अमर सुनार
दैलेख, ९ जेष्ठ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ रिपोर्टिङ्ग फाराममा एक हजार ७९ वटा क्वारेण्टीन बेड र एक सय १३ वटा आइसुलेसन बेड भएको तथ्यांक छ तर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले फाराममा आठ सय ६१ वटा क्वारेण्टीन बेड र ४० वटा मात्र आइसुलेसन बेड रहेको माथिल्लो निकायलाई दैनिक रिपोर्टिङ्ग गर्ने गर्दछ ।  जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहसंग विवरण लिएर सरकारका दुई मुख्य निकायले तयार गरेका भनिएका क्वारेण्टीन र आइसुलेसन बेड संख्यामा अन्तर परेको विवरणबाटै प्रष्ट हुन्छ कि क्वारेण्टीन र आइसुलेसन व्यवस्थापन कमजोर रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कोभिड इञ्चार्ज थीरप्रसाद रेग्मीले स्वाकार्नुभयो ।

कोरोना संक्रमित आठबीस नगरपालिका–१ का ३५ वर्षीय एक युवकको उपचारमा भौगोलिक हिसावले दुर्गमको र पहुँचमा नभएको समुदायको व्यक्ति भएको कारण कर्णाली प्रदेशकै पहिलो संक्रमितलाई विभेद गरिएको भनेर सम्वन्धित वडाका वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका उपमेयर र सांसदले समेतले बिरोध जनाउनुभएको छ । आठबीस नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष पर्वसिंह बिश्वकर्मा, उपमेयर दीपा बोहरा, प्रतिनिधिसभाका साँसद पार्वती बिशुन्के र पूर्व राज्यमन्त्री बिनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशकै पहिलो संक्रमितलाई लक्ष्मी मावि सात्तलाबाट सदरमुकामको सरस्वती मावि अर्थात एउटा स्कूलबाट अर्को स्कूलमा ल्याउनु विभेद नै हो भनेर विज्ञप्ती निकाल्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशकै पहिलो संक्रमितलाई सुर्खेतमा सुविधा सम्पन्न कोरोना अस्पतालमा लिन नदिइएको भनी सर्वाधिक आलोचना खेप्नुभएका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले दैलेखमा २९ लाख रुपैंयाँ पठाएर जिल्लामै आइसुलेसन कक्ष भएकोले यही उपचार प्रयास गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्रीले ३४ लाख रुपैंयाँ पठाएको भनिए पनि दैलेख सदरमुकामको सरस्वती मावि तर्ताङ्गमा निमार्ण गरिएको २० वेडको आइसुलेनसमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्बाट फर्किएको चाइनिज टोलीले छोडेको ग्रीलको खटियामा नारायण नगरपालिकाले किनेको पातलो पीफम माथि हरियो रंगको सुतीको तन्ना र सिरानी छ, त्यहाँ रेडक्रसले दिएको कब्बल नै सदरमुकामको आइसुलेसन हो ।

यो व्यवस्थापन जानकारी पाएका सरोकारवालाहरुले प्रदेशकै पहिलो संक्रमितलाई एउटा स्कूलबाट अर्को स्कूलमा ल्याइएको आरोप लगाएका हुन् । संक्रमणले आकस्मिक रुपमा गाह्रो भए के गर्ने यस्तो कमजोर व्यवस्थापनमा संक्रमितलाई राखिएकोमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव भूपेन्द्र शाहीको असन्तुष्टी छ । आइसुलेसनका लागि २ वटा भेण्टिलेटर पठाई दिने सामाजिक विकास मन्त्री रावलको आश्वासन छ । ती संक्रमित युवाको उपचारका लागि चासोका साथ जनशक्ति, औषधि र श्रोत लगाइएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल बताउनुभयो ।

साक्षरताका अभावमा संक्रमित युवाले त्यहाँ व्यवस्था गरिएको वाईफाई इण्टरनेट चलाउन सक्नुभएको छैन, दैलेखमा विद्युतको अनियमितताले सम्भव नहुने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आग्रहमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले उहाँका लागि एउटा रेडियो सेट उपलब्ध गराइदिने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तले सहमति जनाउनुभएको छ ।

क्वारेण्टीन र आइसुलेसनमा सेवाग्राहीका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने न्यूततम सुविधा व्यवस्था गर्न नसकिएको प्रति सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । आइसुलेसनमा कम्तीमा प्रत्येक विरामीका लागि एउटा भेण्टीलेटर सहित उपकरणहरु हुनुपर्ने मापदण्ड सामान्य खाटमा लगाइएको ओछ्यानमा झुल मात्र व्यवस्था भएको संक्रमित युवकले बताएका छन् । बिश्वस्त सुत्रले बताएको छ । संक्रमितको उपचकार लागि खटेकाहरु सबै एउटै हातामा आइसुलेसनमा बस्नुपर्ने एक जना डाक्टर, दुई जना नसिंङ्ग स्टाफ, एक कार्यालय सहयोगी र उहाँलाई सात्तलाबाट एम्बुलेन्समा ल्याएका चालक समेत आइसुलेसनमा राखिएको छ ।

