सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो तर राहत आएन !

मनवीर नेपाली/सामाजिक अभियान्ता
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मिति २०७७ जेष्ठ २ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी ज्युले करिव अढाई घण्टा लगाएर ६३ पेज लामो नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७७/०७८ प्रस्तुत गर्नु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृर्षि र पुर्वाधार विकासका कार्यक्रम समेटेर प्रस्तुत गर्नु भयो । धेरैजसो कोभिड–१९ को बिषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ जुन कुरा समसामयिक र नियन्त्रण गर्नु पर्ने टड्कारो बिषयबसतु पनि हो । तर गत डिसेम्बर २०१९ देखि चीनको बुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाईरस अहिले विश्वभरी झैलिरहेको अवस्था छ । यसले सबै भन्दा पहिले चीनमा असर पारेको थियो भने त्यसपछी युरोपका धेरै मूलुकमा (खासगरी इटलीमा) असर पार्दै अमेरीका, रुस र भारत समेतमा असर पारेको र नेपाल जस्तो देशमा यसको असर परेको खण्डमा नेपाल झनै समस्या ग्रस्त हुन्छ र यसलाई सजिलै थेग्न सक्दैन कि भन्ने डर र आशंकाले गर्दा २०७६ चैत्र ११ गते देखि हामी (लकडाउन)बन्दाबन्दीमा बसेको पनि ८ औं हप्ता पुग्न लागिसक्यो । हाल सम्म नेपालमा नसोचेका संख्यामा कारोना भाईरसको संक्रमण पनि फैलिरहेको अवस्था छ । संगसंगै भारतमा अप्रत्यासितरुपमा फैलिएको यो भाइृरसका कारण भारतमा कार्यरत नेपालीहरुलाई भारतले रेलसेवा सुरु गरेर नेपाल पठाउने कार्य गरेपछी नेपालमा झनै त्रास फैलिरहेको अवस्थामा नेपाले पनि सजगता अपनाउनुनै पर्यो ।

सरकारले नेपालको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्र ल्यायो । धेरै कुरा समेटेको पनि छ तर अहिलेको महामारी र नेपाल बन्दाबन्दीमा रहेको बेला गरिव र कामगरी खाने शहरी क्षेत्र वरपर बसोवास गर्ने जनतालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको देखिएन । अव नेपालमा कोरोनाका कारणले भन्दा भोकको कारणले धेरै नेपालीको मृत्यु हुन सक्छ । कर्णाली प्रदेशको प्रशंग फरक छ । यहाँ खेतियोग्य जमिन कम छ । खेति गरेर बर्षभरी खाना पुग्दैन । नेपाल सामान्य अवस्थामा रहँदा समेत कान्तिपुर १६ पौष २०७५ मा ७ प्रतिशत कर्णालीबासी कम्तीमा एक दिन भोकै बस्नु परेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृर्षि तथा पषुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आय आर्जन र स्थानिय श्रोत साधन लगाएत अभावले भोकै बसनु परेकोे देखाएको छ ।

यो अवस्थामा रहेको यस प्रदेशमा बिगत हप्तादेखि खोले र जाउलो बनाएर खान थालेका छन । वनमा गएर गिठा खनेर ल्याएर खान थालिसकेका छन खानाकोरुपमा । वास्तवमा गिठा भ्याकुर पनि खाने चिज हो तर खानाकैरुपमा वा छाककै रुपमा खाएर बाँच्न भने अवश्य गाह्रो हुन्छ । यसलेमात्र शरिरको पौष्टिक तत्व पुरा गर्न सक्दैन । तपाई सरकारका प्रतिनिधीहरु, जन प्रतिनिधीहरु ती बस्तीहरुमा गएर अवलोकन गर्नु भए राम्रो हुने थियो ।


नेपाल सरकारले सबै नेपाली धनीछन भनेर आँकलन गर्यो । तर, ए.डि.बि.(एसियन डेभेलोपमेन्ट बैंक) को प्रतिवेदनले भन्छ कि अझै पनि नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसहरु गरिवीको रेखामुनी (दैनिक १.९ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी हुने) छन । बेरोजगारी दर १.४ प्रतिशत छ । र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ २८.६ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिवीमा छन । यसमा कर्णाली अझ प्रताडित छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १६ वटै वडामध्य वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नंं. १ देखि १२ सम्मको क्षेत्रमा धरै कामगरी खाने बर्गहरुको बसोवास छ । खासगरी खोर्के खोला, ईत्राम खोलाको क्षेत्रमा कामगरी खाने बर्ग धेरै देख्न सकिन्छ । हुन त वडाका अन्य क्षेत्रमा पनि गरिवी ब्याप्त नै छ । थोरै जमिन भएका र असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्याला मज्दरी गरेर खाने जनसमुदायको संख्या ठुलै छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशभरी थुप्रै जनसमुदाय गरिवीको रेखामुनी भएको बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ ।

हाल नेपाल सरकारको नारा “सम्बृद्ध नेपाल खुसी नेपाली” हेरौं । हाल यस प्रदेशमा निरन्तरको लकडाउनले दैनिक काम गरेर खाने बर्ग, अपाङ्गलाई समस्याहरु थपिदै गईरहेको छ । ति बर्गको बैंक ब्यालेन्स छैन , साहुले उधारो पनि दिदैन , घरमा खानेकुरा केही छैन उहाँहरु दैनिक मजदुरी गरेर आएको श्रोतबाट खाना खाने, बाल बालिकाको शिक्षा, औषधोपचार आदि गर्ने बर्ग हो । सरकारले पहिलो र दोश्रो चरण गरेर थोरै भएपनि राहत बितरण गर्यो । जुन राहतले धेरै गरिवीको रेखामुनीका जनताहरुलाई धेरै सहयोग पुग्यो र त्यो बर्गले राहत महसुस पनि गर्यो , खुशीपनि भए । तर तेश्रो चरणको लकडाउन थपिएपछी र घरमा खाने खर्च सकिएका समुदाय पुनः राहत पाउने आसामा थिए । उनीहरुको आसा निरासामा परिणत भयो । उनीहरुले भने यो सरकारले के गर्न खोजेको हो ? हामीलाई कि खाना दिनु पर्यो वा काम दिनु पर्यो वा कामगर्न दिनु पर्यो । भन्ने आवाज उठीरहेको छ । सरकारलाई सम्बन्धित ठाउँमा गएर भन्न पनि सकिएको छैन । हाम्रो आवाज सुनिएको छैन । हामी कसरी बाँच्ने ? हामीलाई अरु कुरा भन्दा पनि पहिले खाना पाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

हामीले काठ्माण्डौ लगाएत अन्य भागबाट हिंडेरै भएपनि कतिपय ब्यक्तिहरु आफ्नो घरसम्म पुगेको खबर त सुन्यौं वा पढ्यौं । घर कति सुरक्षित हुँदोरहेछ ? त्यस्तै गाउँबाट सशस्त्र द्धन्द्धकालमा वा अरु कारणले शहरमा गएर बसोवास गरेका र दैनिक मजदुरी गरीखाने नेपाली के हाम्रा जनता होईनन् ? के यस्तो महामारीको समयमा उनीहरुको गास र वासको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दैन ? वा अमेरिकाले भने जस्तो “अमेरिका बन्द हुन सक्दैन” भनेर भन्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यसैले यस प्रदेशका जनतालाई ध्यानमा राखेर भएपनि नीति तथा कार्यक्र २०७७/२०७८ मा थप राहतको प्याकेजहरु ल्याउन जरुरी छ अन्यथा कर्णालीमात्र होईन नेपालका अधिकांस स्थानका जनता भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले खान नपाएर भोकै मरेको खबर पढ्योकी पढेन मलाई थाहा भएन तर धेरै कामगरी खाने जनता भोकै मर्न सक्छन ।

राहत बितरणमा पनि एकरुपता पाईएन । कुनै स्थानिय तहमा ३÷४ पटक राहत दिईयो भने कुनै स्थानमा १ वा २ पटकमात्र राहत दिईयो । त्यसपछीको राहत पाउन आशामा जनता थिए तर सरकारले सरकारको ढुकुटी सकियो अव काम दिने र सोहीबमोजिम राहत दिने भन्यो तर काम कतिले पाए ? जस्ले काम पाउनुपर्ने हो उसले काम पाउन सकेको छ कि छैन । यसलाई ध्यान दिईयोस् । अत्यन्त कम्जोर तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गरेको पाईयो । यस क्षेत्रमा गरिवको संख्या कति छ ?, कस्लाई गरिव भन्ने ?, गरिवीको मापदण्ड के हो ? जस्ता तथ्याङ्क पनि सरकारसंग नरहेको पाईयो । यो वास्तवमा धेरै दुःखलाग्दो कुरा हो । जे भएपनि अवका दिनमा ति गरिव र कामगरिखाने बर्गको सहि तथ्याङ्क संकलन गरेर पुनः राहत दिन सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ ।
………………………………… ९८४८०२९३४१ ……………………………..धन्यवाद ……………….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार