जीवनबहादुर शाही
नेता, नेपाली कांग्रेस, संसदीय दल
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाएको छ । तर कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन बनाएका छैनन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण स्वस्थ नागरिकलाई पनि क्वारेन्टाइन बसेकै कारण रोग सर्ने त्रास छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएकालाई खचाखच तीनै क्वारन्टाइनमा राखिएको छ । तर उनीहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच तथा उपचारमा लापारवाही छ । कर्णालीमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार प्रक्रिया भद्रगोल भएपछि हाल बनाईएका क्वारेन्टाइन नै रोगसार्ने केन्द्र बन्दै गएको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ । प्रस्तुत, कुराकानीको शारांशः

कर्णालीमा कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ पर्याप्त छ त ?
अहिलेको जस्तो यही भद्रगोल तालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गर्ने हो भने कोरोना माहामारीसँगको लडाँइ जितिदैन । दिन प्रतिदिन कोरोनाले उग्ररुप लिदैछ । प्रतिघण्टा संक्रमितको संख्या बढ्दैछ । तर हाम्रो प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैली पटक्कै फेरिएको छैन । प्रदेश सरकार भए त होला, नभए नहोला भने जस्तो गरी काम गरिरहेको छ । समाजमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयानक हुँदै गएको छ । हाम्रो प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुन गतीमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार गरेका छैनन् । अलीअली भएको काम पनि तैंले होइन, मैले गरेको हो भन्दै दावी गर्न ठिक्क छ । यो सुक्को काम गरेर डलरको भाउ खोज्ने समय होइन । यस्तो महामारीको बेला ख्यालख्याल गर्दै सबै सत्यनास हुनसक्छ ।

कर्णालीमा मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन सम्भव नभएकै हो त ?
मापदण्डहिन क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ छैन । यस बिषयमा सकरात्मक सल्लाह र उपाय दिदाँ पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु जे सकिन्छ त्यो गर्ने हो, भनेर भन्छन् । यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न सुहाउँदैन । प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न ५० करोडको कोष स्थापना गरेको थियो । खै त त्यो कहाँ खर्च भयो ? नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दैन ? मानौं डब्लुएचओले तोकेको मापदण्ड अनुसार सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सम्भव भएन ।

तर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधान अनुसार त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिन्छ नी ? पाटनमा एक त्रिपाल राखेर ३०/४० जनालाई एउटै गोठभित्र हुल्न मिल्छ ? संघ, प्रदेस र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइन सम्भव भएसम्म घना बस्तीबाट टाढा हुनुपर्ने, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, पानी, बिद्युतको पू्र्ण व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।  तर हाम्रो कर्णालीमा क्वारेन्टाइन बसेकाले डाक्टरलाई भेट्नु त कहाँ हो कहाँ राम्रोसँग शौच गर्न र खानेपानी पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अब क्वारेन्टाइन रोग निको गर्ने होइन । रोगसार्ने केन्द्र बन्दैछन् । तर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका नाममा धमाधम बजेट पनि खर्च हुन रोकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । बजेट राम्रो आए पनि तपाँइहरु सँधै आलोचना गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नी ?
सबैभन्दा पहिले त प्रदेश सरकारले ल्याउने अबको बजेट कृषि उत्पादन बृद्धि र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यसो हुन सकेन भने अब आउने बजेट मान्य हुनेछैन । यसभन्दा पहिले मैले पनि सडक स्तरोन्नती नगरी अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नदेखेपछि सडकलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न लगाएको थिएँ । तर यस पटकको परिस्थितीलाई हेर्दा कृषि र स्वास्थ्य पछि सडक र शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । कहाँ के कती आइसोलेशन कक्ष, भेन्टिलेटर, आइसीयू कक्ष चाहिने हो, त्यसको एकिन छैन ।

