुरा मुल्यावान हुँदोरहेछ । समग्र शिक्षामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको कमी खड्केको छ । सरकारी र निजी गरी देशमा ३४ हजार विद्यालयहरुमा झण्डै दुई लाख शिक्षकहरु मध्ये २७ प्रतिशत महिला छन् । त्यो पनि प्राथमिक तहमा महिला अनिवार्यले ल्याएको हो । देशैभरी यति राम्रो जनसंख्या विद्यालय शिक्षामा संलग्न छ कि त्यसको राम्रो परिचालन गर्न सकेमात्रै पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षकहरु र तिनका संघका गरी मुलुकभरी छ लाख बढी जनता विकासमा संलग्न छन् । विद्यार्थीसहित यो जनघनत्व ८० लाख बढी छ । शिक्षा सम्बन्धी सरोकार र योजनामा महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियता बढाउनुपर्नेछ । बालिकामैत्री विद्यालय बन्न सकेका छैन हाम्रा विद्यालयहरु । भौतिक र शैक्षिक सुविधाले उक्त विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय छ वा छैन भनेर मापन गर्न सकिन्छ । शौचालयकै कारण बालिकाहरु महिनावारी हुँदा विद्यालय नजाने चलन विद्यमान छ । भएका विद्यालय पुर्वाधार र सुविधाहरु अपांगतामैत्री छैनन् ।

शैक्षिक सुधारको प्रमुख जिम्मेवारीमा शिक्षकहरु अग्रभागमा हुने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा ती आज असन्तुष्ट छन् । राज्यले थरिथरिका शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिदिएका कारण उनीहरुको जाँगर मरेको छ । शिक्षण सिकाइमा आफुले जानेको ज्ञान र शिक्षण सीपपनि कक्षाकोठामा हस्तान्तरण गर्न लत्तो छाडेका छन् । एकै तहका शिक्षककाबीचमा पनि तलब सुविधानमा फरकले जाँगर नहुनुको कारण बनेको छ । विभिन्न समयका सरकारहरुका कारण अस्थायी शिक्षकहरुको जमात चानचुने छैन, बीस बर्षभन्दा बढी समयदेखि शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा कार्यरत छन् । स्थायीले जस्तो पेन्सन, उपदान, सञ्चयकोष र पदोन्नतिको अवसरहरुबाट बन्चित छन् । पारेको दराज्यको नीति र कार्यक्रमहरु त्यस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निदृष्ट गराउन सकियो भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न असम्भव छैन । तर ग्रामीण गरिबीका कारण शिक्षा महँगो बनेको छ । काम नगर्नेसँग जमिन बढी छ, काम गर्न खोज्नेसँग जमिन छैन, आधुनिक व्यवसायिक खेतीको शिक्षा दिने तथा भूमिसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरी काम गर्नेलाई जमिन दिने र अनुत्पादक जमिन राख्न नपाउने मात्रै गर्न सकिए पनि बेरोजगार र विदेश पलायन धेरै रोकिने थियो । पाठ्यपुस्तक र विद्यालय फि निःशुल्क भनिए पनि गरिब विपन्नका केटाकेटीहरू एकसरो लुगा, ब्याग र कापीकलम नभएकै कारण विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने विषय नारामा मात्र सीमित छ । हाम्रा स्थानीय शिक्षकहरुले आवश्यक साधारण विषय मातृभाषा वा वहुभाषामा सिकाउन सके विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामा कमि आउने थियो । आधारभूत तहदेखि नै प्राविधिक र व्यवहारोपयोगी शिक्षा अहिलेको टड्कारो अवश्यकता हो ।


मानव सभ्यताको विकास त्यसै भएको होइन । संसारभर मानविय र भौतिक उन्नतिमा बैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा अग्रस्थानमा रहन गयो । विकसित मुलुकको विकासका चरणहरुमा राज्य यति गम्भिर बनेकि बालबालिका शिक्षामा विषेश जोड दिए । सन् १९९० हुँदै २००० मा विश्वसमुदायहरु ‘‘सबैका लागि शिक्षा’’ र ‘‘विकासका लक्ष्यहरु’’ का मध्यमबाट सन् २०१५ सम्म विकासका आधारभूत लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ लागि परेका छन् । विकसित हुन् या विकासउन्मुख वा नेपालजस्तै अतिकम विकसित देशहरुको आन्तरिक द्धन्द्ध वा अस्थिर राजनीतिका बाबजुद् सहस्राब्दी लक्ष्य भेदन गर्ने उपायका खोजिमा लागेकै पाइन्छ । तर, फरक यति हो कोही मुलुक सुस्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा खरो उत्रेका छन् भने कोही इच्छाशक्तिबिहीन बनेका छन् । पछिल्लो वृहत् विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले शिक्षामा केही गर्ने प्रयास गरेतापनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असुरक्षा, अधुरा र अपुरा भौतिक पुर्वाधार, निजी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरबीचको खाडल र अन्तरविरोध, अस्थायी शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारको लागि अपरिहार्य तालिम, लगनशीलता, पाठ्यपुस्तक, विषय छनांैट, प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विकासको भावना र सरोकारहरुको नैराश्यता जस्ता कारणहरुले उद्धेश्य पुरा गर्न अझै थुप्रै चुनौतहरु छन् ।

