जाजरकोट, १६ जेष्ठ ।
रुकुमको सोती घटना अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक जीतेन्द्र बस्नेत पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका विश्वासपात्र रहेको आरोप लागेको छ । हाल गृहमन्त्रालयका सहसचिव बस्नेत त्यसअघि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका विश्वासपात्र बस्नेतलाई गृहमन्त्रालयले ६ जना युवाको हत्या भएको सोती घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको संयोजक तोकेको आरोप दलित अधिकारकर्मीले लगाएका छन् ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, उपसचिव वशिष्ट घिमिरे र उपसचिव माधव ढकाल सदस्य छन् । घटना घटेको चौथो दिन संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा गरेका थिए । तर उनले त्यतिबेला नाम भने सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
तर पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा भएको जातीय विभेदको घटनालाई दबाउन उनकै योजनामा बस्नेतलाई छानबिन समितिमा ल्याइएको आरोप लागेको हो। बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शुक्रबारदेखि जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम पुगेर छानबिन शुरु गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री शर्माको आदेशअनुसार अनुसन्धान गर्नका लागि बस्नेतलाई समितिको संयोजक बनाइएको दलित अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका हुन ।
मन्त्रालय ल्याएर छानबिन समितिको संयोजक
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दीपक सोनीले लेखेका छन, ’रुकुम पश्चिम घटनाको छनविनको लागी गठित गृहमन्त्रालयले बनाएको सहसचिवस्तरीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको टोली जाजरकोट पुगेर अनुसन्धान शुरु गरेको खबर आयो । छानबिन समितिका संयोजक जीतेन्द्र बस्नेत यसभन्दा पहिले सिडिओ भई रुकुम बसिसकेका र अहिले लकडाउनका बेलामा समेत सिडिओका लागि लागी आकर्षण रहेको रसुवाबाट रातारात ल्याएर छानविन समितीको संयोजक बनाइएका बस्नेत पुर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका अत्यन्त निकट कर्मचारी हुन ।’
जनार्दनकै जिल्लामा पहिले सिडिओ भएर गएका बस्नेतलाई छानबिन समितिको संंयोजक बनाइएको अधिकारकर्मीको आरोप छ । तर यसको पुष्टि भने हुन सकेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्व र पश्चिमका दुईवटै वेबसाइटमा पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा बस्नेतको नाम उल्लेख छैन । साथै उनी रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जान चाहेको भएपनि गृहमन्त्रालयले सोती घटनाको छानबिनका लागि पठाइएको आरोप पनि छ । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका सम्बन्धित अधिकारीको फोन उठेन ।
दलित अधिकारकर्मीको आरोपका बारेमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्व र पश्चिमका दुबै वेबसाइटमा पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीका बारेमा सोधखोज गर्यौ । तर सोनीले लगाएको आरोप पुष्टि हुन सकेन । यसर्थ यो आरोप आफैमा विरोधाभास देखिन्छ । अन्य कामको शिलशिलामा रुकुम बसेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बसेको यथेष्ट प्रमाण भेटिएको छैन । तर यसअघि चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर १९ महिना काम गरेका उनी चर्चामा आएका थिए । खासगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय नेतादेखि बिचौलियासम्मलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने आरोप उनीमाथि छन ।
यसअघि कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रालयकै सहसचिव हरि फुयालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएपनि त्यो कार्यान्वयन गरिएको थिएन । यसर्थ पनि सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नेभन्दा छानबिन समिति बनाएर मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि दलित समुदायका व्यक्तिको हत्याका कुनै पनि घटनामा सरकारले पीडित पक्षलाई न्याय दिन सकेको छैन ।
सरकारले बनाएका छानबिन समिति निकम्मा साबित भएकाले संघीय संसदमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठेको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले दुई दर्जना सांसदले उठाएको माग सुनेनन् । उनले सरकारकै आदेशलाई शिरोपार्य गरेको पाइयो । ‘तसर्थ संसदिय छनविन समिती नै गठन गर्न संसदमा जोडतोडले लाग्न सम्पुर्ण न्याय प्रेमी संसदहरुलाई अपिल गर्दछुु’, सोनीले फेसबुक स्टाट्समा उल्लेख गरेका छन । सरकार र संसदले बेवास्ता गरेपनि ६ जना युवाहरुको हत्याको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य भएको अधिकारकर्मीको भनाई छ । अर्का दलित अधिकारर्मी टेकबहादुर विश्वकर्माले पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना भाई र नातेदारलाई जोगाउन छानबिन समितिको संयोजकमा आफ्ना विश्वासपात्र ल्याएको र घटनालाई तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन । (कर्णाली खबरबाट साभार)
युग संवाददाता । । १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:३१