सुर्खेत, २ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विहिबार बाँझो जग्गा जोतेका छन् । बाँझो जमिन खाली नछोड्न सबै नागरिकमा सन्देश दिने उद्देश्यले एक भव्य कार्यक्रम गरी मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारी जग्गा जोतेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडी रहेको खाली जग्गामा बाँझो जग्गाा उपयोग गर्ने नाममा मुख्यमन्त्रीले जोतेर मकै रोपेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले ट्याक्टरको सहायताले जोतेका थिए भने अन्य मन्त्रीहरुले मकैको वीउ छर्दै आली, काल्ना, खारीखोर्सी, डल्ला फुटाउने काम गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशको सिंगो सरकार लागेर छरेको मकै नटुसाउँदै शुक्रबार हंगामा भएको छ । तराई, भित्रि मधेश, पहडामा बर्षे मकै बैशाख–जेष्ठमा छर्ने गरिन्छ । माटोमा चिसोपन भएमा मकै छरेको केही दिनमै टुसाउँछ, उम्रिन सुरु हुन्छ ।

प्रदेश सभा सदस्यको फेसबुक स्टाटस र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विज्ञप्तिले कर्णाली प्रदेशमा हंगामा भएको छ । सुर्खेतबाट प्रदेश सभामा प्रतिनीधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको जोडबलले गरिएको खनजोत र मकै छरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सांसद कँडेलले लेखेका छन् ‘वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना विपरित, खुलमखुल्ला काम कारवाही भैरहँदा पनि नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मौनता देख्दा अचम्म लागिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमा जे गर्न पनि पाउने हो भने सम्बन्धित निकायको के काम ? अरुले नसोचेपनि वीरेन्द्रनगरबासीले समयमा नै सोचौं ।’

प्रदेश सांसद कँडेलको फेसबुक स्टाटस आएको केही घण्टामै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कडा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नगरपालिकाले विगतदेखि नै एकिकृत गुरुयोजना तयार भएको र त्यही अनुसार काम गरिरहेकोेमा पूर्व स्वीकृति नलिएर प्रदेश सरकारले गुरुयोजना विपरित काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सडक, खेलकुद, मनोरञ्जन, आवास, एकिकृत बस्ती, बसोबास, सरकारी कार्यालय, औधगिक, कृषि, वन, पार्क, संस्थान आदीका लागि अलग्गै क्षेत्र छुटाएको र प्रदेश सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि छुटाएको जग्गामा कृषि खेती गरेका भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नगरपालिकाको गुरुयोजना विपरित कृषि प्रदेश सरकारले काम गरेको र नगरपालिको स्वरुप बिगारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्ति पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र यस्ता काम कारवाही अघि बढाउन माग गरिएकोे छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिदैँ बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको र कुनै ठाउँमा बाँझो जमिनमा भएको मन्त्रालयले नै काम अगाडी बढाएको जनाएकोे छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले हामीले संघीय सरकारको नीति अनुसार नै खाद्य असुरक्षा हुने गरेको कर्णालीमा भोकमरी हुनसक्छ भनेर कार्यक्रम संचालन गरेकोे बताए ।’ उनले भने,‘यो कुनै गुरुयोजनाको स्वरुप बिगार्ने काम हुदैँन् ।

यो पनि पढ्नुहोस :

कर्णालीमा कृषि उत्पादन बढाउन भाषणसंगै बाँझो जमिन जोतेर खेती