संयोगले संक्रमित युवकलाई खास स्वास्थ्य समस्या नभएको कारण रुघाखोकीका लागि दिइने सामान्य ट्यावलेट खाएर तेश्रो दिन जेठ ८ गते रातिसम्म स्वस्थ हुनुहुन्छ । उहाँलाई तातो पानी तताउन एउटा थर्मस दिइएको छ, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा तातो पानी खाइरहेको बताइएको छ । आइसुलेसनका लागि २ वटा भेण्टिलेटर पठाई दिने सामाजिक विकास मन्त्री रावलको आश्वासन छ । ती संक्रमित युवाको उपचारका लागि चासोका साथ जनशक्ति, औषधि र श्रोत लगाइएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका डा. निरञ्जन पन्तले बताउनुभयो ।

सरकारले तोेकको क्वारेण्टीन व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार हरेक क्वारेण्टीनमा एक जना डाक्टर हुनुपर्ने, खानेबस्नेदेखि सुत्ने व्यवस्था समेत पनि कम्तीमा १ मीटर दूरी कायम गरी बस्नुपर्नेमा कुनै पनि क्वारेण्टीनमा डाक्टर छैनन्, अहेवहरुको भरोसामा चलाइएका छन् । क्वारेण्टीनमा बसेका नागरिकहरु पनि ठाउँको अभाव र ज्ञानको कमीले संगैबस्ने, भलिबल खेल्ने, दोहोरी गाउँने जस्ता दूरी कायम नगरी बस्ने गरेको मानव अधिकार अनुगमन समितिका संयोजक बार एशोसियसन अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

क्वारेण्टीन र आइसुलेसनमा सेवाग्राहीका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने न्यूततम सुविधा व्यवस्था गर्न नसकिएको यो अवस्थामा दैलेखमा मात्र अवको करिव १५ दिनमा २५ हजार भन्दा बढी नागरिकहरु भारतबाट मात्र भित्रिन सक्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी पदम सापकोटोका अनुमान छ । जेठ ८ गते साँझसम्म मात्र ९ सय ६१ जना विभिन्न पालिकाका लागि जिल्लाको एक मात्र प्रवेशद्वार गुराँसेबाट भित्रिएका रानीमत्ता प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज असई इन्द्रलाल गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

बबईमा मात्र १६ सय भन्दा बढी रोकिएका छन् भने ३ हजार भन्दा बढी नेपालगञ्ज नजिक रुपैडियामा दैलेखीहरु अलपत्र परेको मानव अधिकार अनुगमन समितिका सदस्य महिला सशक्तिकरण मञ्चका पूर्वअध्यक्ष डिलकुमारी चन्दले जानकारी दिनुभयो । आफूहरुको उद्धारमा चासो नदेखाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुप्रति आक्रोस पोखिरहेको प्रवासबाट भित्रिन लागेकोहरुलाई सान्त्वना र कोरोना रोकथाम ठूलो चुनौती भएको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीको बताउनुभयो । उहाँहरु महाबुमा मात्र पाँच हजार युवाहरु भित्रिने अनुमान भएकाले हरेक घरबाट एक–एक वटा गुन्द्री र कब्बल माग्ने तयारी गरेको सुनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशकै पहिला कोरोना संक्रमित भेटिएको आठबीस नगरपालिकाका मेयर खड्गराज उपाध्यायले आफ्नो नगर क्षेत्रमा मात्र ६ हजार भन्दा बढी आउने एकीन भएकोले हरेक घरबाट एक–एक वटा लोटा र एक–एक वटा थाल मागेर ल्याउने बसाई व्यवस्थापन स्कूल भरिए चौरमा पाल टाँग्ने योजना रहेको बताउनुभयो । लकडाउनको सुरुबेला भारतबाट आएका सबै नागरिकहरुलाई सोझै क्वारेण्टीनमा राख्ने प्रवन्ध गरेको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले दुई सय जनासम्म धान्दै आएकोमा अव भविष्यमा दश गुणा बढी एकैसिफ्टमा दुई हजार लागि कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तयारीमा जुटेको त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक बिकले सुनाउनुभयो ।

सरकारले तोेकेको मापदण्ड अनुसारको सुविधा दिन नसकिने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ, साधन श्रोत कम छ भारतले रेलसेवा खुलाएर नेपालहरुलाई सिमानामा छोडेको कारण आकस्मिक रुपमा सयौंको संख्यामा नागरिकहरु आउने भएकोले सबैलाई क्वारेण्टीनमा राख्ने, पीसीआर जाँच्ने र संक्रमित भेटिए आइसुलेसन वाडमा पठाउने योजना मात्र बनाइएको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले बताउनुभयो । बुधवार एक सय ९३ जना मात्र क्वारेण्टीनमा राख्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको अवस्थामा भारतमा रोजगारी गुमेको पींडा, बाटोमा भोगेको सास्ती, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको वेवास्ताले आक्रोसित बनेर आएकाहरुलाई क्वारेण्टीनमा थेग्न व्यवस्थापन सुधार गर्न अतिआवश्यक छ ।