तत्काल व्यवस्थापन गर्न बजेट आवश्यक छ । यस्ता तत्काल नगरी नहुने काम बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने हो । अब रह्यो सँधै आलोचना किन ? यसमा प्रदेश सरकारले कम्तिमा जायज निर्णय त गर्नुपरर्यो नी ? सँधै केटाकेटी पाराको कार्यान्वयन नहुने बेकारमा समय खर्च गरेर हावा गफ दिने निर्णय गर्न भएन नी । प्रदेश सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । तत्काल गर्न नसकिने काम किन निर्णय गर्ने ? त्यसैले मैले पतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न मात्र आलोचना गरेको होइन । कर्णालीको विकास र नागरिकको हित विपरीत प्रदेश सरकारको काम नहोस् भनेर बिग्रिन नदिन सुझाएको हुँ ।

प्रदेश सरकारले योजना अनुसार काम गरिरहेको छैन भन्ने यहाँको तर्क हो ?
सत्य कुरो यही नै हो । पूर्वतयारी र हचुवाका भरमा काम भइरहेको छ । पूर्वतयारी विना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानले चीनको बुहान मोडलमा काम गर्छौ भन्यो । प्रदेश सरकार पनि त्यसैमा मख्ख परर्यो । अहिले भारतबाट आएका नागरिकका कारण अप्ठ्यारो भयो भन्न मिल्छ र ? त्यसका लागि पूर्वतयारी सहितको योजना बनाउन पर्दैन ? अहिले दिनमा दुई तीन सय जनाको मात्रै आरडीटी, पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । यही रफ्तारले कहिले कर्णालीका १७ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण हुन्छ । झण्डै दुई लाख नागरिक भारतमा छन् ।

तीमध्ये एकलाख भित्रिएलान् । प्रदेश सरकारले २०/२५ हजार नागरिकका लागि आरडीटी, पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौं भन्यो । तर एक हजारको मात्रै गरेको रहेछ । यस्तो तालले कोरोनासँग लडाँइ जितिन्छ र ? हामीले महामारीको समयमा न्यूनतम काम पनि गर्न नसक्ने भए किन पदमा बस्ने ? त्यसैले कुनै पूर्वतयारी नगरी हचुवाको भरमा काम गर्ने प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन मुस्किल छ ।

अन्तमा, कोरोना रोकथाम अभियानमा मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा तपाँइको विरोध किन ? संकटमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हो र ?
मुख्यकुरा के हो भने अन्य समयमा नेपाल आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने । तर यस्तो आपत्को बेला किन निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने भन्ने मेरो भनाइ हो । हेलिकप्टर नै प्रयोग नगर्ने भन्न खोजेको होइन । दुर्गम जिल्लामा जाँदा हेलि प्रयोग नगरी सुखै छैन । तर प्रक्रिया त पुरा गर्नुपरर्यो नी । यस्तोबेला निजी कम्पनीसँग हेलिकप्टर प्रयोग गर्न कोटेसन माग गरेर प्रक्रिया अनुसार सम्झौता गर्नुपथ्र्यो । मनपरी ढंगले बजेट दुरुपयोग गरी हेलिकप्टर चढ्न मिल्दैन । चिकित्सक र बिरामीलाई हेलिकप्टर चढाउने हो ।

महत्वपूर्ण औषधि, समाग्री ओसार्ने हो । तर मन्त्रीहरुको जम्बो टोली चढेर, दुई लाखको औषधि पुरर्याउन हेलिकप्टर रिर्जव गर्नुपर्छ र ? प्रक्रिया नपु¥र्याइ हेलि चढ्ने गाउँमा गएर अविर जात्रा गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्न पर्दैन ? यस्तो रमिता देखाएर रोग नियन्त्रण हुन्छ की सर्छ ? मेरो भनाइ यती मात्रै हो । विधि र प्रक्रियाविना कुनै पनि काम गर्न हुदैन । नीति नियम बनाउने मन्त्रीहरुले उल्लंघन आफै गर्ने । यो फिल्डमा जाने बेला होइन नी । अरुलाई काम गर्न निर्देशन दिने र आवश्यक बजेट, औषधि उपकरण व्यवस्थापन गर्ने बेला हो । (२०७७ जेष्ठ २१ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)