शिक्षाको गुणस्तरीयता धेरैले धेरै क्षेत्रमा आआफ्नै पाराले खोजे । बालबालिकाले खोजे क्षमतामा आधारित, अभिभावक रहरले, शिक्षकले किताबी, राजनीतिज्ञले खोजे जनचासो, बजारले खोज्यो विकाऊ र अन्तराट्रिय सरोकारवालाले खोजे समकक्षको गुणस्तरीयता । यसरी हेर्दा गुणस्तरीयता सापेक्ष हो । युवाले खोजे व्यवहारिक, पेट भर्ने र नाम चल्ने । समष्ठीमा हेरे सबै खाले सरोकारवालाले खोजेको कुरा मिलाउनुपर्ने र बालबालिकाको क्षमतालाई आधार मान्ने, अभिभावकको रहर जोड्ने, बजारमा विकाउ बनाउन सक्ने काम नै गुणस्तरीयता हो । यसरी हेर्दा शिक्षामा भन्ने र बुझाउने धेरै भयौं । सबैले जे बुझे त्यही भने । तर सबैले भनेको लागू गर्ने हामी शिक्षक हौं । शिक्षा जनवादी, बैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनमुखी, उत्पादनमुखी, समाजवादी, राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्ने स्वप्नद्रष्ट हामी शिक्षक होइनौं । हामी बनाउछौं भन्ने हौं । बोल्ने हामी होइनौं, नेताले जे भन्यो त्यही बोल्यौं ।

नेपालको आधुनिक शिक्षाको सुरुवात गुरुकुल हो, गुरुको घरमा गएर पढने त्यो शिक्षा प्राचीन पद्धतिभित्र पर्दथ्यो । पछि राणा र दरवारियाका छोराछोरीहरुलाई पढाउने उद्देश्यले दरवार हाईस्कुल खोलियो । सन् १९०२ मा सर्वसाधारणका छोराछोरीहरुका लागि अनुमति दिइयो । वि.सं. २००७ सालसम्म आइपुग्दा मुलकभरी प्राथमिक र मिडिल स्कुल गरी ३१०, ११ वटा हाइस्कुल, दुईवटा कलेज, एक साधारण स्कुल र एक टेक्निकल स्कुल मात्रै थिए । त्यसबेला एक प्रतिशत महिला साक्षरतासहित औसत साक्षरता पाँच प्रतिशत मात्र थियो । हजारौं गाउँ र समुदायहरु शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित थिए । सरदर एक सयमा एकजना बालकले स्कुलको मुख देख्दथे । २००७ सालपछि केही आधार स्कुल पनि खुले । सुगम स्थानहरुमा स्कुलहरु खोलिने क्रम सुरु भएको थियो । पञ्चायतले २०२८ सालदेखि शिक्षा ऐन लागु गर्दै नयाँ शिक्षा योजनाको नामबाट आधुनिक शिक्षालाई व्यवस्थित रुपमा लैजान खोजको थियो । निरिक्षण प्रणाली र तालिम दिनुपर्छ भन्ने सोँचको विकास यही कालदेखि सुरु भएको थियो । आन्तरिक मूल्यांकन र तुलनात्मक रुपमा शिक्षकलाई मर्यादित बनाउन खोजियो । यद्यपि देशव्यापी रुपमा शिक्षक आन्दोलित भएर सञ्चयकोष, पेन्सन लगायतका केही सुविधा सरकारबाट लिन सफल भएपछि शिक्षण पेशामा थप आकर्षण बढेको थियो ।

उच्च र मध्यम स्तरका जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान पुग्न थालेको थियो । यसरी नयाँ शिक्षा प्रणाली राजतन्त्रले गरेका केही उल्लेख्य कामभित्र प¥यो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेको २०४६ सालको जनआन्दोलपछि बनेको सरकारले नयाँ शिक्षा योजना भनिने पुरानो शिक्षा प्रणालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । योजनाबद्ध रुपमा राजनीतिक परिर्वतनसँग तालमेल हुने गरी शिक्षा विकासको परिस्थितिजन्य परिमार्जन गर्न सकेन । शिक्षा बर्गिय बन्न पुग्यो । धनाढ्यहरुले पढ्ने र गरिबहरुले पढ्ने विद्यालयहरु फरक हुन थाले । अहिलेसम्म आईपुग्दा शिक्षामा रहेको बर्गिय खाडलको यो स्वरुप सानोतिनो प्रयासले नपुरिने बनेको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापनापछि पुरानो सत्ताको विरासतको रुपमा रहेको शिक्षालाई नयाँ ढंगले परिवर्तित सन्र्दभमा परिवर्तन र परिमार्जन गरी नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षाको सुरुवात गर्ने एवं विकसित मुलुकको शिक्षासंग दाँज्न मिल्ने र देशको जनशक्ति पूरा गर्नसक्ने शिक्षाको थालनी गर्ने तर्फ ध्यान पुग्न नसकेको पक्कै हो । तथापि सञ्चालनमा रहेको बृहत् विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्दै विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने लगायत समावेशी शिक्षाको लागि पुर्वाधारदेखि गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । लेखक : जुम्ला निवासी हुनुहुन्छ हाल काठमाडाै‌ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार