कर्णालीमा भारतबाट भित्रिनेलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सकस

सुर्खेत, १३ जेष्ठ ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा चार दिनमा भारतबाट साढे दुईसयभन्दा बढी नागरिकहरु गाउँ फर्किएका छन् । तर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म १६ वटा विद्यालयमा मात्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । पालिकाका ६२ वटै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले जनाए ।

‘हुलकाहुल नागरिकहरु गाउँ आउन थाले, थेग्नै सकिने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘१४ दिनसम्म विद्यालयमा हुलेर भात खुवाएर घर पठाउनुको विकल्प छैन ।’ अबको हप्ता दिनभित्र सिम्तामा झण्डै पाँच हजार नागरिक गाउँ फर्कने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । ‘सबै स्कुलमा क्वारेन्टाइन बनाउँदैछौँ, तर भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने अवस्था छनै’ उनले भने, ‘अब कोरोना संक्रमणको राक्न सक्ने अवस्था छैन, सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु परेको छ । यसले संक्रमण रोकिनेभन्दा फैलिने डर भयो, सक्दैनौँ भनेर कतिबेला हात खडा गर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’

सल्यानको बनगाडकुपिन्डे नरपालिकामा पनि पछिल्लो चार दिनमा साढे सातसय नागरिक भित्रिएका छन् । नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनका अनुसार नगरले झण्डै दुई हजार नागरिकभन्दा बढीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तर नगरमा झण्डै सात हजार हप्ता दिनमा नागरिक गाउँ आउने अनुमान नगरपालिको गरेको छ । ‘भात खुवाउन त सकौँला, तर कोरोना महामारीसँग हामी एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’ नगरप्रमुख पुनले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकार सुतिरहने होभने अवस्था भयाभह हुने देखिन्छ, स्थानीय सरकारसँग परीक्षण किटहरु छैन ।’

प्रदेश सरकारले हुलकाहुल नागरिक गाउँमा पठाएर जनतामाथि खेलवाड गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहसँग स्रोत, साधन र बजेट अभाव अभाव छ, न हामी परीक्षण गर्न सक्छौँ न डाक्टरहरु छन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको भर पर्ने हो भने महामारी आउने निश्चित भएको छ, यस्तोबेला प्रदेश र संघीय सरकारले साथ दिएका छैनन् ।’ प्रदेश र संघीय सरकारको साथ र सहयोग बिना कोरोना संक्रमण रोक्न नसक्ने भन्दै उनले महामारीको रुप लिएको त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह नहुने चेतावनी दिए । ‘जोसँग बजेट, जनशक्ति, प्रहरी प्रशासन छ, उ सुतेर बसेको छ, केही नहुने स्थानीय तहलेमात्रै जनताको रक्षा गर्न सक्दैनन्’ उनले भने । पुनले भने, ‘महामारीसँग अन्य सरकारले खेलवाड गरिरहेका छन्, नाकामा कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने पथ्र्याे । अब स्थानीय तहले कसलाई गुहार्ने ?’ नाकामा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलोमतोमा दोब्बर भाडा तिरेर गाउँगाउँ पठाउँदा पनि संघीय र प्रदेश सरकार मौन बसेको उनको आरोप छ ।

सिम्ता र बनगाड मात्रै होइनन् । कर्णाली सबै स्थानीय तहले कोरोना महामारीसँग एक्लै लड्न नसक्ने बताएका छन् । क्वारेन्टाइन, बजेट, परीक्षण किट, सुरक्षा व्यवस्थासमेत नहुँदा कोरोना महामारीलाई एक्लै थेग्न नसक्ने स्थानीय तह बताउँछन् । उसो त कर्णालीमा भएका क्वारेन्टाइनसमेत मापदण्ड अनुसार छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा हुलकाहुल नागरिक हुलिरहेका छन् । जसले गर्दा क्वारेन्टाइनस्थलबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ । प्रदेशभर झण्डै ३० हजार नागरिक तत्काल गाउँ फर्कने अनुमान गरिएपछि त्यो अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमित क्षेत्रबाट फर्किएका नागरिकबाटै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिएको झण्डै दुई महिना पुरा हुँदा पनि प्रदेशभर १३ हजार चारसय मात्रै क्वारेन्टाइन बनेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर १३ हजार चारसय बेडसख्या रहेका छन् । यसकारण पनि क्वारेन्टाइनले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘हरेश नखाऔं, प्रदेश सरकार साथमै छ’
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने भारतबाट नागरिक गाउँ आउँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । भारतमा महामारी परेका बेला नागरिकलाई गाउँ फर्कनुको विकल्प नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारले नागरिक गाउँ फर्कदैमा स्थानीय तह आत्तिनु नपर्ने जनाएको हो । प्रदेश सरकार तहलाई समस्या पर्न नदिने बताउँदै सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्ने अभियानमा हार नखान स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । ‘


प्रदेश सरकारले परीक्षण र आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा साथ दिन्छ, स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुप¥यो अब आत्तिएर हुनेवाला छैन’ सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘जुन स्थानीय तहमा नागरिकहरु बढी भित्रन्छन्, ती स्थानीय तहलाई प्रदेशले पैसा दिन्छ । परीक्षण गर्छ, भोकमरी र महामारी आउन दिँदैनौँ, आत्तिनु पर्दैन ।’ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने सक्ने भौतिक संरचना स्थानीय तहसँग भएको जिकिर गर्दै समस्या भएका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कोरोनाको लडाइमा सँगसँगै हातेमालो गर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तर तीस हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइनको स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।  ‘प्रदेशमा २० देखि ३० हजार नागरिक भित्रने अनुमान गरिएको र त्यही अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘विपद्मा आत्तिएरभन्दा पनि धैर्यता र साहसका साथ प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले हात्तेमालो गर्नुको विकल्प छैन ।’

कस्तो हुनुपर्छ क्वारेन्टाइन ?
कुनै पनि रोगका शंकास्पद व्यक्तिलाई संक्रमण फैलिन सक्ने समयसम्म निगरानीमा राखिनुलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ । कोरोनाको हकमा १४ देखि १७ दिनसम्म शंकास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ । सरकारको विशेषगरी सम्भव भएसम्म शौचालय सहितको कोठा र सो नभएमा न्यूनतम प्रतिकोठा अधिकतम तीन जनाको दरले ६ जनाका लागि एउटा साझा शौचालय र स्नानगृह भएको हुनुपर्छ ।

विद्युत, पानी लगायतका आधार भूत सेवाको उपलब्धतता, कोठाको व्यवस्थापन (प्रतिव्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा एक खाटदेखि अर्को खाटको बीचमा न्यूनतम दूरी ३ दशमलव ५ फिट हुनुपर्ने । ओढ्ने, ओछ्याउने र आवश्यकता अनुसार झुल सहितको खाट राखिनुपर्छ । त्यस्तै क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्य सामग्री सहितको प्रतिसय जनाका लागि मेडिकल अधिकृत एक जना, स्वास्थ्य परिचारिका एक, पायारामेडिक एक, ल्याब टेक्निसियन (आवश्यकता अनुसार) हुनुपर्ने ।

जसमा २४ सै घण्टा एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यो सहित अन्य धेरै व्यवस्था यस मापदण्डमा उल्लेख गरिएका छन् । तर नेपालमा हाल व्यवस्था गरिएका अधिकांश क्वारेन्टाइन स्थलमा यी सबै कुराहरु देख्न पाईंदैन । यही मापदण्डमा अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ । तर कर्णालीका अधिकांश क्वारेन्टाइनले यो मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार