सम्पादकीय : सुर्खेतकाे कालोबजारी नियन्त्रण

कोरोना महामारीले यतिबेला देश आक्रान्त छ । यही महामारीको मौका छोपेर बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । बजारमा सामानको अभाव देखाएर उपभोक्ताबाट चर्को मुल्य असुल्ने काम भइरहेको छ । त्यतिमा होइन, आर्थिक रुपममा जर्जर बनेको नागरिकको जीवनलाई थप पीडादायी बनाउने काम भइरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरु कोरोना महामारीमा केन्द्रीत भइरहँदा बजारमा व्यापारीहरुको दादागिरी नै चलेको छ । सामानको दोब्बर मुल्य तोक्ने र त्यो मुल्य नभएमा नागरिकलाई सामानको अभाव देखाउने काम भइरहेको छ । यसले दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको छाक खोसिने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ विभिन्न प्रलोभन र प्रभावममा व्यापारीहरुले स्थानीय प्रशासनलाई नै हातमा लिएर लकडाउनको पालना नगरेको देखिन्छ । यो चरित्रबाट कर्णाली प्रदेश र सुर्खेत पनि अछुतो छैन । महामारी भन्दै सामान नै छैन भन्ने र भए पनि दोब्बर मुल्य लिने काम भइरहेको छ । यसबाट सुर्खेतका उपभोक्ता पनि पीडित छन् । तर यो समस्या कसलाई सुनाउने ? सुनिदिने निकायसँग नै बजारको सहज पहुँच छ ।

सुर्खेतमा एउटा आरोप धेरै सुनिन्छ । त्यो के भने व्यापारीहरुले प्रशासनलाई प्रभावमा पारेका छन् । अर्थात स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर यो महासंकटमा सर्वसाधारणमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । बजारमा उपभोग्य सामानको कृतिम अभाव देखाउने र मनलाग्दी मुल्य लिने काम व्यापारीले गरिरहेको गुनासो नसुनिएको हैन । तर पनि देखाउनका लागि पसलमा मुल्य सूचि टाँसेको देखिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भने भएको देखिदैन । यसले पनि कालोबजारी नियन्त्रणमा समस्या भएको देखिन्छ । यही अवस्थामा सुर्खेतमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएका छन् । उनले पद वहाली गरेकै दिन महामारीमा हुने कुनै पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । उनको यो भनाइ र गराइ कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर महामारीको अवस्थामा हुने यस्तो कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दायीत्व स्थानीय प्रशासनकै हो । यो जिम्मेवारी प्राप्त निकाय भएकाले पनि प्रशासनले कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जिल्लाको समग्र अवस्थाबारे नयाँ प्रजिअ धेरै जानकार छन् । त्यतिमात्र होइन, उनी जिल्लाका स्थायी बासिन्दा पनि हुन् । यस हिसावले उनका लागि अवसर र चुनौती दुबै छन् । अवसर यस मानेमा छ, उनले जिल्लाको समग्र विकास र नागरिकको हितका लागि सबैलाई विश्वासमा लिएर कानुनको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । जिल्लाको पहिचान बदल्न पनि उनले सबैलाई आफ्नो योजनामा सामेल गराउन सक्नेछन् । चुनौती पनि छन् । त्यो के भने, उनलाई चिनजान र प्रभावमा पारेर काम गर्न नदिने वातावरण पनि हुन सक्छ । यसकारण नाता, सम्बन्ध र चिनजान एकातिर राखेर कानुनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर यसको कार्यान्वयन गर्न सके जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा पनि सफलता मिल्नेछ । साथै हालको लकडाउनलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्दै कालोबजारी पनि नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । (२०७७ जेष्ठ २७ गते मंगलबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


याे पनि पढ्नुहाेस :-

‘सुर्खेतमा लकडाउन जस्तो नै देखिएन, तर अब कडाइ गरिन्छ’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार