कोरोना महामारीसँग जुध्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । महामारी बढ्दै जाँदा राज्य एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि पूर्वाधार र स्रोतको अभाव भएको कर्णालीमा महामारी नियन्त्रण गर्न सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी र गैरसरकारी निकायको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ । यही मान्यताले हुनुपर्छ प्रदेश सरकारले पनि यहाँ रहेका सबै प्रकारका संरचना, संस्था र जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने रणनीति बनायो । स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विभिन्न तीन वटा अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा तोक्यो । त्यही अनुसार संक्रमितको उपचार गर्न आवश्यक पर्ने संरचनाहरु आइशोलसन, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न तीनै अस्पताललाई आवश्यक बजेट पनि दिइयो । तर प्रदेश सरकारबाट कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचार गर्ने शर्तमा डेढ करोड रकम लिएको रुकुमपश्चिममा रहेको चौरजहारी अस्पतालले अहिले संक्रमितको उपचार गर्न अस्वीकार गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो महामारी र संकटमा अस्पतालले बेइमानी नै गरेको छ ।

कोरोना भाइरसले कर्णाली प्रदेश आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन थपिदै जाँदा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ । दिनहुँ बढ्ने संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकारबाट कोरोना उपचारका लागि बजेट पाएको यो अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न नमान्नु प्रदेश सरकारलाई नै अटेर गर्नु हो । राज्यको ढुकुटी लिएर तोकिएको काम गर्दैन भन्नु लजास्पद हो । यो महामारीमा बिरामीले उपचार पाउने अधिकारको हनन् हो । समग्रमा भन्दा जीवनमरणको अवस्थामा रहेका संक्रमितप्रति अमानवीय कार्य हो । पछिल्लो हप्ता दिनमा दैलेख, सुर्खेत र सल्यानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । चौरजहारी अस्पताललाई रुकुम, जाजरकोट र सल्यानका बिरामीको उपचार गर्न सहज होस् भनेर बजेट उपलब्ध गराइएको हो । तर यो अस्पतालले सल्यान र जाजरकोटका संक्रमितलाई निषेध गरेको छ । अस्पतालले उपचार गर्न नमालेपछि सल्यानका बिरामीलाई सुर्खेत ल्याउनु परेको छ । यता सुर्खेतमा धेरै संक्रमित हुँदा दैलेखमा संक्रमितहरुले आइसोलेसन नै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि राज्यबाटै बजेट लिएको अस्पतालले बाहिर जिल्लाका संक्रमितको उपचार गर्दैन भन्नु राज्यप्रतिको बेइमानी नै हो ।

समाचारमा आए अनुसार रुकुमपश्चिम र चौरजहारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नै बाधक देखिएका छन् । बजेट लैजानका लागि हारगुहार गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नै अहिले बाहिरका संक्रमितको भर्ना नलिनु भन्ने दबाव अस्पताललाई दिएको देखिन्छ । यो महामारीमा बाहिरका संक्रमितको उपचार नगर्नु भनेर दबाव दिने जनप्रतिनिधिको रवैया पनि मानवीयता विरोधी नै हो । अर्कोतर्फ अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न नमानेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको मौनता पनि खेदजनक नै छ । शर्त अनुसार काम नगर्ने र सेवा नदिने अस्पताललाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नु पर्दछ । राज्यबाट बजेट लिएपछि सम्झौता अनुसार अस्पतालले सुविधा उपलब्ध गराउन्ु पर्दछ । यदी शर्त अनुसार काम नगर्ने हो भने तत्काल सरकारले बजेट फिर्ता लिएर जाजरकोट, सल्यान र दैलेख अस्पतालमा लगानी गर्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्र संक्रमितले उपचार पाउन सक्नेछन् । (२०७७ जेष्ठ २६ गते सोमबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

प्रदेश सरकारले डेढ करोड दिएको अस्पतालमा संक्रमितलाई निषेध