स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित बजेट नआए विरोध हुन्छ

बदमी क्वारी बोहोरा
प्रदेश सांसद, कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि कुन क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ला भन्ने सुझाव संकलन भइरहेको छ । अधिकांशले यस पटकको बजेट कोरोना महामारी अन्त्यसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबिच कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद बदमी क्वारी बोहोराले स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषिको विकासमा केन्द्रित नभए अब आउने नयाँ बजेटको विरोध हुने बताइन् । प्रस्तुत छ, सांसद बोहोरासँग रामचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी सारांशः

तपाइँ त क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नु भयो । त्यहाँ बस्दाको अनुभव सुनाउनुस् न ?
– सुरुमा म गत चैत्र २४ गते गृह जिल्ला पुगेँ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरर्यो । म सुर्खेतबाट हिँडेको थाहा पाए लगत्तै कतिपयले माननीय त क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन होला पनि भने । अधिकांशले सामान्य नागरिक मात्रैलाई यो नियम कानुन हो । माननीय र मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन होला भनेर अड्कलबाजी पनि गरे । तर मैले त्यस्तो कुरा कहिल्यै सोचिन । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्थापन गरेको थियो । म जिल्ला पुगेपछि सिधै क्वारेन्टाइनमा गएँ । मसँग अन्य कर्मचारीहरु पनि थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेकाले बाहिर निसक्न मिल्ने कुरै भएन ।

त्यस अवधिमा फोनबाटै भए पनि जिल्लामा कोरोना रोकथामका लागि काम गरेँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय जारी राखँे । कामको शिलशिलामा गएका र लकडाउनले जिल्ला बाहिर अलपत्र परेका नागरिकलाई कसरी सुरक्षित तवरबाट जिल्ला ल्याउन सकिन्छ र उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय जारी राखेँ । सोही अवधिमा जिल्लामा औषधि र उपकरण मगाएर विभिन्न हेल्थ डेस्कमा पठाउने काम पनि भयो । क्वारेन्टाइन अवधि सकिसकेपछि जिल्लाका सबै स्थानमा पुग्न पाइएन् । नगर प्रमुख, उपप्रमुख,कार्यकारी अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी सहित नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न वडामा पुगेर अनुगमन, निरीक्षण गर्ने काम पनि भयो । सोहीक्रममा कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी अलपत्र परेको भन्दै उद्दार गरिदिन आग्रह गरेपछि कार्यान्वयनको बाटोमा लागियो । अहिले पनि डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, सांसद वीरवहादुर शाहीसँग समन्वय गरेर कोरोना नियन्त्रणसँगै विकास निर्माणका कार्य कसरी अघि बडाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइहेको छ । यसरी मेरो क्वारेन्टाइन बसाँइ वित्यो ।

व्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माणमा तपाँइको दवाब नपुगेको हो ?
– कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा त्यस्ता क्वारेन्टाइन छन् । त्यसैले पनि आलोचना भएको हुनसक्छ । तर म दावाका साथ भन्छु । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भन्दा डोल्पामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थितत छन् । केही मापदण्ड नपुगेका होलान् । दुर्गममा सबै मापदण्डा पुरा गर्न पनि सकिदैन । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधन, क्षमता र दक्षताले भ्याएसम्म क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका छन् ।  कोरोना नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अहोरात्र खटिएको पाएकी छु ।

यो परिस्थितिमा स्थानीय तहले अन्य विकासभन्दा जनताको जीउधन सुरक्षा गर्नतिर जोड दिएका छन् । गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । स्थानीय तहले बजेट जनशक्ति सबै कोरोना रोकथाममै लगाएका छन् । कर्णाली यसै पनि दुर्गम क्षेत्र हो । नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका जिल्लाबाटै दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि उपकरण, लत्ताकपडा लैजाने गरिन्छ । यस्तो बेला पनि डोल्पाका जनप्रतिनिधि अहोरात्र खटिएको पाएँ । तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा चाइनिज पालमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा अहिले गर्मीले मान्छे राख्न नसकिने अवस्था आइसक्यो । तर जिम्मेवारीबाट भागेर अमानवीय व्यवहार प्रर्दशन गर्नु हुँदैन । त्यसैले क्वारेन्टाइन व्यवस्थीत बनाउन मेरो पहल जारी छ ।


नागरिकको उद्दारका नाममा सांसद र मन्त्रीले नै जोखिम गाउँ पु¥याए भन्ने आरोप छ नी ?
–जनताका लागि राज्य अभिभावक हो । जनताको दुख सुखमा राज्यले पनि साथ दिनुपर्छ । संकटको घडिमा आफ्नो नागरिकलाई उद्दार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । कोरोना कहरकै बेला नेपालमा अलपत्र विभिन्न देशका नागरिहरुलाई जहाज चार्टर गरेरै भए पनि आफ्ना देशमा सरकारले फर्कायो । भने हामीले पनि नागरिक प्रतिको दायित्व पुरा गरेका हौं । कतिपयले भावी दिनमा भोट बटुल्न, सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि पनि उद्दार गरे होलान् । तर हामीले जोखिम निम्त्याएका होइनौं । आफ्नो कर्तव्य मात्रै पुरा गरेका हौं । मानव अधिकार र सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिक उद्दार गर्नु भनेको छ । नागरिकले सुरक्षित रुपमा बाँच्न पाउनु मानवअधिकार भित्र पर्दछ ।  देशमा लकडाउन थपिरहेको छ । अँझै कति थपिन्छ, टुगों छैन । राज्यले पनि सधंैभरी जहाँ छौँ त्यही बस कति भन्ने । राज्यले हामी खान बस्नका लागि पैसा पठाउँछौ भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा नागरिक उद्दार गर्नु पाप पक्कै होइन होला ।

कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
– कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले सकेजत्तिको काम गरिरहेको पाएकी छु । लकडाउन पछि अलपत्र परेका नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पु¥र्याउनका लागि प्रदेश सरकार सुरु देखि नै लागेको छ । यो राम्रो काम हो । कर्णालीका दशवटै जिल्ला र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा कोरोना कोषका लागि पनि बजेट पनि छुट्याएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै कारोना नियन्त्रण लगायत राहत वितरणका लागि आवश्यक समन्वय, स्वाब संकलनको काम पनि चित्त बुझ्दो छ । समग्रमा काम सन्तोषजनक भए पनि त्यति मात्रले पुग्दैन । अँझै पनि दुर्गममका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी उपकरणविनै विरामी जाँच्न बाध्य छन् । आरडीटी किटको अभाव छ । यस्ता कुरामा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

तर संकटमा पनि मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर चढ्ने रहर पुरा गरे भन्ने आरोप छ नी ?
– कर्णाली प्रदेश आफैमा भौगोलिक विकट छ । सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा छैन । साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने हुम्लामा त मोटरबाटो पनि पुगेको छैन । डोल्पामा केही समय अघिमात्र पुगेको हो । तर पुल नबन्दा सिधा यातायात जोडिन सकेको छैन । यस्तो संकटका बेला तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने, स्वाब संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन नी । यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित नहोला । तर, स्वाब संकलनका नाममा, उद्दारका नाममा मन्त्रीहरु सबै हेलिकप्टरमा उड्ने, आफैले बनाएको नियम आफै उलङ्गन गर्ने जस्ता काम भने गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, बजेट अधिवेशनमा तपाँईले कुन कुन विषयमा आवाज उठाउनुहुन्छ ?
– सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको कोरोना संकट हटाउने हो । यसैमा फोकस भएर बजेट ल्याउन दवाब दिनेछु । स्वास्थ्य र कृषि केन्द्रित बजेट नआए मान्य हुनेछैन । परीस्थीति अनुसार बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको माग र समय जस्तो छ, त्यस्तै खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । यसो नभए सबैले बजेटको विरोध गर्नेछन् । त्यस्तै रोजगारी सृर्जनाका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । आवश्यक औषधि उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने छु । जनताको सेवामा अहोरात्र जुट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकमी लगायतको सेवा सुविधाका बिषयमा समेत सदनमा कुरा उठाउने छु । त्यतीमात्र नभइ यार्सा संकलन रोकिएपछि कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका जिल्लामा सृजित आर्थिक समस्याका बिषयमा पनि आवाज उठाउने छु । (२०७७ जेष्ठ १४ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार