नीति तथा कार्यक्रमबाट कर्णालीले के के पायो

सुर्खेतमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना

सुर्खेत, ३ जेठ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । देशलाई कोरोनामुक्त बनाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिता दिइएको हो ।

त्यस्तै शिक्षा, रोजगार, कृषि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु पनि क्रमश सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसपाली भने कर्णाली कम प्राथमिकतामा परेको छ । स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको सरकारले सुर्खेतमा सरुवा रोगा अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । ५० शैयाको प्रयोगशाला परीक्षण सहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने नीति स्वरूप सरुवा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि कर्णालीमा पनि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने भएको हो । यस्तै प्रदेश मातहत रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । गरीव र असहायहरूलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गरेको छ । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण) अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर पाँचसय शैयाको विशेष अस्पताल बनाइने भएको छ । प्रतिष्ठान संघीय सरकार मातहतमा रहेको एकमात्रै अस्पताल हो ।

यस्तै सरकारले कर्णाली नदीलाई भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली लगायत कोशी र गण्डकी भारतीय जलमार्गसँग जोड्ने र तीन वर्षभित्र जल यातायात सञ्चालनको घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् हुने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला निर्माण
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा विद्युतिकरणका लागि डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र स्तरीय ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका स्थानमा विद्युतीकरणका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिने भएको हो । यस्तै कालिकोटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम पनि यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

बाली लगाउनु अघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित

सरकारले बाली लगाउनु अघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएको छ । आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति लिएको हो । यस्तै कृषियोग्य भूमिको पूर्ण परिचालन गर्ने, रासायनिक मल र उन्नत जातको बीऊको वितरण स्थानीय तहमार्फत गर्ने सरकारको नीति छ ।

उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै एक स्थानमा एउटै बालीको उत्पादन गरी कृषि उपज बनाउने भएको छ । ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गरौँ’ भन्ने अभियानलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ भने प्रशोधित खाद्यबस्तु निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म पाँचसय ५१ स्थानीय तहका २७ लाख बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा र कालापानी फिर्ता गरिने
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ ।

सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्नेसमेत उनले बताइन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको हालको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित केही क्षेत्र समावेश छैन । संसदीय समितिहरुले छुटेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । नयाँ उद्यम गर्न सरकारले युवाहरुलाई पनि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सुर्खेतमा ३० हजार मेट्रिक्टन क्षमताको खाद्यभण्डार
कर्णाली प्रदेशमा हुने खाद्यान्न आपुर्तिलाई सहज बनाउन सुर्खेतमा ३० हजार मेट्रिक्टन खाद्यान्न भण्डारण स्थल बनाइने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र खाद्यान्न संस्थाको क्षमता विस्तार गरेर ३० हजार मेट्रिक्टन क्षमताको खाद्यान्न भण्डारण गरिने भएको हो । (२०७७ जेठ ३ गते शनिबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

तपाईको प्रतिक्रिया