दिनबन्धु श्रेष्ठ
प्रदेश सांसद, कर्णाली
विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट अब कर्णाली पनि अछुतो रहेन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लकडाउन कार्यान्वयनसँगै सचेतनाका कार्यक्रम तीब्र पारिएका छन् । तर लकडाउनले एकातर्फ काम गरी खाने नागरिकमा भोकमारीको समस्या बढ्न थालेको छ । भने अर्कोतर्फ कसैलाई कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने पनि उपचारका लागि कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ । यही अवस्थामा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । यही सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? हामीले कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारांशः

लकडाउनको समय कसरी वित्दैछ ?
लकडाउनमा पनि म नागरिकको सेवामा खटिएको छु । कोरोनाका कारण पीडामा परेका नागरिकको घाउमा कसरी मल्हम लगाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा मेरो पहल जारी छ । यस विषयमा मेरो गृहजिल्ला जुम्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय र सल्लाह भइरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग पनि सहयोग र समन्वयका लागि पहल गरिरहेको छु । प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसददेखि विभिन्न नेता तथा व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष भेट नभए पनि सामाजिक सञ्जालबाट नियमित भेट र कुराकानी भइरहेको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा औषधि, उपकरणका लागि पहल गरेको छु ।

अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको हो ?
त्यसो होइन । अलपत्र नागरिकको नियम संगत उद्दार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । होसियारीका साथ उद्दार गरिएन भने एक जनाले गर्दा हजारौं जना जोखिममा पर्न सक्छन् । अलपत्र नागरिकको उद्दार र समुदायलाई बचाउने काम गरौं भन्ने हो । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदेश नाकासम्म पु¥याइदिने, प्रदेशले स्थानीय तहमा पुरयाउने, स्थानीय तहले वडामा पठाउने, अनी नागरिक वडामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थीत छैनन् भन्दै घर भाग्ने यस्तो चलन छ । यो अन्त्य हुनुपर्छ ।

कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो लागिरहेको छ ?
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ । स्रोत साधानले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । तर विभिनन समस्याले गर्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।  चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका खटनपठन, हेल्थडेक्स स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था र प्रदेश भित्रिने नाका बन्द जस्ता सकारात्मक प्रयासको थालनी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने फितलो छ । कर्णालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिने गरी नमुनाको प्रदेश बनाउने ध्येयले काम गरे पनि सफल हुन सकेन । यसमा व्यक्तिगतदेखि संस्थागत रुपमा सबैका कमिकमजोरी छन् । तर यो गतीले कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरेर हुँदैन । काम गर्ने शैली र प्रक्रिया पनि सजिलो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष नागरिकले सेवा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ । जति सकिन्छ धेरै संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार राम्रो छैनन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बबई नाका बन्द गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । नाकाबाट भित्रिनेलाई व्यवस्थीत रुपमा क्वारेन्टाइन राख्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार यहाँको अभिभावक भएकाले अभिभावककै भुमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ ।

तर कर्णालीमा परीक्षणप्रति नागरिकको विश्वास गर्न सकेका छैनन् नी ?
अहिलेका लागि सबैले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नै कोरोनाको लागि अन्तिम रिपोर्ट मान्ने गरेका छौं । तर कुरो के भयोभन्दा कर्णालीमा गरिएका पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट घरी पोजेटिभ, घरी नेगेटिभ देखाउने र अनी अन्तमा कर्णाली बाहिरै पठाएर जाँच्नुपर्ने कारणले नागरिकको विश्वास घटेको हो । तर यहाँका पीसीआर मेसिन नै ठिक छैनन् र चिकित्सक नै कमजोर भए भन्ने होइन । कुनै प्राविधिक कारण पनि हुनसक्छ । नयाँ अभ्यासमा डाक्टरहरुलाई पनि समस्या होला । यसले गर्दा आफैलाई विश्वास नभएको जस्तो भयो । तर १७ लाख बढि कर्णालीवासीको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने होला । त्यो बेला यो गतिको कामले हुँदैन । त्यसैले यस बिषयमा पनि गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले अनुगमन भन्दै मन्त्रीले हेलिकप्टरबाट अवलोकलन गरिरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
गज्जव प्रशंग उठाउनुभयो । यसमा नगरी नहुने काम र अत्यवश्यक कामका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा कसैको विरोध हुँदैन । तर यस्तोबेला अनुगमन तथा जिल्ला भ्रमण अवलोकनका नाममा हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नु उपयूक्त होइन । गाडी जाने ठाउँमा गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ । करोडौं रकम खर्चेर गाडी किनिएका छन् । सडक पुगेको ठाउँमा सवारी साधन नै प्रयोग गर्दा उत्तम हुन्छ ।  अहिले कुनै काम भए, नभएकोबारे सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिफोनबाट पनि निर्देशन दिन सकिन्छ । सानो कामका लागि धेरै खर्च गर्ने बेला होइन त्यसैले मेरो विचारमा कुनै घटना, दुर्घटनामा तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गरौं । नत्र अनावश्यक खर्च बढाउन आवश्यक छैन ।

राहत वितरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिएला ?
सबैले आआफ्नो ठाउँमा आफ्नो कर्तव्य र कानुनको पालना गरेर काम गरेमा कुनै समस्या छैन । एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण हुदाँ पनि कतै अनियमितता हुन्छ । तर एकद्धार प्रणाली नै राहत वितरणको उत्तम विकल्प हो । यो कमाउने बेला होइन । मानवीय दायित्व सम्झेर राहत वितरण गर्ने हो भने अनियमितता अन्त्य हुन्छ ।  नत्र लक्षित वर्गले राहत पाउन सक्दैन । अहिले कतिपय ठाउँमा यस्तै भएको पनि गुनासो सुनिन्छ । आफ्नो मान्छे र भोटको हिसाबले राहत वितरण गर्न खोज्नु आफैलाई बिगार्नु हो । पीडितलाई मात्रै राहत दिऔं । राहतका नाममा यो राजनिति गर्ने बेला होइन ।

कोरोना महामारीकै बिच प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । अबको बजेटमा प्राथमिकता के हुनुपर्ला ?
कोरोना महामारीको पीडाले दुख दिईरहेको बेला यही जेठ ११ गतेदेखि प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशल चल्दैछ । प्रि बजेटमाथि छलफलसँगै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।  जनहितका लागि आवश्यक र दिगो विकासका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न मेरो दवाव र पहल जारी रहनेछ । तर यतीबेला कोरोना महामारीले दिएको दुख र कर्णालीमा उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अबको बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । कति समयसम्म यो माहामारीले दुख दिने हो । कसैलाई थाहा छैन । हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर छन् । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट धमाधम घर फर्किदै छन् । फेरी विदेश जाने अवस्था छैन । उनीहरुलाई गाउँमै रोजगारी दिन कृषि क्षेत्रमा लगानीमुखी बजेट आउनुपर्छ । कोरोनाकै कारण खाद्यन्न आयत गर्ने स्थिती छैन । खान नपाएर मर्नुपर्ने स्थिती अन्त्य गर्न खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । रोजगारीका लागि कृषिसँगै साना र मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । र बजेटमै बाह्य पर्यटक नआए पनि आन्तरीक पर्यटक प्रर्वद्धनका कार्यक्रम र शिक्षामा व्यवसायीक प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम ल्याउन मेरो पहल रहनेछ । यसरी क्रमश सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अबको बजेट आउनेछ । (२०७७ जेष्ठ ७ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)