नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएका नितिगत व्यवस्था र विद्यालयमा राखिने कर्मचारीको माग, आवश्यकता र विद्यालय कर्मचारीको हकहितका बारेमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रकाश कुमाईसंग गरिएको कुराकानी ।

१. तपाई विगत केही बर्ष देखि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्मको संघर्षबाट के कस्ता उपलब्धिहरु प्राप्त भए त ?

– नेपालमा शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक सगै विद्यालय कर्मचारी राख्ने र तिनीहरुको सेवासुविधा सरकारले दिने व्यवस्था थियो । तर २०३६/०३७ सालपछि विद्यालय कर्मचारी राख्ने व्यवस्था हटाईयो र सेवासुविधा कटौती गरियो । जसले गर्दा धेरै विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालय कर्मचारी राख्न सकेनन् । कुनै कुनै विद्यालयले कर्मचारी नभइनहुने ठानी आफ्नै स्रोतबाट सेवा सुविधा दिने गरी कर्मचारी राखेका थिए । ती विद्यालय कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत अधिकार प्राप्तिका लागि असंगठित रुपमा संघर्ष गरे तर त्यसको सुनुवाइ नभएपछि २०४७ सालमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को गठन गरेर संगठित रुपमा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । त्यतिबेला विद्यालय कर्मचारीको संख्या थोरै थियो, ती थोरै संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुले निरन्तर रुपमा विभिन्न खाले संघर्ष गर्दै आए । फलस्वरूप २०६७ सालमा भएको शिक्षा नियमावली संशोधनबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन शिर्षकमा अनुदान प्रदान गर्ने र सो अनुदानबाट तलबभत्ता खाने गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भयो । सोही व्यवस्था अनुसार २०६८ सालदेखि देशै भरिका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् । त्यतिबेला देखि विद्यालय कर्मचारीलाई थोरै भए पनि तलबभत्ता दिन थालिएको छ, शिक्षा ऐन २०२८ बाट २०३६/०३७ सालमा हटाइएको व्यवस्थाको शिक्षा नियमावलीमा २०६७ मा पुनः व्यवस्था गराउनु आन्दोलन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । २०६८ पछि विद्यालय कर्मचारीको संख्या बढेसंगै संगठनको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ र संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । फलस्वरूप आ.ब. २०७५/०७६ देखि विद्यालय कर्मचारीले पनि शिक्षक सरह पोशाक भत्ता पाउने व्यवस्था भएको छ यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

२) अहिले सरकारले बजेट अधिवेशन सकेर निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ, त्यसमा तपाईहरुको विषय समेटिएको छ कि छैन ?

– हामीले सरकारले ल्याउने निति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा सुविधाको बारेमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ भनेका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा हामीले भने झैं त भएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा नीति २०७६ नै कार्यान्वयन गरिने भनेपछि सामान्यतया हाम्रो केही विषयवस्तु त्यहाँ समेटिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ । शिक्षा नीति २०७६ मा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षिकालाई न्यूनतम श्रम ऐनले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

३) उसो भए सरकारले शिक्षा नीति २०७६ अनुसार सेवासुविधाको व्यवस्था गरयो भने तपाईहरु पुर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– हाम्रो माग भनेको हाल विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको संख्यामा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्नुपर्ने र सोहि अनुसार सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो । तर शिक्षा नीति २०७६ ले यो कुरा बोलेको छैन । त्यसमा त श्रम ऐनले तोके अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने भनेको छ । त्यो भनेको विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षिकालाई १३४५० दिनुपर्छ भन्ने हो । यसबाट हाम्रो न्युनतम योग्यता र क्षमताको कदर वा सम्मान हुन सक्दैन । शिक्षित जनशक्तिलाई साधारण जनशक्तिको तहमा राखेर सेवा सुविधा दिने कुराबाट हामी पुर्ण सन्तुष्ट हुने त कुरै हुदैन । जबसम्म हामीले पेशागत रुपमा पूरा सेवासुविधा पाउदैनौ तबसम्म हाम्रो संघर्ष र आन्दोलन जारी रहन्छ ।

४) दरबन्दी र पूरा सेवा सुविधाको कुरा गर्नुभयो, खासमा कस्तो दरबन्दी र सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग हो ?
– हाम्रो माग भनेको संघीय सरकारले हाल विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको संख्या एकिन गरी उनीहरुको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल सरकारका अन्य सेवाको दरबन्दी सरह स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ र सोहि अनुसार सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

५) अहिले कोरोनाको महामारीबाट देश आक्रान्त छ, यस्तो अवस्थामा के सरकारले तपाईहरुको यो मागको सुनुवाइ गर्ला त ?
– यो बडो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, अहिले देश कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको छ, त्यसप्रति हामी संवेदनशील छौं । त्यसैले त हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि शिक्षक महासंघको माध्यमबाट १ दिन बराबरको रकम र स्वैच्छिक रुपमा आफुले सकेजतीको रकम सहयोग गरिराखेका छौं । सरकारले कोरोना फैलिएको छ भनेर हाम्रा मागहरु सुनुवाई नगर्ने भन्ने कुरै आउदैन, सुनुवाइ गर्छ । किनकि हामी बर्षाैं देखि पिडित छौं । गत आ.ब.मा राज्यका सबैखाले कर्मचारीको सेवासुविधा बृद्धि भयो तर विडम्बना विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षिकाको मात्रै बृद्धि भएन । त्यसैले पनि सरकारले यतिबेलाको हाम्रो यो जायज मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

६) यदि सरकारले तपाईहरुको मागको सुनुवाई नगरी बेवास्ता गरयो भने के गर्नु हुन्छ ?
– अहिले नै हामी सरकारले हाम्रा मागहरुको सुनुवाई गरेन भने के गर्ने भन्ने तिर नजाउं । किनकि सरकारले हाम्रा मागहरु नसुन्नुपर्ने बेवास्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो जसरी नि सुनुवाई गर्नुपर्छ सुनुवाइ हुन्छ । यदि सरकारले यसपाली पनि हाम्रा मागहरुको सुनुवाई गरेन र बेवास्ता गरयो भने हामी कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं र जसको सामना गर्न सरकारले महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

७) आन्दोलन गर्ने कुरा त गर्नुभयो, तपाईहरु दुई तीनवटा संगठनमा विभाजित हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अवस्थामा के प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सकिएला ?
– हामी दुई तीनवटा संगठनमा विभाजित छौं त्यो कुरा सत्य हो । तर हाम्रा मागहरु, हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यहरु फरक छैनन् । हाम्रो लक्ष्य भनेको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचाराहरुलाई पेशागत अधिकार दिलाउने हो । श्रमशोषणबाट मुक्ति दिलाउने हो । सरकारले हामीलाई यसरी नै श्रमशोषण गरिरह्यो भने हाम्रा मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै गयो र सुनुवाइ गरेन भने हामी सबै एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुदैन । हामी कोहि कसैले एकताको विपक्षमा उभिएर सिङ्गो विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनलाई असहज पार्ने खालका कार्य गरयौं भने, हामी र हाम्रा संगठनको आचित्य रहने छैन ।

८) अन्तमा मैले सोध्न छुटाएका र तपाइले भन्न चाहेका विषय केहि छन् कि ?
– सरकारले यहि जेठ १५ गते बजेट ल्याउदैछ । त्यसमा विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यको अन्य सेवाका समान पद र दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी कै बराबर सेवासुविधा पुग्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरोस् र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा मध्येनजर गरी आफ्नो तर्फबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरुन् भन्न चाहन्छु । त्यस्तै गरी नेपाल भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी साथीहरुले आफ्नो पेशागत अधिकार प्राप्तिको लागि गरिने जुनसुकै संघर्ष वा आन्दोलनमा एकताबद्ध भएर होस्टे मा हैस्टे गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै विश्वभरी महामारीको रुपा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सबै विद्यालय कर्मचारीहरुले सक्दो आर्थिक, भौतिक, बैचारिक, सामाजिक लगायतको सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । अन्तमा, हामी सबै नेपालीहरु आफ्नो देशका सिमा सुरक्षाको लागि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति संग पनि जुध्न तयार रहौं पनि भन्न चाहान्छु ।