सम्पादकीय : कर्णाली सरकारकाे उत्तम निर्णय

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिको नेपालको एकमात्रै जिल्ला हो । डोल्पामा प्रभावकारी यातायात सेवा सुरु हुन सकेको छैन । मुगुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सदरमुका गमगढीसम्म मुश्किलले सडक पुगेको छ । कर्णालीका यी जिल्लाका नागरिकको यातायातको एकमात्रै प्रभावकारी साधन हवाई यातायात नै हो । कोरोना त्रासपछि जहाज पनि उडेका छैनन् । जहाज नउडेपछि हुम्ला र डोल्पाबासी हप्तौँ पैदल हिँडेर गाउँ फर्कनुको विकल्प छैन । दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले नै रातारात उद्दार गरेर गाउँ पठायो । सडक सुविधा नभएको स्थानका नागरिकहरु रातारात हिँडेर गाउँ त गए । तर उनीहरुको कोरोना परीक्षणमा समस्या भयो । परिणामतः प्रदेश सरकारले उनीहरुको स्वाब लिन हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरयो । भौगोलिक विकटताका कारण हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भए पनि कोरोना परीक्षण गर्नुको विकल्प थिएन् । तर कोरोनाको त्रासपछि परीक्षण बिनै नागरिकलाई गाउँ पठाउनु सरकारको कमजोर भने थियो । प्रदेश सरकारले ख्याल नगरेर पहिले उद्दारको नाममा गाडीबाट नागरिकलाई धमाधम गाउँ पठायो । अनि हेलिकोप्टरबाट स्वाब संकलन र चिकित्सकहरु खटायो ।

कोरोना महामारीले विश्व नै ग्रसित छ । योबेला विवेक र सावधानीपुर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उद्दारका नाममा जसरी मान्छेलाई गाउँ पठाउने काम कर्णालीमा भयो, त्यसले केही समस्याहरु पैदा भए । यसैको परिणाम थियो स्वाब लिन हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने बाध्यता । सर्वसाधारणदेखि संसदसम्म सरकारको यो कार्यको तीव्र विरोध भयो । उद्दारको नाममा मन्त्री र सांसद निकटलाई सरकारले आम्दानीको बाटो बनाएको आरो पसमेत खेप्नु प¥यो । अन्तत ः चौतर्फी आलोचनापछि प्रदेश सरकारले निर्णय बदलेको छ । ढिलै भए पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई जहाँ हेलिकप्टरको विकल्प छैन, त्यहाँका नागरिकहरु बाहिरबाट भित्रिएमा अब सुर्खेतकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय सही छ । अबदेखि संक्रमित क्षेत्र, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाइ सुर्खेतकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएमात्रै जिल्ला पठाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । डोल्पा, हुम्ला र मुगुका नागरिकलाई सुर्खेतमै राखेर कोरोना परीक्षण गर्दा सरकारलाई हुने फाइदा धेरै छन् ।

गाउँगाउँमा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने खर्च कटौती हुनेछ । अर्काेतर्फ गाउँलाई कोरोना महामारीबाट बचाउन सकिन्छ । दोस्रो फाइदा भनेको कोरोनाको खत्तरामुक्त भएका ठाउँहरुमा उच्च सतर्कता अपनाएर विस्तारै लकडाउन खुलाउन सकिन्छ । विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तेस्रो फाइदा भनेको हिमाली जिल्लाको आम्दानीको मुख्य स्रोत यार्सा गुम्वा संकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना त्रास हटेपछि रोक लगाइएको यार्सा संकलन खोल्दा भोकमरी र आर्थिक संकट टार्न सकिन्छ । तसर्थ हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई सुर्खेतै राख्ने सरकारको उत्तम निर्णय गरेको छ । तर सरकारको यो निर्णय निर्णयमै सिमिति नहोस् । अझै हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा फर्कन सक्ने नागरिकको तथ्याङ्क तयार पार । क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गर । किट अभावका कारण महिनौसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदेऊ । सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने प्रवृतिको अन्त्य गर । तर जसरी हुन्छ हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई सुर्खेतमै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आँट गर । (२०७७ जेष्ठ २० गते मंगलबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


याे पनि पढ्नुहाेस :

अब कर्णाली भित्रिने दुर्गमका नागरिकलाई सुर्खेतमै राखिने


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार