सुर्खेत, ५ जेठ ।
विश्वव्यापी रुपमा आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस (कोभीड– १९) विरुद्ध लड्न कर्णालीमा करोडौं खर्च गरिएको छ । कर्णाली बाहेक देशका अन्य ६ वटा प्रदेशमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु भेटिसकेका छन् । तर कर्णाली सरकारले संक्रमित भेटिएमा उच्च सर्तकता अपनाउन र भेटिएमा उपचारका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा करोडौं रकम खर्च गरिसकेको छ ।
जनचेतनामुलक सन्देश, भौतिक संरचना, क्वारेटाइन निर्माण, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत शिर्षकमा सरकारले उक्त रकम खर्च भएको जनाएको छ । मेसिनरी औजार, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा गरिएको खर्च उपलब्धीमुलक भएपनि क्वारेन्टाइन निर्माण, क्वारेन्टाइनभित्रको खाना, खाजा, औषधी ढुवानी, अलपत्र नागरिकको उद्दारका नाममा सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोग र हेलिकोप्टरको खर्चमा अनियमितता हुने देखिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण हुँदै गर्दा र निर्माणपछि पनि विना प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई मिच्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरी ७० लाखबढी सुर्खेतको एक होटललाई खाना, खाजा र आवासको नाममा नेपाली सेनामार्फत भुक्तानी गरिएको छ ।
अनुगमनका नाममा मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरु हेलिकोप्टर सयर गर्दै साविक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट पुगेका थिए । सरकारी प्रयोजनमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकारले कोरोनाको नाममा यस पटक निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको छ । कोरोनासंगै उद्दार र राहतका नाममा करोडौं रकम खर्चभएपनि उद्दार गरिएका सबै नागरिकहरुको किट अभावमा स्वास्थ्य परिक्षण नहुँदा राज्यको लगानी उपलब्धी विहिन भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्ला, पालिका र अस्पतालहरुलाई लाखौं रकम पठाएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड रकम रकामान्तरण गरेर प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई रकम पठाइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाएको रकममा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई एक करोड ७० लाख, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतलाई ६९ लाख, प्रदेश अस्पताललाई ६२ लाख र मेहलकुना अस्पताललाई ४२ लाख रकम पठाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा सल्यानलाई ४१ लाख, दैलेखलाई २९ लाख, जाजरकोटलाई २८ लाख, रुकुमपश्चिम र मुगुलाई २७/२७ लाख, तथा कालिकोट, जुम्ला, डोल्पालाई र हुम्लालाई २५÷२५ लाख बजेट पठाएको समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मजित शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा १२ लाख ५० हजार राखिएको छ भने प्रदेश आयुर्वेद औषाधलयलाई दुई लाख बजेट दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एक/एक करोड र चौरजहारी अस्पताललाई ५० लाख बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारलेसमेत थप एक करोड बजेट उपलव्ध गराएको छ ।
प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५०÷५० लाख, पालिकाहरुलाई १३ करोड २० लाख, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई दुइ करोड बजेट दिइएको मन्त्रालयका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १० लाख, खाना खर्चको जिम्मेवारी पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६० लाख, नेपाल प्रहरीलाई १० लाख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच/पाँच लाख रकम दिइएको छ । प्रहरी र नेपाली सेनालाई दिइएको रकम डिउटीमा खटिनेहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु (पञ्जा, मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई उपलव्ध गराउने गरी दिइएको अधिकृत रोकायाको भनाई छ । यद्यपी कोरोना प्रतिकार्यकाको उपलब्धि भने न्यून छ ।
हालसम्म प्रदेशमा झण्डै तीन हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको परीक्षण हुन सकेको छैन । प्रदेश अस्पतालले नै समयमै किट खरिद गरेको छैन । लकडाउन भएको ५१ दिनपछि टेण्डर आव्हान गरेको अस्पतालको किट आइपुग्न अझै हप्तादिन लाग्ने पक्का पक्की छ । यदि जसले गर्दा भारतबाट आउने सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षणमा समस्था देखिने छ ।
कोरोना प्रतिकार्यको खर्च पारदर्शी हुन्छ’
दल रावल,
मन्त्री, सामाजिक विकास, कर्णाली
कर्णालीमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु फेला परेका छैनन् । विपद्को तयारीका पूर्व तयारी गर्नका लागि बजेटको अभाव हुन दिएको छैन । प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा अनिवार्य पाँच बेडको आइशोलेसन र एक भ्यान्टिलेटर निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । भविष्यमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिए भने उनीहरुलाई तत्काल जिल्लामा नै सहज रुपमा उपचार गर्नेगरी तयारीका लागि बजेट खर्च भइरहेको छ ।
नागरिकलाई बचाउनु सरकारको दायित्व हो । हरेक नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाई गर्न तयारी पूर्ण रुपमा गरेको छ । प्रदेशका २७ स्थानमा चिकित्सकसहितको टोली खटाएका छौं । उनीहरुलाई कोरोना संक्रमित भेटिएमा त्यहीँ ठाउँमा उपचार गर्नेगरी निर्देशन दिएका छौं । परीक्षण किट कम रहेकाले प्रदेश र प्रतिष्ठानले खरिद गर्न शुरु गरिसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन र पालिकामा पठाएको रकम क्वारेन्टाइन निर्माण, त्यहाँ बस्ने नागरिकहरुलाई खानपानको व्यवस्थापन र राहत वितरण गर्न दिइएको हो । अस्पताललाई दिइएको रकम आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न दिएका छौं ।
कोरोनाको लडाइमा दिएको रकम खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका छौं । सबै क्षेत्रमा पठाएको रकम मनोमानी खर्च गरेको पाइएमा कारवाही गर्नेछौं । भोलीका दिनमा कोरोना संक्रमित भेटिएमा वा स्थिति भयावह हुने अवस्था आएमा थप बजेट जिल्लालाई पठाउने गरी उच्च सर्तकताका साथ सरकार जुटेको छ ।
यस्तो छ तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए रोकथामको लागि आकस्मिक अवस्थाको सबै तयारी पूरा गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर आइसोलेसन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गरि सकेको छ । कर्णालीमा हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा चारसय सय ५७ बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक रिता भण्डारी जोशीले जानकारी दिइन् ।
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकसय ३५ बेड र सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालमा ८९ बेड छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हालको अवस्थामा प्रदेशभरि आईसीयू संख्या १७ वटा छन् । तीमध्ये १० वटा जुम्लामा, ५ वटा सुर्खेतमा र २ वटा दैलेखमा छन् । ७ वटा भेन्टिलेटरमध्ये ५ जुम्लामा र २ सुर्खेतमा छन् । कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आइसीयू ४० र भेन्टिलेटर २५ पु¥याउने लक्ष्य सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा विकास गरेको छ । (२०७७ जेठ ४ गते अाइतबार प्रकाशित समाचार)
युग संवाददाता । । ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०७:४७