सुर्खेत, १३ जेष्ठ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर बाहेक) कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, जीवनस्तरमा रुपान्तरण र दीगो पूर्वाधार भन्ने नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लक्ष्यहरुलाई मार्ग दर्शनका रुपमा लिँदै विनियोजन विधेयक ल्याएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने गरी परि पूरणको सिद्धान्तका आधारमा उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिने लक्ष्य विनियोजन विधेयकको रहेको ज्वालाले उल्लेख गरे ।

ज्वालाले भने, ‘विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण एवं नतिजामूलक साझेदारी गरिने र नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत स्थानीय ज्ञान, सीप र जनशक्ति उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ ।’ स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड–१९ लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचार क्षमता बढाउने र नियमित स्वास्थ्य सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता छन् ।

कृषि, उद्योग तथा वन लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षामा सवैको समान पँहुच प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्यायिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गरी जीवनस्तरमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘बजेटमा खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकताका बस्तुहरुको भण्डारण र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र दिगो, गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्राथमिकिकृत लगानी, आर्थिक अनुशासन, नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्नमा पनि बजेट कन्द्रित रहनेछ ।’