सुर्खेत, ६ जेठ ।
सरकारले वैदेशिक रोजागारीका शिलशिलामा विभिन्न देशमा रहेका र कोरोना महाकारीका कारण अलपत्र परेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी उद्धार गरेर ल्याउने भन्ने बारेमा विभिन्न चरणमा छलफलपछि कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो ।

उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको व्यवस्थापनका विधिका बारेमा छलफल गरेको छ । कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार पार्नेछ । सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरूको व्यववस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक–एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेको छ । उनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइन लगायतका व्यवस्था गर्नेछन् ।

भारत बाहेकनै करिब ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन् । यस्तै, प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, प्रदेश २ मा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय, बाग्मतीमा महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र प्रदेश ५ मा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले संयोजन गर्नेछन् ।

भारतबाट आउनेका कारण कोरोना संक्रमण तीब्र भइरहेका बेला थप मान्छेलाई कसरी भित्राउने र कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा पनि कार्यविधि बनाइने भएको छ । त्यस्तै खाडीलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालीलाई फर्काउँदा सम्बन्धित देशमा कोरोना संक्रमित नभएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । संक्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशले नै पठाउन मिल्दैन । सरकारले सम्बन्धित देशका दूतावास र एजेन्सीहरूमार्फत लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका, अशक्त अवस्थामा पुगेका तथा अन्य समस्यामा परेकालाई पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने भएको छ ।

उद्धार कुन विधिबाट गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । नेपाल एयरलाइन्सलगायत अन्य नेपालका बिमान कम्पनीले उद्धार गरेर ल्याउने एउटा विकल्प छ । अर्को विकल्प कतिपय देशले नेपालले चाहेको खण्डमा नेपाली नागरिकलाई आफैँले विमानबाट पठाउने अनौपचारिक प्रस्तावसमेत पठाएका छन् ।