बलात्कार मुद्दा अब जघन्य अपराध

काठमाडौं, २२ जेष्ठ ।
सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पुजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा गत वर्ष मंसिर २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चले हालै तयार पारेको पूर्णपाठबाट सरकारका नाममा ४ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्चले यो बलात्कार मुद्दामा व्याख्या गर्दै जबरजस्ती करणीको वारदातामा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने भन्दा महत्वपुर्ण हुने बताएको छ। यस्ता घटनाको मुख्य वारदाता पीडितको शरीर नै हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि महिलाले एसएलसीजस्तो महत्वपुर्ण परीक्षा, आफ्नो र परिवारको इज्जत र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्छ भनेर अनुमान लगाउनु तर्कसंगत नहुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । जबरजस्तीकरणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात पुग्ने जघन्य अपराध भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले अन्य अपराधभन्दा जबरजस्तीकरणी फरक प्रकृतिको अपराध भएकाले यसमा पीडितको भनाइमा विरोधाभाष पनि आउनसक्ने भनिएको छ । जवरजस्ती करणी मानव शरीरमात्र नभई व्यक्तिमाथि हुने जघन्य अपराध भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् निर्देशनात्मक आदेश
– बलात्कारका मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा पीडितलाई पुगेको मानसिक, शारीरिक क्षतिको मुल्यांकन गर्न, अनुसन्धानको चरणमै  पीडकको सम्पत्ति संकलन गर्न मिसिलमा संलग्न गराउनु,
– तत्काल पीडितहरुलाई राहत दिन राहत कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने
– दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई सुधारात्मक सजाय गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु
– पीडितलाई राहत दिने कोषको तत्काल स्थापना गर्नु

सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई अभियुक्तलाई जनही साढे ११ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले दोषी ठहर र सजाय अलग अलग निर्धारण गरेको थियो । बोहोरालाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

पीडकबाट ५ र सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतले भनेको थियो । सर्वोच्चले कार्तिक ७ गते अभियुक्तहरु सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोमबार सर्वाेच्चले उनीहरुलाई सजाय निर्धारणको फैसला सुनाएको थियो। फौजदारी कार्यविधिअनुसार दोषी ठहर र सजाय निर्धारण एकैपटक गर्न नहुने प्रावधानअनुसार सुरुमा भट्ट र अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।


यस्तो थियो घटना
१४ वर्षीय किशोरी बोहोरालाई २०६८ चैत ७ गते एसएलसीको गणित विषयको गेसपेपर किन्न जाँदा भट्ट र अवस्थीले नसालु इन्जेक्सन लगाइ सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनलाई जबरजस्ती करणीपछि नालीमा फालिएको अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पुयाइएको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०६९ फागुन २२ गते बैतडी जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको इजलासले सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही १३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले २०७१ बैसाख १५ गते जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै दुवै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासलाई त्रुटिपूर्ण देखाउँदै जिल्लाको फैसला बदर गरेर सफाइ दिएका थिए ।

यी मध्येका शाही हालै मात्र न्यायपरिषद्बाट कारबाहीस्वरुप बर्खास्तगीमा परेका छन् । पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलले २०७१ पुस २ गते सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको ६ वर्षको अवधिमा २२औंपटकको पेशीमा बिहीबार फैसला भएको हो । पीडित बोहोराको प्रहरी र अदालतमा फरक–फरक बयान दिएकी थिइन् । त्यसलाई आधार बनाएर पुनरावेदनले अभियुक्तालाई सफाइ दिए पनि सर्वोच्चले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

बोहोराका तर्फबाट २०६८ चैत १० गते प्रहरीमा परेको सुरुको जाहेरी दरखास्तमा दिउँसो १२ बजे गेसपेपर किन्ने क्रममा फोटो स्टुडियोमा विभिन्न किसिमका औषधि इन्जेक्सनको प्रयोग गरी अचेत बनाइ सामूहिक बलात्कार गरेको उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोजन गरेको थियो । तर, उनले जिल्ला अदालतमा फोटो स्टुडियोको खाटमा नभई आफू बस्दै आएको घरको कोठामा आएर खुट्टा र पाखुरामा सुई लगाएर जबरजस्ती गरेको बयान दिएकी थिइन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार